चितवन- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्न सके गरिबी निवारणमा सहज हुने बताएकी छिन्। आज यहाँ जग्गा धनी पुर्जा वितरण समारोहमा उनले भूमिको उचित व्यवस्थापनले गरिबी निवारणसँगै रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताइन्।

अहिले सरकार भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार लागी परेको छ ।” भूमि भएर पनि भूमिहीन भएकालाई राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधान प्रदत्त अधिकार जनतालाई दिइएको उनले बताइन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अहिले २०४९ सालअघिको किसानको ऋण मोचन गर्न लागि रहेको उनले जानकारी दिइन्। सरकारले आगामी दुई वर्षमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताइन् ।

फरक प्रसङ्गमा उनले संविधानमाथिको खतरा नहटेसम्म गठबन्धन कायम रहने बताइन्। अहिलेको सरकार संविधानको रक्षाका लागि बनेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिको व्यवस्थापन भएको ठाउँमा गरिबी निवारण हुने गरेको बताए। भूमि व्यवस्थापनसँगै रोजगारीको सृजना, उद्योग कलकारखाना खुल्ने उनको भनाइ थियो । गरिबको उत्थानका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन प्रमुख रहेको उनले बताए।

सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिका–२ मा रहेका एक सय २० जना सुकुम्वासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको थियो । उनीहरूलाई आठ धुरका दरले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गरीएको हो । एक सय ३३ जनालाई वितरण गर्ने भनिएकोमा १३ जनाको प्राविधिक कठिनाइका कारण वितरण गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष, नरेन्द्र खड्का, भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, नेपाली कांग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा (समाजवादी)का कृष्णराज न्यौपानेलगायतले गरिबी निवारणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले क्रमशः सबै भूमिहीनहरूले जग्गा पाउने बताइन् । जसका लागि आयोगलाई महानगरले आवश्यक सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगले यसअघि भरतपुर महानगरपालिका–२ क्षेत्रपुरमा रहेको दलित भूमिहीन सुकुम्वासी ४६ जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको थियो । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा ४६ परिवार, इच्छाकामनामा २८ परिवार र राप्तीका १७ परिवारलाई गाउँ ब्लकअन्तर्गतको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

जिल्लाका सात पालिकामा ४१ हजार तीन सय ५७ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या चार हजार पाँच सय ८३, भूमिहीन सुकुम्वासी १२ हजार ८७ र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २४ हजार छ सय ६५ रहेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै निवेदन भरतपुर महानगरपालिकाबाट परेको छ ।