नेपालको परिवेश आज भन्दा पाँच छ महिनाअघि हेर्दा ‘एन्टि–एमसीसी’ थियो । जब बहसहरु हुन थाले, छलफल हुन थाले । त्यसपछि मान्छेले एमसीसीलाई गहिरिएर हेर्न र बुझ्न थाले । र, देशमा रहेका केही राजनीतिक दलसहित जनताहरु पनि पक्ष विपक्षमा उभिन थाले ।

नेताहरुले जुन साहस देखाए, सबैलाई धन्यवाद । कसै नेताको हार भएको छैन । प्रतिपक्षमा हुदाँ पनि एमसीसीको पक्षमा, सत्ता पक्षमा हुदा पनि एमसीसीको पक्षमा कांग्रेस रह्यो र माओवादीले पनि संशोधन बिना एमसीसी पास गर्दैनौ भनेर अडान नलिएको भए आजको लोकतान्त्रिक युगमा यति बहस हुने थिएन ।

यो विषयमा यति धेरै छलफल भयो, केही कुरा प्रोपोगान्डाको रुपमा पनि आए होलान । तर जनताले हामीले बोलेका कुरालाई सही भनेका छन् । र, हामीले एमसीसी पास गरेर देशलाई निकास दियाँै । समग्रमा सबैको जित भएको छ ।

तर यति मात्रैले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । एमसीसी पास भएपछि पुर्वाधारको विषयमा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष भनेको नागरिक समाज विकासको लागि आयो भने धेरै कुरा समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । नागरिक समाज निष्क्रिय हुँदा कस्ता–कस्ता समस्या आए ।

कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौति

एमसीसीको धारणाले झन्डै हाम्रो ७० वर्ष देखिको नेपाल–अमेरिका सबन्ध बिग्रिएला भन्ने डर थियो । चीनलाई हामीले दुश्मनको हिसाबले कुरा गथ्र्यौ । हामीले छिमेकी चीन र भारत दुवैलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अमेरिका त हाम्रो सात समुन्द्र पारिको साथी हो भनेर स्पष्टसँग भन्नुपर्छ ।

भारत र चीनले यो कुरामा कुदृष्टि राखिदियो भने त जसरी ‘अनमिन’ आउँदा यी दुवै देश मिलेर यहाँबाट विदा गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यदि एमसीसीको पक्षमा पनि यस्तै अवस्था आयो भने त कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । त्यहि भएर छिमेकी देशलाई उत्तेजित पार्ने काम नगर्दा नै एमसीसी कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।

नेपालको इतिहासमा यति धेरै छलफल, बहस गरिएको प्रोजेक्ट कुनै पनि थिएन । यदि एमसीसी प्रोजेक्ट फेल भयो भने राजनितिक दलसगैँ हामी पनि भागेदार हुन्छाँै । जसरी हामीले संविधान बनायौ, तर कार्यान्वयन गर्दा कति कुव्याख्या भए । कति गलत कुरा भए ।

यो त सानो प्रोजेक्ट हो । नेताहरुले त्यही रुपमा गलत तरिकाले लिए भने चुनौती आउन सक्छ । नेताहरुको राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ । यसमा नेताहरुले भन्दा पनि वुद्धिजीवीहरु जसले देशको विकास र उन्नती होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुलाई संलग्न गराउनु पर्छ ।

यो प्रोजेक्ट २०७९ सालबाट लागु हुदाँ २०८२ सम्म हामी गरिबी र बेरोजगार अन्त्य गर्छौ । एमसीसी राम्रो तरिकाले कार्यान्वयन भयो भने गरिबी निवारणमा कत्तिको सहयोग गर्छ ? रोजगारी कति सिर्जना गर्छ ? प्रतिव्यक्ति आय कति बढाउछ ? भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सक्दैनौँ भने कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ ।

एमसीए, नेपाल सरकारभन्दा तपाईं हाम्रो भुमिका बढी हुन्छ । हामी नागरिक समाजको हिस्सा हौँ । जुन समाज भ्रष्टाचारसँग टाढा रहन्छ, सत्ताबाट टाढा रहन्छ । यथार्थ कुरा बोल्छ, एमसीसीको बारेमा पनि तपाईं हामीले यति कुरा नबोलेको भए समाजमा स्पष्ट हुने थिएन । एमसीसीको पक्षमा हामी नै बढी जिम्मेवार छौँ ।

एमसीसीले कहाँ कहाँ विकास गर्छ ?

एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरुयोजना हो । अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग राशीबाट नेपालमा विकास नभई नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेमा नेपालीले ठूलो दुःखको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालीको टाउकोमा ऋणले भारी बोकेको अवस्था देखिन्छ ।

एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको छ । यो रकमलाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।

एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किलोमीटर उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन बन्छन् । यस्तै तीन सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किलोमीटर सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ ।

काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै यो परियोजना अन्तरगत सडकसमेत निर्माण हुनेछ ।

(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणाका विषयमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : विपना थापा