सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ।

कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यस आयोजनाको निर्माण अब चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई नदिएर आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण हुने भएको हो ।

आयोजनाको लागत अनुमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण स्वदेशी लगानीमा गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । जबकि, वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण कार्यको जिम्मा दिन सधैँ नै हतारमा रहेको देखिन्छ ।

एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशका राजनीतिक दलहरूसँग हुन सक्दछ तर राजनीतिक आस्था अथवा दलीय चिन्तनका कारण राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता हुनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७४ कात्तिक २७ मा पनि आयोजनाको निर्माणबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा गेजुवाले आयोजनामा केही काम नै गरेन । करिब साढे चार वर्षअघि बूढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णयसँगै स्वदेशी लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा आयोजना बनाउने निर्णय सरकारबाट भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक विवाद र सरकारपिच्छे हुने निर्णयबाट अनिश्चित हुँदै आएको छ । आयोजना कहिले आफैँ बनाउने त कहिले विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ । सरकारले २०६९ मङ्सिर १८ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन आदेश २०६९ जारी गरेर आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । पछि सरकार आफैँले उक्त समिति भङ्ग गर्‍यो र २०७४ जेठ २१ मा बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने सम्झौता भयो । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशका प्रधानमन्त्री थिए ।

उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कममा आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । 

इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडेलमा आयोजना बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच उक्त सम्झौता भएको थियो । विना प्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको कुराको चर्को विरोध संसदमा पनि भएको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ मा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको सोही निर्देशन अनुसार २०७४ कात्तिक २७ मा कन्स्ट्रक्सन (इपिसिएफ) मोडेलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी आयोजना बढाउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र फ्रान्सको कम्पनी ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङबीच २०१२ डिसेम्बरमा सम्झौता भएको थियो ।

उक्त कम्पनीले सन् २०१५ अक्टोबरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकीको लागत अनुमान २ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ गरिएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कममा आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र आयोजना बनाउन सकिने उक्त समितिको आँकलन छ ।

अन्ततः सरकारले २०७८ चैत २४ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईद्वारा विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरिएको थियो । २०६९ सालमा डा बाबुराम भट्टराई (तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसमेत) द्वारा विकास समिति गठन आदेश परिवर्तन गरी कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०७१ कात्तिकमा १२ सय मेगावाटको यस आयोजना सम्बन्धी समिति गठनको आदेशलाई परिमार्जन गरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीद्वारा कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरियो ।

वि.सं. २०७३ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा आव २०७३-०७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ कर उठाउने व्यवस्था लागू गरियो । २०७३ सालकै साउनमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने काम भयो ।

त्यसपछि २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (ऊर्जामन्त्री पनि माओवादीकै)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो । कर नेपाली जनताले तिर्ने र विना प्रतिस्पर्धा टेन्डर भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिने क्रान्तिकारी निर्णय भएको थियो ।

२०७४ जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिने विषयमा समझदारी भयो । वि.सं. २०७४ भदौ १९ मा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बूढीगण्डकी आयोजना चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइएको थियो । २०७४ असोजमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । २०७४ कार्तिकमा गेजुवालाई बूढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा नै खारेज गरिएको थियो ।

नेपालले हालै ४५६ मेगावाटको तामाकोशी विद्युत आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीबाटै गरेका कारण देशको उत्साह पनि बढेको छ । चीनभन्दा बढी चिनियाँमुखी बन्ने नेपालका केही दल र नेताहरूको क्रियाकलापले देशलाई ठूलो अहित गर्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको यस निर्णयको विरोधमा गेजुवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पनि लेखेको थियो । २०७४ मङ्सिर ४ मा सरकारद्वारा उक्त परियोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

२०७४ माघ २६ मा स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत भयो । २०७५ भदौ १ मा वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेका बखत चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवाले आफ्नो कम्पनीको काम निकै अघि बढाएको दाबी गर्दै पुनः इपीसीएफ मोडेलकै आयोजनाको काम आफूले गर्न पाउने इच्छा व्यक्त गरेको थियो ।

वाम गठबन्धनको सरकारले चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावलाई नमान्ने कुरै भएन र २०७५ असोज ५ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन जारी गर्‍यो ।

तीन चरणको वार्तापछि सीजीजीसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले पटक–पटक चिनियाँ कम्पनीसँग संवाद गर्दै आए पनि चिनियाँ कम्पनी इच्छुक देखिएन ।

असहमत भएपछि वार्ता अघि बढेन । अन्ततः सरकारले २०७८ चैत २४ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१२ सय मेगावाटको यस आयोजनाले ६३ वर्ग किलोमिटरसम्म जलाशयको क्षेत्रफललाई ओगटेको छ र त्यसको जलाधार क्षेत्र ५ हजार ५ वर्ग किलोमिटर छ जबकि बाँधको उचाइ २६३ मिटर र लम्बाई ७ सय मिटर छ । ३८८३ मेगावाट विद्युतको उत्पादन बर्सेनी हुनेछ । कुल लागत २ खर्ब ५९ करोड हुनेछ ।

नेपालले हालै ४५६ मेगावाटको तामाकोशी विद्युत आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीबाटै गरेका कारण देशको उत्साह पनि बढेको छ । चीनभन्दा बढी चिनियाँमुखी बन्ने नेपालका केही दल र नेताहरूको क्रियाकलापले देशलाई ठूलो अहित गर्नेछ ।

विगत लामो समयपछि चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजनाको ठेक्का हात पारे पनि चार वर्षमा एउटा सिन्कासम्म भाँच्न सकेको छैन बाध्य भएर सरकारले सम्झौता खोस्नुपरेको छ।