जतिबेला विश्वभरका नेता तथा धनाढ्यले लुकाएको धनका बारेमा पत्रकारले खोज गरेर निकालेको विशेष रिपोर्ट ‘पानामा पेपर’ र ‘पिगामा पेपर’हरु आए । त्यहिबेलादेखि हेर्ने हो भने यो भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या रहेको कुरा हामीले भोग्दै आएका छौँ ।

मलाई के शंका लाग्छ भने नेपालबाट पुँजी पलायन भएको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो माध्यम भनेको हाम्रो आयात अन्तरहीन हुनु हो । १० प्रतिशतमात्र पनि ‘अन्डर इन्डक्सिन’ भयो भने सय अथवा डेढ सय भयो । त्यो केही चाहिँ यहिबेलादेखि रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि घटेको छ।

त्यो पैसा पनि ‘क्यापिटलफल’ भएर गएको छ । त्यसैले हामीले एकचोटी पूर्व अर्थमन्त्रीज्यु अर्थमन्त्री हुँदा छलफल गरेर क्यापिटल एकाउन्ट खोल्देऊ भनेर प्रधानमन्त्री कहाँ भन्ने कुरा भयो ।

२०२१ सालको डेढ पन्ने ऐन जसको नाम (नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध) त्यो छोड्यो भने हाम्रो यस्तो अवस्था आउदैनथ्यो । तर, दुर्भाग्यबस बस त्यही बेला माघ फागुनमा यो क्राइसिस हामीमा देखियो ।

अर्को ‘लिकुरिटि’को कुरामा बाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा आधारित बैंकिड एण्ड फाइनान्स्, विकास बैंक, लुप्त कम्पनीमा आधारित भएर तीन वटा कम्पोनेन्टमा आधारित भएर गर्यौँ । ३४ हजार सहकारीमध्ये त्यसको आधा मात्र बचत तथा ऋण सहकारीलाई हेर्यौँ भने त्यहाँ धेरै पैसा छ । पुँजी नै खर्बौँ होला । र, सरकारसँग पनि केही पैसा छ ।

बैंकहरुले सहकारीहरुसँग कुरा गरेर हाम्रो मुलुकमा तरलताको संकट कति हो त भनी थाहा पाउन सकिन्छ । र, तरलताकै कुरामा बैंकहरुबाट गएको कर्जाहरुमा विगत चार वर्षदेखि बैंकहरुले ‘कन्सट ल्यान्डिड’ भनी जलविद्युतमा लगानी गरेको छ ।

त्यो लामो समयको लागि बैंकको सोर्स भनेको डिपोजिट हो । जुन दुई वर्षको हुन्छ । १५ देखि २० वर्षको लागि चाहिँ लगानी गर्ने, दुई वर्ष चाहिँ आफूले निक्षेपबाट ‘बरो’ गर्ने, यसले गर्दा तरलतालाई समस्यामा पारेको छ । २०४९ सालबाट हामीले उदारीकरण गर्‍यौ । त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र सेवामुखी छ, कृषिमा, औद्योगिक क्षेत्रमा आधुनिकता ल्याएर काम गर्नुपर्‍यो ।

कृषिमा पनि एक टन भन्दा बढी फलाउन सकिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि न्यून क्षमतामा काम गरेका छन् । त्यसकारण सेवा क्षेत्रमा चाहिँ बढी गरेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार किनबेच गर्ने वस्तुहरुको मूल्य घट्छ, जसले गर्दा हाम्रो विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० भारुको १६० रुपैयाँ नेपाली हुन्छ भने पनि बजारमा हाम्रो ‘करेन्सी एप्रिसिएसन’ भैरहन्छ । जब सर्भिसमा जान्छ, किनबेच गर्ने वस्तुको मूल्य घट्छ ।

त्यसैले हाम्रो विनिमयदरको कुरा गर्दा भैरहवा, सुनौली, रुपैडिया, रक्सौलमा हामीले भारु १०० को सामान किन्दा नेपाली १५० दिदा त्यहाँको साहुले मान्थे । अब १६५ माग्छन् । हामी ठमेल, महाबौद्ध जाऔँ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले डलर १२१ देखि १२२ भनेको छ, त्यहाँ १२५ मा जति पनि दिन्छ । यो भनेको एउटा ठुलो समस्या के छ भने सन् १९९२ मार्चमा १०० भारुको नेपाली १६० रुपैयाँ नेपाली नयाँ रेट तयार गरेको हो ।

यो ३१ वर्षसम्म भारत कहाँबाट कहाँका पुग्यो । ४ खर्ब डलर संसारको सफ्टवेरमा लिडिङ गरेको छ । तर हामीले ठ्याक्कै ‘स्याडो’ गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रोे विनिमयदर पनि कतै हेर्नु पर्छ । र, अन्त्यमा जहिलेदेखि हामीले यो उदारीकरण गर्‍यौ, त्यति बेला बिजनेस क्षेत्रमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको यहाँ दुई वटा क्षेत्र थिए । एउटा उद्योगको लबी नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्दछ । कच्चापदार्थ र आयातको कम महसुल लिनु पर्दछ । र, व्यापारीलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्न दिनुपर्दछ ।

व्यापारको लबी र उद्योगको लबी यी दुई वटा लगानीकर्ताको संघर्षमा उद्योगको लबी हार्दै हार्दै गयो । अहिले सरकारमा उद्योगीहरुको उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय जहाँ गए पनि केही कुरा सुन्दैन, तर व्यापारी लबी गर्न त्यहाँ गयो भने सुन्छ । र, सरकारले त्यो काम गर्दछ । त्यसकारण यो अर्थ–राजनीतिलाई राष्ट्र बैंकले मात्र समाधान गरेर हुँदैन सरकार र राजनीतिक दलहरु नै लाग्नु पर्दछ ।

अहिले हामीले आयात रोक्न त रोक्यौँ । अब सरकारले बाहिरबाट आयात गरेको वस्तु चाहिँ हामीले आउन नदिने भन्यौँ । तर त्यो बोर्डरबाट त आउँछ । त्यसैले त्यो सीमा व्यापार व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अहिले जे गरेको छ, सरकारले र राष्ट्र बैंकले त्यो पनि लागु गर्न सक्दैनन् ।

(खबरहबद्वारा आयोजित ‘अहिलेको आर्थिक संकट र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विश्लेषक केशव आचार्यले राखेको धारणाको सम्पादित अंश )

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)