स्थानीयवासीले १० प्रतिशत शेयर पाउने | Khabarhub Khabarhub

स्थानीयवासीले १० प्रतिशत शेयर पाउने


५ माघ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कालीकोट – कालीकोटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा आयोजनाले मङ्गलबार उक्त घोषणा गरेको हो ।

रास्कोट नगरपालिका–९ भात्ततीमा ४२६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि ६ सय मिटर सुरुङ निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख हिराचन वाइबाले जानकारी दिए । ‘माटोको अवस्था, चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययन सकिएको छ’, उनले भने, ‘करिब १० हजार रुख कटान हुने अनुमान गरेका छौँ । एउटा रुख बराबर १० रुख रोपण गरिने छ ।’

आयोजना निर्माण गर्न रु ९२ अर्ब खर्च हुने आयोजनाका विज्ञ शिवशङ्कर कार्कीले बताए । सुरुङको अध्ययनपछि खन्ने विषयबारे निक्र्यौल गरिने वाइबाको भनाइ छ । ‘आयोजनाबारे अध्ययनको काम सकिएको छैन’, उनले भने । आवास निर्माणको काम भने थालिएको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

बाँध निर्माणबाट डुबानमा पर्ने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाको रकु, स्युँना, मेहलमुढी, फुकोट, बदालकोट, नानीकोट र राम्नाकोटमा प्रभावितको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको छ । आयोजना निर्माणबाट एक हजार १४९ परिवार प्रभावित भएका छन् । आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीले ७५ र आंशिक परेकाले ६६ प्रतिशत मुआब्जा पाएको आयोजना प्रमुख वाइबाले बताए।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७८, बुधबार  १० : ४५ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले