जापानमा महिनौँसम्म धारो खुला छाडेपछि २७ लाख डलर जरिवाना « Khabarhub

जापानमा महिनौँसम्म धारो खुला छाडेपछि २७ लाख डलर जरिवाना


१० बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जापानमा पोखरी मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीमा रहेका कानागावा प्रान्तको योकोसुकाका एकजना शिक्षकले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न महिनौँसम्म धारो खुला छाडिदिँदा उनले काम गर्ने विद्यालयलाई रु २७ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी पानीको महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । 

व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गर्नका लागि पहिचान नखुलाइएका ती शिक्षकले पोखरीमा ताजा पानीको निरन्तर प्रवाह भएमा त्यसलाई कोभिडमुक्त तुल्याउने ठानेर गत जुनको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको प्रारम्भसम्म धारो बन्द नगर्दा विद्यालयले भारी रकम चुकाउनुपर्ने भएको हो ।

सामान्यतया क्लोरिन र ‘फिल्टरिङ मेसिन’ ले पोखरीको पानीको गुणस्तर कायम राख्छ तर ती शिक्षकमा पोखरीमा ताजा पानी प्रवाह भएमा कोभिडबाट बच्न मद्दत पुग्ने गलत धारणा आएको स्थानीय शिक्षा बोर्डका अधिकारी अकिरा कोजिरीले बताए । 

विद्यालयका अन्य कर्मचारीले कहिलेकाँही खुला रहेको धारो देखेर त्यसलाई बन्द गरे पनि ती शिक्षकले तत्काल धारो खोल्ने गरेका थिए ।

उनको यो गलत धारणाले ११ पटक पोखरी भर्न पुग्ने पानीको क्षतिमात्र भएन २७ हजार अमेरिकी डलर महशुल तिर्नुपर्ने भयो ।

अब ती शिक्षक र उनको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने दुई कर्मचारीबाट बिलको आधा रकम तिराउनुपर्ने माग योकोसुकाका अधिकारीहरूले गरेका छन् । 

 

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७९, शनिबार  ५ : ३९ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक