नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव « Khabarhub

नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव


४ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसअघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः सरकारले नयाँ विधेयक पेश गरे पछि ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५४ सांसदले ३१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालमा बसोबास गरेको ७ वर्ष पछि मात्रै नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षअघि नै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको भए पनि हालै सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो । सो विधेयकमा दलहरुबीच पूर्ण सहमति नभए पनि समितिले विदेशी महिलालाई नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने संशोधन राख्ने विषय बहुमतले निर्णय गरेको थियो ।

पुनः संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयकमा चार दर्जन भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पछि सरकारले सो विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अघि बढाएको छैन ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७९, बुधबार  ११ : २७ बजे

विमलेन्द्र निधिले भने : विशेष महाधिवेशन मैले मानेको छैन, अब पनि मान्दिँन

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्च

अब कांग्रेस एक बनाउने जिम्मा गगन थापाको : प्रकाशशरण महत

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादबारे रिटमा सर्वोच्च अदालतले गगन

कांग्रेस विवाद : यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य बुँदा

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षको नेतृत्व रहेको नेपाली

प्रदीप पौडेलले भने : सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्दै कांग्रेसको एकता जोगाऊँ

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च

कांग्रेस विवाद : गगनलाई आधिकारीकता दिने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहर