काठमाडौँ- नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको आयोजनामा हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनल नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकारको बिजनेस पार्टनरसिप प्लेटर्फम कार्यक्रमको सहयोगमा कम आय भएका परिवारहरूलाई लघु आवास कर्जामा पहुँच विषयक एकदिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

६० भन्दा बढी संस्थाहरुको सहभागीतामा संचालन भएको उक्त गोष्ठीमा लघुवित्त संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोल्कले नयाँ प्रक्रियाहरूको खोज गर्दै समावेशी उद्यम व्यवसायहरू सञ्चालन गरी दिगो व्यवसायहरू सञ्चालन गरी दिगो व्यवसायिक प्रतिफलसमेत आर्जन गर्न सकेमा दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न सकिने बताइन् ।

‘नयाँ नयाँ प्रक्रियाहरुको खोज गर्दै समाबेशी उद्यम ब्यवसायहरु संचालन गरी दिगो व्यवसायिक प्रतिफल समेत आर्जन गर्न सकेमा दिर्घकालीन समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनले भनिन् ।

कम आय भएका परिवारहरुसँग वाणिज्य बैंकहरुमा धितो राखी कर्जा लिन सक्ने अवस्था नहुने भएको भन्दै उनले यी संस्थाहरुले सुरक्षित आवासमा लगानी गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको बताइन् । लघुवित्त संस्थाहरुसँग यस्ता परिवार सम्म पुग्ने सन्जाल पर्याप्त भएता पनि आबश्यक प्राविधिक क्षमताको कमीले लघु आवास कर्जा सेवा उपलब्घ गराउने उपयुक्त प्रक्रिया नहुन सक्ने धारणा राखिन् । यस्तो क्षमता अभिवृद्धी गराउनका लागि अस्ट्रेलिया सरकारको व्यवसाय साझेदारी कार्यक्रमले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंक, बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुनाकर भट्टले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, अस्ट्रेलिया सरकार वैदेशिक सहायता तथा व्यापार, विज्नेस पार्टनरसिप प्ल्ेटर्फम र हेबिट्याट नेपालको सहकार्यमा आवास कर्जा प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरु सराहनीय भएको भन्दै आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंक आबश्यक सहयोग गर्न तथा नीति नियमहरु निर्माणमा सकारात्मक रहेको बताए ।

जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कम आय भएका परिवारका लागि उपयुक्त र किफायती आवास कर्जाको प्रोडक्ट निर्माण गरी सेवा पुर्याउँदाका सिकाई तथा अनुभवहरु यस गोष्ठीमा आदान प्रदान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालका २ मध्य १ परिवार कम गुणस्तरको असुरक्षित घरमा बस्ने गरेको जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै, अधिकांश विपन्न परिवारहरुले उपयुक्त आवास कर्जामा पहुँच पाउन नसकेको भन्दै यसको प्रमुख कारण नियमित आम्दानीको श्रोत र धितोको अभाव रहेको देखिएको बताइएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सन् २०१४ मा तयार पारेको व्यवसायिक योजना अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा २० लाख घरहरुको आवश्यकता रहेको छ भने त्यसको १ तिहाई माग ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको वताइएको छ । हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०२० र २०२१ मा गरेको अध्ययनले कम आय भएका तर लघु आवास कर्जामा पहुँच नभएका परिवारमा यो कर्जा लगानीको ठूलो अवसर रहेको देखाएको छ ।

उक्त अध्ययनका अनुसार ६२ प्रतिशत सहभागीहरुको आगामी २ वर्षमा घर मर्मत वा नयाँ घर निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएका थिए भने २६ प्रतिशत सहभागीहरुले आफूले अन्य आयमुलक शिर्षकमा लिएको ऋणलाई आवास निर्माण तथा मर्मतमा खर्च गरेको बताएका थिए ।यसबाट पनि लघु आवास कर्जाको अत्यन्त ठूलो माग रहेको देखिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।