विभिन्न नौ कारण र आधार देखाएर महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रस्ताव आएको आठ महिनापछि जबरालाई महाअभियोग लगाउन संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको हो। सत्ता गठबन्धनका ९८ संसद्ले फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट २२ फागुनमा गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले १ महिने छानबिन सकेर शनिबार ९ वटा आधार र कारणसहित महाअभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। तर, ११ सदस्य सिफारिस समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा ६÷५ को संघारमा विभाजित भएको छ। समितिमा एमालेबाट सदस्य रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङफे लालबाबु पण्डित र कृष्णभक्त पोख्रेल तथा लोसपाका एकल मियाले महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा आठ बुँदे फरक मत राखेका छन्। प्रतिवेदनप्रति एमालेको आपत्ति रहेको छ। जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा एमालेको आपत्ति किन ? अब यो सवाल कसरी अगाडि बढ्छ ? लगायत समसामयिक विषयमा आधारित भएर महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता लालबाबु पण्डितसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति तपाईंहरूको आपत्ति किन ?
त्यो प्रतिवेदन अपुरो छ। त्यहाँ पर्याप्त प्रमाणहरू छैनन्। यो प्रस्ताव ६ महिना दराजमा राखेर सभामुखले थुन्नुभयो। न्यायपालिकालाई गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्ने तरिकाले आएको हुनाले यो प्रतिनिधि सभाबाट नै पारित हुनुपर्ने एमालेको अडान हो। तर, समितिमा नै समय नपुगेको र यसमा जिम्मेवार पात्र का सभामुखले ६ महिना थुनेर राख्नु भएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो। सरकारमा रहेका गठबन्धन र गठबन्धनसँग सम्बद्ध हस्ताक्षरकर्ता त्यसमा सक्रियता नलिएको देखियो। सभामुखले ६ महिना दराजमा राख्नुभयो। जम्मा १ महिना समय दिएर निष्कर्षमा पुर्याउनु होस् भनेर हुँदैन। नियमावलीले नै ४ महिना लगाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ। पेस भएपछि पनि संशोधन आउने र संशोधनमाथि थप छलफल गर्नको लागि ७ दिन समय र महाअभियोग सिफारिस समितिलाई झन्डै साढे ४ महिनाको समय लागेर प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन्छ। प्रक्रिया पूरा नभएको विषयमा मात्र हाम्रो आपत्ति हो।

जबराले बयानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता विष्णु पौडेलको प्रशंसा गर्नुभएको हो ?
प्रशंसा गरेको होइन। उहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा भनेको हो। सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउनको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम सिंहदरबार भित्रको हो। त्यो उहाँले गरेको हुनाले धन्यवाद दिनुभएको हो। टुँडिखेलमा छलफल भन्दा बाहिर उहाँहरुको भेट भएको छैन। पत्रिकामा बाहिर भेट भएको भनियो। कतिपय पत्रिकामा आएका खबरमा सत्यता हुँदैनन्। तीनलाई सही मान्न मिल्दैन।

एमालेले अब जबरालाई सर्वोच्च फर्काउन चाहेको हो ?
सर्वोच्चमा जाने नजाने उहाँको कुरा हो। कानुनी रूपमा र संविधानमा उल्लेख भए अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन। नेपालको संविधानले एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र गरेका प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा प्रवेश पाउँदैनन् भनेको छ। जसले न्याय निरूपण गर्ने हो त्यो संस्था नै नरहने अवस्थामा कसरी न्याय निरूपण हुन्छ ? नेपालको संविधान, ऐन, कानुनले त्यो हुँदैन भनेको छ। हामीले यसमा धेरै बोल्नुपर्ने काम छैन। प्रक्रियामा जानु र समयमा निर्णय गर्नु पर्ने कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन।

तपाईंहरू जसरी हुन्छ जबरालाई सर्वोच्च ल्याउनु पर्दछ भन्ने लाइनमा हुनुहुँदो रहेछ है ?
अहिले सिफारिस समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने स्थितिमा पुगेन। प्रतिवेदन अपुरो भयो। प्रतिनिधि सभाको आयु समाप्त भयो। सत्ता गठबन्धनले पास गर्ने भन्दा पनि यसलाई अल्झाएर राख्ने रणनीति लिएको थियो। उनीहरु रणनीतिक रुपमा सफल भए पनि राजनीतिक दाउपेचले कानुनको धज्जी उडाएको छ। राजनीतिक दाउपेचलाई न्यायालय भित्र प्रवेश गराउन चाहँदैनौँ। त्यस कारणले न्यायिक कुरा संविधान कानुन र विधिका रूपमा हुनु पर्दछ। यसो भयो भने अब नातिको पालासम्म पुग्ने गरिकन यस्ता प्रस्ताव आउँदैनन्।

महाअभियोगको विषय आगामी प्रतिनिधिसभाले पनि ग्रहण गर्न सक्छ भन्ने कानुनविद्को भनाइ छ। उनीहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसमा कानुनका विद्वान पनि विभाजित छन्। केही कानुनविद् गठबन्धनको वरीपरि घुमेका छन्। तिनको कुरा मात्र सुन्ने हो भने त्यो सम्भव हुँदैन। जुन उजुरीकर्ता नै नरहेपछि मुद्दा कहाँ रहन्छ त ? यदि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउने उद्देश्यले आएको भए त बर्खे अधिवेशन भन्दा पहिला नै टुंगिन्थ्यो। तर, टुङ्गाउने नियत नभएका कारण आम निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभामा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइयो। यो सबै खेलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मुख्य भूमिका छ। उहाँकै भूमिकाका कारण महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

अब जबरा सर्वोच्च गए भने तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?
महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन। अब उहाँले गर्ने काम, जिम्मेवारी र दायित्त्व पदीय मर्यादा र अधिकारले के के भन्छ त्यो उहाँले नै बुझ्नु पर्ने हो।

निलम्बन फुकुवा नगरी उहाँ एक्कासी सर्वोच्चमा जान मिल्छ त ?
कामकाज स्थगित गर्ने भनिएको छ। पद नै निलम्बित गर्ने भनिएको छैन। त्यस कारण जुन समयभित्र र आफ्नो कार्यकाल भित्र संसदले टुंगो लगाउन नसकेपछि त्यो आरोप त पुष्टि भएन। कसैले लगाएको आरोप प्रमाणित नहुनु भनेको त्यो दोषी छैन भन्नु नै हो। अब उहाँले व्यक्तिगत ढंगले कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ त्ये उहाँकै कुरा हो।

यो देशमा तपाईंहरूले संविधानलाई धेरै अपव्याख्या गर्नु भएको छ। आफ्नो स्वार्थ अनुसार दलहरु अगाडि बढ्दा देश कहाँ पुग्ला ? यो विषयमा चिन्ता लाग्दैन ?
संविधान त कागजमा लेखेको छ। जनताले चुनेको नेतृत्वले पवित्र उद्देश्य राख्नुपर्छ। यो संविधानलाई एमालेले ठिकसँग व्याख्या गरेन, कांग्रेस र माओवादीले ठिक गर्यो भन्नु गलत हो। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत