काठमाडौँ – २०७४ सालमा नयाँ संविधान र संघीयताको मर्म बोकेको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा तत्कालीन एमाले नेता माधव कुमार नेपालले भनेका थिए, ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो । किनारा लगाइदेऊ न । सपूत छौ कि कोही ? माझी बचाईदेऊ न ।’

उनले संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा यो गीतका भाका गाएका थिए । जतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर नेकपाबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर माधव नेपालले संसद्मा भाषण गरेका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने देशबाहिर थिए ।

त्यतिबेला माधव नेपाल साह्रै भावुक भएर सो गीतका भाका हाल्दै देशबारे चिन्ता गरेका थिए । ओलीले अमेरिकाबाटै जवाफ फर्काए, ‘म अमेरिकाबाट फर्किहाल्छु । देश डुब्दैन ।’

माधव नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको तीन वर्षपछि भने देश डुब्ने गरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । सत्तारुढ नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूलाई अल्पमतमा पारेको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री पद बचाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसदीय चुनावको घोषणा गरिदिए ।

सुरुमा ओलीको प्रवृत्ति बुझेका माधव नेपालले देशको चिन्ता व्यक्त गरे । सबैले सामान्य रुपमा लिए । तर झन्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सत्ताको उन्मादमा संसद् विघटन गरेर देशलाई खतरामा हाले ।

नेपालमा फेरि पनि देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ताने । आफ्नै पार्टीकी राष्ट्रपतिको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । बालुवाटार बसेर सिंहदरबार र संसद भवन कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका ओलीलाई सर्वोच्चले बालकोट बार्दली पुर्‍यायो ।

झन्डै झन्डै सेनाले देश हातमा लिन्छ भन्ने हल्ला चलेका बेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ओलीको सत्ता उन्माद समाप्त गरिदियो । बुढानीलकण्ठमा बसेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले शीतलनिवासलाई परमादेश दियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिने सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा मागेको सूचना चुहियो । आलोचना चुलियो । आन्दोलन चुलियो । चोलेन्द्रको चर्चा आन्दोलन हुँदै महाअभियोगमा गएर टुंगियो ।

ओलीलाई बालकोट र चोलेन्द्रको प्रधानन्यायाधीश पद महाअभियोगबाट चीरहरण गरेपछि मात्रै देश सही बाटोमा हिँडेको महसुस भयो । संघीय संसद्को पहिलो कार्यकाल यति धेरै उतारचढावमा बित्दा संसद्, सरकार, सर्वोच्च अदालत र शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालय ऐतिहासिक रूपमै विवादमा तानियो ।

जसको केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहे । उनले संसद् विघटन गर्दा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फुट्यो । दुवै पार्टी पुरानै अस्तित्वमा फर्किए । प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपाकै नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत नेताहरू ओलीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा होमिए ।

जसको उपजले सर्वोच्चबाट परमादेश पाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, चिबहादुर केसी लगायत नेताहरू मिलेर सरकार बनाए । जसको नाम सत्ता गठबन्धन रह्यो । अनि एमाले एक्लो प्रतिपक्षी बन्यो ।

आफैँले पाएको भारी बहुमत जोगाउन नसकेर संसद् विघटन गरेको तत्कालीन नेकपाको एमाले नेतृत्व आज दोस्रो संसदीय चुनावसम्मुखमा एक्लो छ । अनि एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै बनाएका माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरे । आज देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम, उपेन्द्र यादव अनि चित्रबहादुर केसी एक ठाउँमा छन् । ओली एक्लो अर्को ठाउँमा छन् । अर्थात् सडकमा छन् ।

ओलीको खराब राजनीतिले दुई पटक विघटन भएको संसद्ले पूरा कार्यकाल पायो । तर धेरै समय सर्वोच्च अदालतको ‘आइसोलेसन’मा बस्नुपर्‍यो । धेरै उतारचढाव व्यहोरेर संघीय संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । तर निकै विवादमा तानिएको र सर्वोच्चबाटै पुनर्जीवन पाए पनि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव भने अलपत्र पारियो ।

संघीय संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालमा पहिलो सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो । उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । दोस्रो सभामुख अग्नि सापकोटा छन् । उनकै पालामा पाँच वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेको एमसीसी परियोजना पारित भयो । तर विवाद र आलोचना दुवै देखियो ।

विभिन्न उतारचढाव र घटनाक्रमले संघीय संसद्को पहिलो कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन । तर राज्य सञ्चालनको पहिलो अंग व्यवस्थापिका भने पूर्ववत भूमिकामै फर्किएर पहिलो कार्यकाल सहज रुपमा सम्पन्न भयो । संघीय संसद्बाट हुनुपर्ने बाँकी कार्यभार दोस्रो कार्यकालमा पूरा होलान् भनेर प्रतिनिधिसभा सांसद शनिबार नै बिदा भएका छन् ।