सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची घ्याङ माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि यो वर्ष कुल सिट संख्याभन्दा चार गुणा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएका दिए ।

पाँच वर्षअघि विद्यार्थी जुटाउन नै धौ–धौ हुने उक्त विद्यालयमा यतिबेला काठमाडौं, पोखरा मात्रै होइन इलामसम्मका विद्यार्थीहरुले पढ्नका लागि आवेदन दिएको गाउँपालिककाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो विद्यालयमा पहिलेदेखि नै पढाइ राम्रो थियो, तर हिमालको काखमा रहेको मेलम्ची घ्याङ माध्यमिक विद्यालयमा नेपालभरीमै उत्कृष्ट अध्यापन हुने गरेको प्रचारप्रसार उक्त गाउँपालिकाले गरेपछि देशभरीबाट आकर्षण बढ्यो ।

मेलम्ची घ्याङ विद्यालयमा देशभरका विद्यार्थीहरुको चाप बढेपछि अर्को ठूलो क्षमताको विद्यालय स्थापना गरी हेलम्बु गाउँपालिकालाई देशकै ‘शैक्षिक हब’बनाउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी हेलम्बु क्षेत्रले पर्यटनमा पनि ठूलो फड्को मारेको छ । यतिबेला अन्य ठाउँको पर्यटन व्यवसाय सुस्ताएको छ, तर हेलम्बु घुम्न जाने पर्यटकहरुले एक साताअघि नै होटल बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । हेलम्बुमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको ओइरो लाग्नुको मुख्य कारण हो – गाउँपालिकाले निर्माण गरेको हिमालयन ग्रेट ट्रेल पदमार्ग ।

चीनको ग्रेटवालको झल्को दिने गरी हेलम्बुमा निर्माण थालनी गरिएको हिमालयन ग्रेट ट्रेल पदमार्ग गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाको परिकल्पना हो । करीब ५० किलोमिटर लम्बाइको लक्ष्य राखेर अघि बढाइएको उक्त हिमालयन ग्रेट ट्रेल पदमार्ग यो अवधिमा करीब पाँच किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। ट्रेकिङ तथा प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि चीनको ग्रेट वालभन्दा हेलम्बुको हिमालयन ग्रेट ट्रेल पदमार्ग धेरै नै आकर्षक रहेको विदेशी पर्यटकहरुको पनि अनुभव छ ।

तालको वरपरका बस्तीका सुकिसकेका इनार र चापाकलहरूमा पानीका मूल फुट्न थालेका छन् भने छेउछाउका जमिनको उर्वराशक्ति बढ्न थालेको छ ।

यसैगरी एक वर्षअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न गरिएको सर्लाहीको भरत ताल अवलोकन गर्न जाने पर्यटकको संख्या पाँच लाख नाघिसकेको छ ।

यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशय हो । बाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतकुमार थापाको परिकल्पना अनुसार करीब २ सय बिघा बन्जर तथा बगर जमिनलाई उपयोग गर्दै यो ताल निर्माण गरिएको हो । त्यसैले यो ताललाई सबैले भरत ताल भन्ने गरेका छन् ।

करीब ३७ करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भरत तालका कारण करीब १५ सयजना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। तालको वरपरका बस्तीका सुकिसकेका इनार र चापाकलहरूमा पानीका मूल फुट्न थालेका छन् भने छेउछाउका जमिनको उर्वराशक्ति बढ्न थालेको छ । चराचुरुंगी, वन्यजस्तुदेखि लिएर वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ ।

भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पाँच वर्षअघिसम्म बार्षिक २१ लाख रूपैयाँ थियो । तर यतिबेला यो नगरपालिकाले वार्षिक ९ करोड रूपैयाँ त सार्वजनिक पोखरीहरु माछा पालनका लागि भाडामा दिएर नै संकलन गर्ने गरेको छ ।

सिम्रौनगढ क्षेत्रको अधिकांश माछा निकै राम्रो मूल्यमा भारतमा विक्री हुन्छ । सिम्रौनगढ नगरपालिकाले खोलेको तरकारी बजारबाट दैनिक ६–७ ट्रक तरकारी राजधानी काठमाडौं आइपुग्छ ।

सिम्रौतगढस्थित मल्ल राजाहरुको दरबारको भग्नावशेष हेर्न पाँच वर्षअघिसम्म महिनाको दुई-चारजना पर्यटक पुग्थे, तर यतिबेला पर्यटकहरु खचाखच छन् । नगरपालिकाका प्रमुख विजयशंकर यादव भन्दछन्, ‘पाँच वर्षको यो अवधिमा सबैको घरमा पक्की सडक पुर्‍याइ सक्यौं, खानेपानीको व्यवस्था गरिसक्यौं, अब केही वर्षदेखि हामीले नै छात्रवृत्ति दिएर पढाएका डाक्टरहरुले नगरपालिकामा सेवा दिन थाल्ने छन् ।

७ सय ५३ पालिकामध्ये एक तिहाइ पालिकाले यस्तो उदाहरण पेस गरेको एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिले गति लिन नसक्नुमा संघीय शासन व्यवस्था खराब हो कि पात्र र प्रवृत्तिको दोष हो ? भन्ने मामिला निकै पेचिलो बनेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हेलम्बु गाउँपालिका, चुरे क्षेत्रमा पर्ने बाग्मती नगरपालिका र भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिम्रौनगढ नगरपालिकालाई उदाहरणका रूपमा मात्रै उल्लेख गरिएको हो ।

भौगोलिक कारण मात्रै होइन सामाजिक कारण पनि यी तीन वटा पालिकालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । किनकि, नेपाल भनेको जनजाति समुदाय, खस आर्य समुदाय र मधेसी समुदायको त्रिखुट्टे ओदान जस्तै हो । मौका पाउँदा यी तीनै वटा समुदायका अगुवाहरु नाम चलेका कुनै विदेशी विकास विज्ञभन्दा कम छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
न हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विदेशी विश्व विद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका छन्, न सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख यादवले ।

न त बाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले नै कुनै विदेशी विश्व विद्यालयबाट आर्थिक समृद्धिको विषयमा डिग्री लिएका छन् । तर आफ्नो इमान्दारिता र लगनशीलताले यी तीन पृथक भूगोलका यी तीन पृथक समुदायका अगुवाहरुले पाँच वर्षको अवधिमै मुलुकका लागि आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिदिएका छन् ।

यस्ता उदाहरणीय काम गर्ने पालिकाहरुको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छ । तर खराब काम गर्ने पालिकाहरुको चर्चा धेरै भयो, राम्रो काम गर्ने पालिकाहरु ओझेलमा परे । जसका कारण पात्र तथा प्रवृति गलत होइन कि, संघीय शासन व्यवस्था नै गलत हो कि ? भन्ने सन्देश देशव्यापी रूपमा गइरहेको छ ।

कतिपय पालिकाहरूले पहाडका टाकुरामाथि भ्यू टावर निर्माणमा बजेट दुरूपयोग गरिरहँदा, विकासका नाममा विनाश गरिरहँदा, विकास बजेट आफ्नो खल्तीमा हालिरहँदा, जनतामाथि करको भार थपिरहँदा मुलुकको शासन व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो ।

स्थानीय सरकारमा योग्य जनप्रतिनिधिहरु पुग्ने हो भने देशको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशीको मुख ताक्नै पर्दैन, स्थानीय सरकार नै काफी छ भन्ने उदाहरण पेस गर्ने पालिकाहरुको संख्या नेपालमा निकै ठूलो छ ।

७ सय ५३ पालिकामध्ये एक तिहाइ पालिकाले यस्तो उदाहरण पेस गरेको एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिले गति लिन नसक्नुमा संघीय शासन व्यवस्था खराब हो कि पात्र र प्रवृत्तिको दोष हो ? भन्ने मामिला निकै पेचिलो बनेको छ ।

उदाहरणका लागि, गत चैत २८ गते काठमाडौंको चन्दागिरि नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्षले एक हुल मान्छे लिएर नागढुंगा सुरुङ मार्गका जापानी ठेकेदार तथा कर्मचारीको आवास र कार्यालयमा तोडफोड गरेको समाचार आयो।

त्यस दिनदेखि सुरुङ मार्ग निर्माणको काम ठप्प भएको छ । गत बुधबार सुर्खेत जिल्लाका एक जना वडा अध्यक्ष चोरीको मोटरसाइकलसहित रंगेहात पक्राउ परेको समाचार आएको छ ।

गलत व्यक्तिले माफियागिरी गरेर चुनाव नजितून् भन्नकै लागि बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो ।

संखुवासभाका एक जना वडा अध्यक्षले किर्ते गरी आफ्नै गाउँकी एकल महिलाको २९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका रहेछन् । हाल उनी थुनामा छन् ।

पार्टीले विश्वासका साथ दिएको टिकट र जनताले विश्वासका साथ दिएको मतबाट पद प्राप्त गर्ने र त्यही पदको आडमा अनेकौं अपराध गर्नेहरुको संख्या मुलुकमा उल्लेख्य छ । जुन कुरा पाँच वर्षको यो अवधिले पुष्टि गरेको छ ।

यो प्रवृत्तिका व्याक्तिहरुले टिकट पाउने र चुनाव जित्दै जाने सिलसिला जारी भयो भने शासन व्यवस्था मात्रै होइन मुलुक नै खाडलमा जाकिने छ । बरु चुनाव नजित्दा केही फरक पर्दैन, यस्ता व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा टिकट नदिनेतर्फ ठूला दलहरुले इमान्दारिता देखाउनु पर्छ । तर, ठूला दलका कतिपय स्थानीय संगठन नै यस्ता व्यक्तिको कब्जामा परिसकेका छन् ।

ठूला दलका शीर्ष नेताहरु नै सन्दिग्ध व्यक्तिको चङ्गुलमा फसिसकेका पो हुन् कि भन्ने प्रश्न खडा हुने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचाण्डका घरबेटी बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणाले प्रयोग गर्ने विचौलिया एउटै हुन् भन्ने आशंकाको पुष्टि हालै नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर प्रकरणले पनि गरिसकेको छ ।

गलत व्यक्ति निर्वाचित हुनुमा मतदातालाई दोष दिने गरिएको छ । तर हाम्रो मुलुकका अधिकांश मतदाता संगठित छैनन्। सचेत हुने अवसर पनि अधिकांश मतदाताले पाएका छैनन् । तर, दलहरु संगठित छन् । दलका कार्यकर्ता संगठित छन् ।

दलको टिकट खरिद गर्ने काला व्यवसायीहरु पनि संगठित छन् । यस्तो मामिलामा विवेक पुर्‍याउने भनेको पार्टीको नेतृत्वले नै हो । गलत व्यक्तिले माफियागिरी गरेर चुनाव नजितून् भन्नकै लागि बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो ।

गलत व्यक्ति निर्वार्चित हुनबाट रोक्नका लागि बहुदलीय व्यवस्था चाहिएको हो । तर, गत स्थानीय निर्वाचनमा करीब एक तिहाइ पालिकामा गलत व्यक्तिहरु निर्वाचित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ती व्यक्तिहरु दलको टिकट लिएरै उमेद्वार बनेका थिए ।