२०२२ को पहिलो तीन महिनामा इरानमा १ सयभन्दा धेरैलाई मृत्युदण्ड « Khabarhub

२०२२ को पहिलो तीन महिनामा इरानमा १ सयभन्दा धेरैलाई मृत्युदण्ड


८ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- इरानले सन् २०२२ को पहिलो तीन महिनामा १०० भन्दा बढी मानिसलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । संयुक्त  राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा इरानमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको जनाइएको हो ।

जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका उप मानवअधिकार प्रमुख नादा अल–नासिफले इरानबारे महासचिव गुटरेसको पछिल्लो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।  

‘इरानमा सन् २०२० मा २६० जनालाई र गत वर्ष कम्तीमा १४ जना महिलासहित ३१० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो’, अल–नासिफले भनिन् । 

यस वर्ष जनवरी १ र मार्च २० को बीचको अवधिमा मात्र कम्तीमा १०५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको उनले जानकारी दिइन । मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये  धेरै अल्पसंख्यक समूहको रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । गुटरेसको प्रतिवेदनमा लागू औषधसम्बन्धी अपराधलगायत साना अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिने क्रम बढेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको  छ ।

मार्च महिनामा मात्रै लागू औषधसम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका ५२ जनालाई फासी दिन शिराज सहरमा रहेको कुख्यात जेल लगिएको एएफपीले जनाएको छ । यसबाहेक प्रतिवेदनमा नाबालिकहरुलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएकोमा समेत इरानको आलोचना गरिएको छ ।

सन् २०२१ को अगस्ट र सन् २०२२ को मे महिनाबीचको समयावधिमा नाबालिग उमेरमा अपराध गरेका दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेको र नाबालिग उमेरमा अपराधमा संलग्न अरु ८५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको नफिसले बताइन् ।

यद्यपि गत फेब्रुअरी महिनामा नाबालिग उमेरमा अपराधमा संलग्न रही १८ वर्षअघि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका एकजनालाई मृत्युदण्डको फैसला बदर गर्ने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको फैसला सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार  १२ : ३० बजे

दुई दिने बिदाबारे सर्वोच्चको निर्देशन : २४ घण्टा भन्दा बढी अदालत बन्द हुने अवस्था आउन नदिनू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आरोप र अभियोगमा पक्राउ परेका

आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक

एमाले तटस्थ बस्दा श्रमसंस्कृतिकी रुबीको पक्षमा उभियो कांग्रेस

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचनका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले श्रम

उपसभामुखको निर्वाचमा तटस्थ बस्यो एमाले

काठमाडौं– प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार जारी उपसभामुखको निर्वाचनमा आफूलाई

राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रियसभाबाट धन्यवाद ज्ञापन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई