काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग ठेक्काको यथार्थ विवरण पेश गर्न समितिको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग ठेक्काको यथार्थ विवरण पेश गर्न समितिको निर्देशन


११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संसदीय समितिले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का प्रक्रिया पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न नगरी सुरु गरेको र कानुनसम्मत् नभएको भनी प्रश्न उठेको भन्दै यसको यथार्थ विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेश गर्न रक्षा मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै बैठकले फागुन २६ र २७ गते काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

बैठकले आयोजना अध्ययन गठित उपसमितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले खोकनामा भएको जग्गा समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको जनाकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजनामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

२०८१ को पुस महिनासम्ममा आयोजनाको निर्माण सक्ने सेनाको तयारी छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  ५ : ५१ बजे

‘श्रम संसार’ पोर्टललाई थप सुधार गरेर सञ्चालन गर्छौँ : श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले एकीकृत श्रम

पर्यटन नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीले भने- निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन नीति २०८२

संसदीय समितिद्वारा त्रिवि क्रिकेट मैदानको अनुगमन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संघीय संसद्अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन

लुम्बिनीका नवनियुक्त युवा, खेलकुदमन्त्री पाण्डेले लिए शपथ

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशमा नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सोमबार

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथिको छलफावार