लम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हठ र सरकारको हैकमले देशको संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालय प्रतिको संवेदनशील आस्थामा क्षति पुर्याएको छ। प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गर्दै भित्र बाहिर गर्न पनि नदिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ। यो अवस्थामा महाअभियोग लाग्ने कारण र आधार प्रस्ट पर्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि आफैंले आफूलाई सफाइ दिँदै जबराले आइतबारदेखि प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिने घोषणा गरेका थिए। नेपाल बार सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने मात्र हैन सहकर्मी न्यायाधीशले असहयोग गर्ने र सर्वोच्च प्रशासनले हाजिर समेत नगराउने स्पष्ट अडान लिएकाले जबराको प्रयास अर्थ नहुने स्पष्ट थियो। तर, सरकारले नजरबन्द गर्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेपछि उनी बाहिर निस्किन सकेनन्। यसले अदालतसम्म जाने बाटो बन्द भयो। जबरा यसरी निलम्बन फुकुवा नहुँदै अदालतमा गएर काम काज गर्न मिल्छ ? यसै विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद् डा. सुरेन्द्र महतोसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनेर सर्वोच्च फर्किने दाबी गरेका छन्। के यो संविधान र कानुनले दिएको अधिकार हो ?
कानुनी र संवैधानिक रूपमा उहाँको महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णय नभएको हुँदा उहाँको निलम्बन निरन्तर जारी रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई काम काज गर्ने अधिकार छैन। उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको काम काज गर्ने कुनै अधिकार नभएको हुँदा हुँदै अदालत जान खोज्नु भनेको उहाँको एउटा हठ मात्र हो।

संसद् नरहँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ ?
महाअभियोग जहिले पनि हुन्छ। संसदीय समितिले छानबिन गरेर उहाँ दोषी हो भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यो महाअभियोगको प्रस्ताव भनेको विशेष प्रस्ताव हो। यसलाई विशेष तरिकाले नै न्याय निरूपण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ।

संसद् नरहेको अवस्थामा महाअभियोग के हुन्छ भन्ने कुरा त संविधान र कानुनमा लेखिएको छैन नि ?
संसद् नरहेको अवस्थामा महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन। महाअभियोग जीवित छ भन्ने कुरा निष्क्रिय नभएसम्म सक्रिय नै रहयो। संविधान र कानुनमा महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ भनेर कतै न भन्नुको अर्थ नै महाअभियोगको प्रस्ताव जीवित छ भन्नु हो।

यदि उहाँ सर्वोच्च आएर हाजिर लगाउनु भयो भने के हुन्छ ?
उहाँ आउनुभयो भने प्रशासनले गेटबाट प्रवेश दिँदैन। सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा चोलेन्द्र शमशेर निलम्बित हुनुहुन्छ। जबसम्म अभिलेख रहन्छ तबसम्म उहाँ जान पाउनु हुन्न। यो प्रस्ताव समयमा टुंगिएको भए यो विवाद हुने नै थिएन। यहाँ राजनीतिक दल र संसदको पनि दोष छ। तर, यसलाई देखाएर सर्वोच्च जान खोज्नु गलत हो। उहाँले आफैले रञ्जन कोइरालाको केशमा मलाई अभियोग लगाउने हो भने म स्वीकार गर्छु भन्नु भएको छ।

एमाले र चोलेन्द्र शमसेर जबराबीच पहिलादेखि नै सम्बन्ध थियो ?
यो चोलेन्द्रजीले आफै, ‘मैले केपी ओलीलाई पटकपटक पाँच जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुहोस भनेको थिँए’, भन्नु भएको छ। तर, अहिलेसम्म एमालेका हरेक नेताहरुले चोलेन्द्र नराम्रो भनेका छैनन्। राम्रो प्रशंसा मात्र गरेका छन्। उहाँहरूले प्राविधिक कुराहरू मात्र उठाउनु भएको छ। न्यायाधीश भनेको एउटा सबै किसिमको लोभ लालच त्यागेर सबैलाई समान ठानेर काम गर्ने ईश्वरीय ठाउँ होे। पदको लोभमा दलसँग नजिक हुनु गलत हो। कुनै पनि पदको लागि न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिनु हुँदैन। चोलेन्द्र जुन तरिकाले निलम्बित छन् र यो निलम्बन फुकुवा नभएसम्म उनी सर्वोच्च जाँदैनन्। निलम्बित व्यक्तिलाई सुविधा दिनु हुँदैन।

प्रसंग बदलौं, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन। अब के हुन्छ ?
नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएन। योसँगै अब उहाँ त्यो पदबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ। जुन व्यक्तिलाई जुन कामको लागि राखिएको हो त्यो गरेन भने त्यो पदबाट उसलाई निष्क्रिय मानेर उपराष्ट्रपतिबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत