तात्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह हुँदै उनकै उत्तराधिकारी राजेन्द्र महतोसम्मको योगदानबाट तयार भएको मधेश विद्रोहको दाउराको थुप्रोमा फुत्त आएर उपेन्द्र यादवले मट्टीतेल छर्किएर सलाई कोरीदिए। विद्रोहको आगो सल्कियो। यादव एकाएक ‘मधेशका मशीहा’ भएर निस्किए।

‘भगौडा नछी, धर्तीपुत्र छी’ भन्दै काठमाडौंका भित्तासमेत नारा लेख्दै तात्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा रातारात चर्चामा आए।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको फोरमले ५४ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। विद्रोहकै क्रेजका कारण त्यसबेलाका अन्य मधेश केन्द्रित दलमध्ये तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले २९, सद्भावना पार्टीले ९ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी)ले तीन स्थान जितेका थिए।

अहिले मधेशमा यी नाम गरेका कुनै पनि दलहरु अस्तित्वमा छैनन्। मधेशी नेता त तिनै छन्। तर, टुटफुट, जुट र फेरि फुटका कारण अहिले मधेश केन्द्रित दलका नाम नै फेरिएका छन्। मधेशमा मधेशवादी दल कमजोर भइरहेको मौजुदा परिस्थितिमा मधेश विद्रोहका नायक मानिएका र हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै आसन्न निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थितिमा देखिन्छन्। सत्ता गठबन्धन त्यागेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग गला मिलाएपछि यतिबेला यादवको राजनीतिक भविष्य नै धरमर अवस्थामा पुगेको छ।

कमजोर धरातल
हरेक दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले चुनाव जित्नकै लागि प्राकृतिक/अप्राकृतिक गठबन्धन र तालमेल गरिरहेको बेला यादव यस्ता कच्चा खेलाडीका रुपमा उभिएका छन्, जसले सहजै चुनाव जित्ने गठबन्धन त्यागेर कमजोर कित्ता रोजेका छन्।

एकपटक यादव उम्मेदवार भएको सप्तरी क्षेत्र-२ कै मतको हिसाब गरौं। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा हालको सत्ता गठबन्धन जसपा र एमालेको गठबन्धनभन्दा करीब १३ हजार मतले अग्रस्थानमा छ। केही दिनअघिसम्म आफैले ‘प्रतिगामी’ करार दिएको एमालेसँग घाँटी जोड्दा जसपाको साखसँगै मत पनि झन् घट्ने पक्का छ।

यो त मतको हिसाब भयो। यादवका प्रतिस्पर्धी पनि चानचुने छैनन्। सिंगै ‘मधेश देश’ मागेका र पछि मुधलधारमै फर्किएका ‘मधेशवाद’ पुस्तकका लेखक डा. सिके राउतसँग उनले भिडनुपर्नेछ। यसैगरी सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरसँग भिड्न यादवलाई झनै सकस पर्नेछ। किनकी, सप्तरी–२ ठाकुरको व्यापक प्रभाव भएको क्षेत्र हो।

यस हिसाबले ओलीसँगको साँठगाँठ यादवका लागि अभिशाप सावित हुनसक्छ। मधेशमा एमालेको अवस्था त्यति बलियो छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीको साख झन् नकारात्मक छ, मधेशमा।

मधेशीलाई ‘यूपी विहारका’ भन्ने अनि मधेश आन्दोलनलाई ‘माखे साङलो’ भनेर उपहास गर्ने ओलीसँगको गला मिलाइका कारण यादवप्रति मधेशको बौद्धिक र विद्रोही मानसिकता बोकेको कित्ता पनि रुष्ट देखिन्छ। यही कारण जसपाकै कतिपय कार्यकर्ताले पार्टी छाडेका समाचार आइरहेका छन्।

मध्यरातमा ओलीको शरणमा
नेपालको राजनीतिमा मध्यरातमा हुने घटनाले सधैं अनिष्ट निम्त्याएको पाइन्छ। मध्यरातमै राजा ज्ञानेन्द्रले ‘माघ १९’ को कदम चाल्दा अन्ततः राजतन्त्र नै समाप्त भयो।

मध्यरातमै तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे। मध्यरातमै उनले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्थ गोयलसँग भेटे। मध्यरातका यस्ता हर्कतले ओलीलाई सत्ताच्यूत नै गरायो। उनको दुई तिहाइ सरकार र कथित राष्ट्रवादको दम्भ निमेषभरमै चकनाचुर भयो।

यो गत असोज १९ को मध्यरातकै घटना हो। जसपा अध्यक्ष यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग चुनावी सहकार्यको सहमति गरे। एमालेले त चाहने नै भयो, जसपालाई जसरी भए पनि सत्ता गठबन्धनबाट अलग्याउन। जसपाको भरमा मधेशमा केही सिट बढाउन सकिन्छ कि भन्ने एमालेको स्वार्थ हुनसक्छ।

मधेश प्रदेशमा संसदका ३२ र प्रदेशसभामा ६४ सिटमध्ये एमालेले जसपालाई संसदमा १७ सिट दिएको छ भने प्रदेशमा पनि बढी नै सिट दिने बचन दिएकै होला। यादवमा पनि मधेश प्रदेशमा जसपाकै सरकार बनाउने धुन सवार भएको होला।

यादवको बाध्यता या दुःख के हो भने मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र जसपा नै मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिन्छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहँदा नेपाली कांग्रेससँग सिटको तालमेल मिलाउन हम्मेहम्मे पर्ने आंकलन पनि यादवको हुनसक्छ। कांग्रेसप्रति यादवमा शंका घनिभूत भएकाले पनि उनी मध्यरातमा ओलीको शरणमा पुगेका हुनसक्छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगर उपहानगरपालिकाको उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनबाटै खडा भएका आफ्नै छोरा अमरेन्द्र यादवले पराजय भोग्नुपरेको र मेयरमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले जितेको तितो अनुभवले पनि अध्यक्ष यादवलाई एमालेतिर ढल्काएको हुनसक्छ।
स्थानीय चुनावको सबकसँगै यादव भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा कमजोर भएका छन्। अर्को कुरा, आसन्न निर्वाचनमा जसपाप्रति एमालेबाट पनि धोखाधडी नहोला भन्नेमा स्वयं जसपा नेता र कार्यकर्ता आश्वस्त देखिदैनन्।

‘ओली फयाक्टर’ घातक
मधेशमा एमाले अध्यक्ष ओलीको साख नकारात्मक नै छ। यो नकारात्मकता संविधान निर्माणताकादेखि नै थियो। त्यसबेला भारतले समेत मधेशवादीका माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्न सल्लाह नदिएको होइन।

मधेशका मागको उपेक्षा गर्दै ओलीले नै सत्तारुढ हुने लालसाले फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गराएपछि मधेशमा व्यापक आन्दोलन भयो। भारतसमेत चिढियो र अघोषित नाकाबन्दी नै भयो।

नाकाबन्दीताका तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको चर्को विरोध गरे। ओली रातारात ‘महान राष्ट्रवादी’ कहलीए। यही कथित राष्ट्रवादी कोट लगाएर चुनावमा भिडेका ओली र उनीसँग गला मिलाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वाम गठबन्धनले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनायो। यो गठबन्धनमा मधेशको भावनाको उपेक्षा गर्दै उपेन्द्र यादव पनि सहभागी भएको कसैले भुलेका छैनन्।

ओली सरकारमा यादव उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री थिए। यसैबीच २०७५ मा यादवको तात्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भयो। यादवकै नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी, नेपाल बन्यो।

त्यसैताक यादव विदेशमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रम यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाए। त्यसबेला यादव ओलीसँग निकै चिढिइसकेका थिए। त्यसमाथि ओलीले संविधान संशोधनमा कुनै चासो नदिएको गुनासो त उनमा छँदैथियो।

२०७५ साल पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। यादव संसद विघटनको खरो विरोधमा उत्रिए। त्यसपछिका दिनमा यादव र ओलीबीचको सम्बन्ध निकै तिक्त भइसकेको थियो। राजनीतिक रस्साकस्सीबीच २०७६ पुस ८ गते यादवको पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकार छाड्यो। यादवले ओलीमाथि कटु कटाक्ष गर्न थाले।

उता, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो पनि भुसको आगो झैं सल्किदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनको शकुनी चाल चाल्न थाले। उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चलखेल गरे।

दल विभाजनका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैको ४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान फेरेर पार्टी केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा चालिस प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी नेपाललाई फुटाउनु नै थियो।

ओलीको यस्तो चाल बुझेपछि मधेशवादी दलहरु झस्किए। ओलीको नियत देखेर यादव पनि निकै सशंकित भए। ओलीलाई काउन्टर दिन २०७७ वैशाख ११ गते राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग समाजवादी पार्टी नेपालको एकता भयो। जनता समाजबादी पार्टीको निर्माण भयो। जसपासँग त्योबेला संसदमा ३४ सिट थियो।

उनले ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ भन्न थाले। बरु, ओलीको संसद विघटनको निर्णयप्रति जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भित्रभित्रै समर्थन गरेको देखिन्छ। यही कारण जसपा पनि विभाजित भएको थियो।

२०७८ साल जेठ ७ गते ओलीले दोश्रो पटक सँसद विघटन गर्दा नेकपा पनि विभाजित भइसकेको थियो। यादव ओलीविरोधी कित्तामा उभिए। कहाँसम्म भने हालको सत्ता गठबन्धन अर्थात् शेरबहादु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ लगिएको कागजमा उनको पनि हस्ताक्षर थियो।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ल्याउन नदिने, दुई दुई पटक संसद विघटन गर्ने, मधेशप्रति नकारात्मक सोच राख्ने र मधेशवादी दलका दृष्टिमा ‘पहाडीया खस अहंकारवादी’, ‘खोर्को राष्ट्रवादी’ तिनै ओलीसँग घाँटी जोडेका यादवको साख मधेशमा किन नघटोस ?

‘ओली फ्याक्टर’ले एमालेलाई कमजोर बनायो। नेकपालाई ध्वस्त पारिदियो, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सपना चकनाचुर पारिदियो। अब यो ग्रन्थीले उपेन्द्र यादवलाई मात्र होइन, जसपालाई नै डुबाउने हो कि भन्ने चिन्ता यतिबेला मधेशमा व्याप्त छ।

मधेशको दुःख र नियति
सत्ता र निजी स्वार्थका खातिर आफ्ना अडान, मूल्य र मान्यता त्यागेर जोसुकैसँग गला मिलाउने छुद्र राजनीतिक संस्कारले मधेश विद्रोहका कुनै बेलाका नायक मानिका यादवलाई समेत गाँज्नु मधेशकै लागि ‘अवसाद’को विषय हो।

हुन त कुनैबेला राष्ट्रिय राजनीतिमै दबाब दिनसक्ने मधेशको शक्ति अहिले छिन्नभिन्न छ। मधेशमै मधेशवादी दलहरु कमजोर भएका छन् र त्यहाँ प्रमुख दलहरु नै हावी भएका छन्। सत्ता स्वार्थका खातिर पार्टी फुटाउने, जोसुकैसँग तालमेल गर्ने र सँधै मन्त्री पदको लालच पालिरहने प्रवृत्ति यादवको मात्र होइन, मधेशका प्रायः सबै नेताको प्रवृत्ति हो।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा तीन वटा मधेशवादी पार्टी थिए। सत्ताकै खातिर विस्तारै १३ टुक्रासम्म विभाजित भए। मधेशका नारामा अडिग नहुने, मन्त्री पाउनासाथ मधेशकै नारा बिर्सने र आफूले ‘पहाडीया खस अहंकारवादी’ भन्दै आएका नेतासँगै घाँटी जोडनु मधेशका नेताहरुको चरीत्र कायम रहेसम्म मधेश र मधेशीका माग कसरी संबोधन होला ?

अनि जसले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई नै उल्टयाइदियो, सोही कथित राष्ट्रवादी कित्तासँग चोंचो मिलाउने नेताहरु हुन्जेल नागरिकता समस्या पनि कसरी समाधान होला ? अतः यादव मात्र होइन, उनीजस्ता मधेशका अन्य नेतालाई मधेशका जनताले यसपाली दरिलै ‘नसिहत’ दिनैपर्छ।

नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने कित्ता त्यागेर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने कित्तामा लागेका उपेन्द्र यादव र उनको गठबन्धनलाई मधेशका जनताले ‘पत्तासाफ’ गराउन के बेर ?