जगदुल्लाको विद्युत बाँफिकोटको सव स्टेशनमा जोड्ने सम्झौता « Khabarhub

जगदुल्लाको विद्युत बाँफिकोटको सव स्टेशनमा जोड्ने सम्झौता


७ माघ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट – १०६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत रुकुम बाँफिकोटमा रहेको नेपाल विद्युत प्राविकरणको सव स्टेशनमा जोड्ने गरि सम्झौता भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड बीच ग्रिड जडान सम्झौता २० जनवरी २०२२ मा सम्झौता भएको हो । यो सम्झौतासँगै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद , विक्री कार्य समेत सुरु भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि बैंक सँगको सम्झौता समेत एक महिना भित्र हुने भएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अझैं सडक, पुलहरु निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । जटिल भुभागमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना छिटो गर्ने भनिएपनि पुर्वाधारको काम गर्नका लागि सामग्री ढुवानी गर्ने कार्य निकै चुनौती पुर्ण रहेको छ ।

तल्लु र त्रिबेणी स्थित भेरी नदीमा ठुला पुलहरु निर्माण हुँन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै त्रिबेणी देखि विद्युत उत्पादन गृह इल सम्मको सडक कडा चट्टानै ,चटानले बनेका कारण सबै ठाउँमा विस्फोटन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निमित कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाले बताए । नलगाड नगरपालिकाको दानीपिपलमा ४०० केभीको सव स्टेशन निर्माण कार्य जारी रहेकोले जगदुल्लाको बिद्युत बाँफिकोटमा जडानका लागि सम्झौता भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

प्रदीप पौडेलले भने- सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा हिंसात्मक चरणमा विश्व : संयुक्त राष्ट्र

एजेन्सी– विश्व अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सबैभन्दा हिंसात्मक चरणबाट गुज्रिरहेको

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतले जनप्रतिनिधिको

ट्रम्पको दाबी- इरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छ

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको

बजेट अभावमा म्याग्दीका बहुवर्षीय सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लामा सञ्चालित रणनीतिक