सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज भएसँगै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने « Khabarhub

सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज भएसँगै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने


६ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च‍मा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाएको हो ।

योसँगै अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान तयार गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलबार  ५ : २० बजे

५२ युवा नेकपा प्रवेश, प्रचण्डले गरे स्वागत

काठमाडौं– क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाललगायत विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गर्दै

गाजामा नागरिकको हत्या जारी रहने राष्ट्रसंघको चेतावनी

गाजा– मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले कब्जा गरिएको

चुनावको तयारीसँगै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ : ओली

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीसँगै आन्दोलनमा

विमानस्थलमा सुन तस्करझैँ चेकिङ गरे, माथिको आदेश भन्दै हेपे : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि सुन तस्करझैँ

उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्ययन–अनुसन्धानको