स्थानीयवासीले १० प्रतिशत शेयर पाउने | Khabarhub Khabarhub

स्थानीयवासीले १० प्रतिशत शेयर पाउने


५ माघ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कालीकोट – कालीकोटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा आयोजनाले मङ्गलबार उक्त घोषणा गरेको हो ।

रास्कोट नगरपालिका–९ भात्ततीमा ४२६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि ६ सय मिटर सुरुङ निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख हिराचन वाइबाले जानकारी दिए । ‘माटोको अवस्था, चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययन सकिएको छ’, उनले भने, ‘करिब १० हजार रुख कटान हुने अनुमान गरेका छौँ । एउटा रुख बराबर १० रुख रोपण गरिने छ ।’

आयोजना निर्माण गर्न रु ९२ अर्ब खर्च हुने आयोजनाका विज्ञ शिवशङ्कर कार्कीले बताए । सुरुङको अध्ययनपछि खन्ने विषयबारे निक्र्यौल गरिने वाइबाको भनाइ छ । ‘आयोजनाबारे अध्ययनको काम सकिएको छैन’, उनले भने । आवास निर्माणको काम भने थालिएको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

बाँध निर्माणबाट डुबानमा पर्ने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाको रकु, स्युँना, मेहलमुढी, फुकोट, बदालकोट, नानीकोट र राम्नाकोटमा प्रभावितको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको छ । आयोजना निर्माणबाट एक हजार १४९ परिवार प्रभावित भएका छन् । आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीले ७५ र आंशिक परेकाले ६६ प्रतिशत मुआब्जा पाएको आयोजना प्रमुख वाइबाले बताए।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७८, बुधबार  १० : ४५ बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन