विधानबाट राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हटाउन राप्रपालाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

विधानबाट राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हटाउन राप्रपालाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

झण्डामा अंकित गाई पनि गुमाउने


९ माघ २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई विधानबाट राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। राप्रपाको आधारभूत मान्यता राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र नै हटाउन पत्र लेख्दै आयोगले निर्देशन दिएको हो।

एकता महाधिवेशनपछि बनेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले पुस १० गते निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अद्यावधिका लागि पठाएको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हटाउन आयोगले भनेको हो।

विधानमा समेटिएका यी दुई विषय संविधान विपरित भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले राप्रपालाई लेखेको पत्रमा सनातन हिन्दूराष्ट्र एवम् राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने वाक्यांश संविधान विपरित भएकाले हटाउन भनिएको छ।

यो वाक्याम्स संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बनधी ऐन, २०७३ अनुकूल नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन दिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मन्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नु हुन’, निर्णयअनुसार अनुरोध भएको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले राप्रपाको झण्डामा रहेको गाई समेत हटाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईंलाई पार्टीले प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

आयोगको पत्रप्रति पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् थापाले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले यो निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित भएको ठहर गर्दै अस्वीकार्य भएको बताएका हुन्।

सँगै उनले आयोगले पठाएको पत्रलाई वर्तमान पार्टी नेतृत्वले किन लुकाएर राखेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।

‘निर्वाचन आयोगले राप्रपा विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली तथा झण्डाबाट गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित छ’, थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो अस्वीकार्य छ।विगतको यस्तै निर्णय संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ। माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्र वर्तमान नेतृत्वले किन लुकाएर राखेको छ ?’

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७८, आइतबार  ६ : २३ बजे

उत्पीडित जनता अझै अधिकारको पर्खाइमा छन् : प्रचण्ड

भजनी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री

लुम्बिनीमा पाँच सय जनाको प्रबज्या कार्यक्रम 

लुम्बिनी– बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा पाँच सय जनाको श्रामणेर (अल्पकालीन भिक्षु) प्रबज्या

आजका समाचार : सांसदलाई एमाले-कांग्रेसको ह्विप, अड्कियो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र युक्रेनको सैन्य सहयोग रोक्दै ट्रम्प

अध्यादेश पेश हुने भएपछि सांसदहरूलाई एमालेको पनि ह्विपप्रमुख सत्तारूढ नेकपा

फेवातालमा फसेका तीन जनाको सकुशल उद्धार 

पोखरा– सशस्त्र प्रहरीले कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका–६ बाट हावाहुरीमा फसेका

राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पर सार्न मिल्दैन : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद