काठमाडौँ-  नेपालमा चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’ झस्केलाबाट प्रवेश गराएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेका छन् ।

चिनियाँ जनकंग्रेसका प्रमुख ली चान्सुसँगको ६ बुँदे समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका सभामुख सापकोटाले झस्केलाबाट ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ ‘बीआरआई’ छिराउने प्रयासस्वरुप सम्झौता गरेका छन् । चिनियाँ जनकंग्रेस प्रमुख ली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटाबीच भएको ६ बुँदे सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा बीआरआई उल्लेख छ ।

‘दुबै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने’ सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरुबीच अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिनेछन् ।’

घुमाउरो भाषामा सरकारले अनुमोदन नगरेको, स्वीकारसमेत नगरेको बीआरआई परियोजना संसदीय ‘प्लार्टफर्म’बाट जबरजस्ती लागू गराउने चिनियाँ रणनीति देखिन्छ । जसको अग्रसरता सभामुख अग्नि सापकोटाले लिइरहेका छन् । अनि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मध्यस्तता गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘परराष्ट्रमन्त्री खड्का चीन गएको बेला बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रमन्त्री फर्केलगत्तै चिनियाँ जनकंग्रेसका प्रमुख ली नेपाल आएर सभामुखसँग सम्झौता गरेर बीआरआई जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने सुरसार देखिन्छ ।’

जबकि नेपाल र चिनियाँ संसद्बीच आवश्यक समझदारी हुने भए पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन नै नगरेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको बीआरआई परियोजना ‘पेन्डिङ’ मै रहेका बेला व्यवस्थापिका प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नु कूटनीतिक रूपमा पनि परिपक्व मानिँदैन ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पेश गरेर पारित भएको थियो । जसका लागि वर्षौँ रस्साकस्सी चल्यो । राजनीतिक दलका नेताहरुबीच नै आरोप प्रत्यारोप चुलियो । अन्तिममा केही बुँदा सर्त राखेर एमसीसी पास भयो । । एमसीसी संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा गएको हो । अहिले एमसीसीका विभिन्न परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अहिले चीन पनि नेपालमा बीआरआई परियोजना लागू गराउन सरकारबाट नसकेपछि संसदीय बाटोमा छिर्ने प्रयासमा छ । तर सन् २०१३ मा अघि बढेको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तर बीआरआईमा संलग्न भए पनि नेपाल चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर परियोजना स्वीकार गर्ने, अनुमोदन गर्ने र अगाडि बढाउने मनस्थितिमा छैन । तर सभामुख सापकोटाले आफूसँग अधिकार नै नभएको बीआरआई परियोजनाबारे सम्झौता उल्लेख गर्नु शंकास्पद भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘सभामुखलाई राम्रो सल्लाह भएन कि जस्तो लाग्छ । सरकारले स्वीकार नगरेको परियोजनालाई सम्झौतामा उल्लेख गर्नु राम्रो होइन । त्यसरी विवादित र अध्ययनकै क्रममा रहेको बीआरआईको कुनै पनि सहयोग व्यवस्थापिकाले लिन मिल्दैन’ प्रतिनिधिसभाका पूर्व महासचिव सुर्यकिरणले गुरुङले भने, ‘व्यवस्थापिकालाई अधिकार नै नभएको परियोजनामा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैनथ्यो । यो त नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो ।’

यस्तै विश्लेषक किरण पौडेलले पनि अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको बीआरआई परियोजनाबारे दुई देशको संसदीय सम्झौतामा उल्लेख हुनु दुःखद भएको बताए ।

‘संसद् अन्त्य भएको छ । तर बीआरआई परियोजनाको बुँदा समेटेर सम्झौता भयो’ उनले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले स्वीकार नगरेको विषयमा सभामुख सापकोटाले एक कदम अगाडि बढेर हस्ताक्षर गर्नु नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीति संसारभर उदाङ्गो बनेको छ ।’

कतिपयले यसलाई एमसीसी परियोजनाजस्तै संसद्बाट अनुमोदन गरेर बीआरआई पनि कार्यान्वयन गर्ने संकेतका रूपमा बुझेका छन् । तर त्यो त्यति सहज भने छैन । किनकि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेर संसद्मा पठाएको थियो ।

संसद् चल्न सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारको बिजनेस योजनाविना संसद् चल्नै सक्दैन । सरकारले पठाएर नै एमसीसी संसद्बाट पारित भएको थियो । तर बीआरआई सरकारले स्वीकार नै नगरेको अवस्थामा संसद्मा जानै सक्दैन ।

यो किसिमको प्रक्रिया र स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सभामुख सापकोटाले बीआरआई उल्लेख सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने दुस्साहस गरेको कतिपयको बुझाई छ ।

‘सरकारले स्वीकृत नगरेको विषयमा सभामुखले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु राम्रो होइन’ परराष्ट्र मामिला विज्ञ विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘नेपालले अनुदान लिन सक्ने भए पनि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनु हुँदैन भन्नेमा सबै एकमत छन् । यस्तो अवस्थामा बीआरआई उल्लेख गरेर सम्झौता गर्नु सभामुखको कमजोरी देख्छु ।’

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको मध्यस्थतामा मात्रै सभामुख सापकोटाले चिनियाँ जनकंग्रेस प्रमुख लीसँग सम्झौता गरेको दाबी स्रोतको छ । तर सम्झौता हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै पनि अधिकारी उपस्थित छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री आफैँ यसबारेमा कुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन चाहँदैनन् ।

यो विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्षसमेत पुगेको थियो । देउवाले अनुदान हो भने लिन सकिने तर चर्को ब्याजदर तिरेर ऋण लिने परियोजना नेपालले अगाडि बढाउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

‘अनुदान हो भने अहिल्यै लिन सकिन्छ । एमसीसी त्यसरी नै लिएको हो’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर बीआरआई लिन सकिँदैन भनेपछि चिनियाँ पक्ष सभामुखसँग लबिङमा लागेको हो ।’

सभामुख सापकोटाले चिनियाँ जनकंग्रेस प्रमुख लीसँग सम्झौता गरेपछि देउवा असन्तुष्ट छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पनि चिनियाँ पक्षसँग बीआरआईका बारेमा छलफल गरे पनि टुंग्याउन नसकेको र सभामुखले सम्झौता नै गरेपछि देउवा असन्तुष्ट भएका हुन् । यद्यपि यसबारेमा सभामुख, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

तर सरकारले स्वीकार नै नगरी अगाडि बढाउन नचाहेको बीआरआई परियोजना सभामुखले संसदीय सम्झौतामा राख्नु शंकास्पद भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना बढेको छ ।