पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव : ‘उच्च शिक्षा ऐन बनाऔँ’ « Khabarhub

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव : ‘उच्च शिक्षा ऐन बनाऔँ’


९ चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले उच्च शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव गरेका छन्।

कीर्तिपुरमा बुधबार त्रिवि कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले उच्च शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षामा देखिएका अन्योलता चिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उच्च शिक्षामा कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा बहस गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताएका उनले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शिक्षामा व्यवहारिक रुपमा परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए ।

शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकसहितका व्यवस्था गरिए पनि विश्वविद्यालयमा सुधारको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्रिवि विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै महामन्त्री थापाले यसमा आफ्नो पनि सहयोग रहने बताए ।

आफू पनि त्रिविको पूर्वकर्मचारी भएकाले अहिले यस विद्यालयको रङ उडेको देख्दा मन दुखेको बताउँदै उनले सबैजना मिलेर विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘आफूले पाएको जिम्मेवारी सम्झिएर काम गर्नुपर्छ । अब विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबारे कुलपति, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु । सबै मिलेर समाधान गरौँ ।’

विद्यालय, प्राध्यापक तथा कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुनु नराम्रो नभए पनि तर, समस्या समाधान गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७८, बुधबार  १२ : ४३ बजे

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने