काठमाडौँ – सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को संसोधन गरेर राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै यति बेला यसको विरोध भइराखेको छ। कतिपय यसको छिटो भन्दा छिटो अध्यादेश ल्याउनु पर्दछ भन्नेहरू पनि छन्। आखिर सरकारले यो संहिताको संशोधन गरेर राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजेकै हो ? किन सरकारले कानुनी बाटो बिर्सिएर अध्यादेश तर्फ लागेको हो ? यिनै विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभाका सदस्य एकराज भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजनीतिक आवरणमा लागेकालाई उन्मुक्ति दिन यो अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ?
अध्यादेश जतिबेला मन लाग्यो त्यही बेला ल्याउने विषय होइन। पहिलादेखि नै फौजदारी मुद्दामा वादीका मुद्दा राज्यले गर्नु पर्दछ भनिएको थियो। तर २०४६ सालको आन्दोलनपछि बलात्कारका मुद्दा पनि फिर्ता भए। त्यसपछि बिग्रिएको पद्धितिले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याएको छ। विश्वनाथ उपाध्याय न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्चले जुन पायो त्यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नुभयो। राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएको छ भने र त्यो मुद्दा फिर्ता नलिँदा राजनीतिकमा खैलाबैला हुन्छ। त्यसले राज्यलाई घाटा गर्छ भने त्यो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ। धार्मिक संप्रदायसँग जोडिएका मुद्दा छन् भने त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कूटनीतिक सम्बन्धका छन् भने त्यो फिर्ता लिन मिल्छ भनियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन सकिन्छ भनेर यो ल्याएको हो ?
यो देशमा नागरिकको हक हितमा काम गर्ने राज्य सरकार छैन। यो त पुँजीवादी सरकार छ। सत्ताको लागि बनेको सरकार हो। यो सत्ता बिनाको सरकार हो। अध्यादेश ल्याउँदैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन। यो मुद्दा फिर्ता नलिँदा समाजमा अस्थिरता हुनेभयो मैले फिर्ता पाउ भनेर सरकारी वकिलले मुद्दा हाल्नसक्छ। त्यो मुद्दाको बहस जहाँबाट मुद्दा दायर भयो त्यहाँ हुन्छ। फिर्ता लिनु ठिक हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्छ। यो अध्यादेश नियतका साथ ल्याएको भए ठिक हुन्थ्यो। बदनियतका साथ ल्याइएको हुनाले बेठिक हो।

राजनीतिको आवरणमा भएको अपराधलाई के भन्ने ?  
राजनीतिको आवरणमा पछिल्लो चरणमा भएका मुद्दाको सन्दर्भमा सरकार बनाउन र गिराउन खोजिएको भावनाले अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो भन्ने आशंका छ।

सरकारका प्रवक्ताले मिडियामा बोल्दा आन्तरिक एकता, सबैलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने मनसायका साथ यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको हो भन्नुभएको छ ?
सरकारलाई यो पास हुन सक्दैन भन्ने थाह छ। सरकारको पक्षमा राष्ट्रपति हुनुहुन्न। त्यसैले नागरिकता विधेयक सजिलै पास होला जस्तो लाग्दैन। यो अध्यादेश जारी होस भनेर ल्याएको होइन। अहिले जनताले गठबन्धनलाई मन पराएनन् त्यसैले सरकारले मैले यो गरे भन्ने हिसाबले मात्र ल्याएको हो। यो अध्यादेश पास होला भनेर कसैले भर नपरे हुन्छ।

राजनीति गर्दैगर्दा त्यो भित्र गरेका सबै आपराधिक क्रियाकलाप उन्मुक्ति गर्न पाइन्छ ?
राजनीतिको निश्चित विचार हुन्छ। त्यो विचारलाई गाइडलाइन गर्ने सङ्गठन हुन्छ। त्यो सङ्गठनमा सम्मिलित भए बापत राजनीतिक रूपमा दलले आह्वान गरेका संर्घष आन्दोलन युद्ध जहाँ जनताको हित राखिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले रिसाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई बिग्रेको पेस्तोल भिर्न लगाएर त्यो पेस्तोलमा हतियार सम्बन्धी मुद्दा लगाइदिएको छ। त्यस्ता मुद्दा पनि फिर्ता गरेको छैन भने यो त संसद् मिलाउने कुरामा रातारात ल्याइएको हो। अध्यादेश ल्याउँदैमा र सरकारले निर्णय गर्ने बित्तिकै मुद्दा फिर्ता हुँदैन। त्यसपछि अदालतले नि निर्धारण गर्दछ।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
– प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत