नेपाली कामदारलाई कम पारिश्रमिक दिने अष्ट्रेलियाको रेष्टुरेन्टलाई जरिवाना « Khabarhub

नेपाली कामदारलाई कम पारिश्रमिक दिने अष्ट्रेलियाको रेष्टुरेन्टलाई जरिवाना


१० चैत्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अष्ट्रेलियामा नेपाल लगायतका मुलुकका कामदारलाई निकै कम पारिश्रमिक दिएको ठहर गर्दै अदलतले एउटा रेष्टुरेन्टलाई जरिवाना तिराएको छ ।

अष्ट्रेलियाको संघीय सर्किट अदालतले तास्मानिया टापुको होबार्ट शहरस्थित ह्यारिङ्टन स्ट्रिटमा रहेको लिटिल इण्डिया नामक रेष्टुरेन्टलाई ४२ हजार ३ सय ३६ डलर जरिवाना तिराएको हो । फेयर वर्क ओम्बुड्सम्यान नामक स्वतन्त्र सरकारी निकायलाई उद्धृत गर्दै अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने नेपालट्युब अनलाइनले जनाएअनुसार यो रेष्टुरेन्टले कामदारलाई १० डलर प्रतिघण्टामात्रै पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो ।

उक्त निकायका अनुसार सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म उक्त रेष्टुरेन्टले १७ कामदारलाई काममा लगाएबापत ६३ हजार डलर भन्दा धेरै रकम नदिएको अदालतको ठहर छ ।

कम पारिश्रमिक पाउनेमा नेपालीसहित भारतीय र स्थानीय कामदार पनि छन् । भविष्यमा अरु व्यापारिक संस्थालाई यस्तो कार्य गर्नबाट निरुत्साहित गर्नका लागि यस्तो फैसला सुनाइएको अदालतकी उपप्रधान न्यायाधीश प्याट्रिजिया मर्कुरीले बताइन् ।

अष्ट्रेलियामा अरु आप्रवासी कामदारले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको भए फेयर वर्क ओम्बुड्सम्यानलाई सम्पर्क गर्न समेत आह्वान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७८, बिहीबार  ४ : ०१ बजे

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको उजुरी अध्ययन गर्न समय माग्दै विपक्षी सांसद ‘फास्ट ट्र्याक’ को विरोध

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई

एमालेको प्रश्न: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा किन हतारो ?

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश

बाँके प्रहरीमा एक महिनामा २०५ अपराधका मुद्दा दर्ता

नेपालगञ्ज– प्रहरीले बाँकेमा एक महिनाका अवधिमा विभिन्न अपराधका २०५ मुद्दा

संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, प्रि–बजेटमाथि छलफल हुने

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज पनि

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ आज, सुनुवाइ समितिमा १६ उजुरी सांसदलाई वितरण

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्‍बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा.