कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पहिलो पटक परीक्षा सञ्चालन  « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पहिलो पटक परीक्षा सञ्चालन 


११ बैशाख २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर -मुलुकमा संघीयता संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग सुर्खेत पहिलो पटक आयोगको परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । आयोगले शनिबार विविध सेवाअन्तर्गत खुला तथा समावेशी सहायकस्तर पाँचौँ तहको महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा सञ्चालन गरेको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम गठित आयोगले खोलेको महिला विकास निरीक्षक पदको ५१५–५१६-०७८-०७९ को विज्ञापन अनुसार खुलामा आठ र महिलातर्फ एक गरी नौ कर्मचारी माग गरेको थियो । सो विज्ञापन अनुसार शनिबार सञ्चालित परीक्षामा दुई हजार १९७ परीक्षार्थी सम्मिलित भएको आयोगका सचिव भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

‘परीक्षा मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाअन्तर्गत भएको परीक्षा सञ्चालनका लागि ११  परीक्षा केन्द्र  व्यवस्था गरिएको थियो ।’ ती मध्ये ११ केन्द्राध्यक्ष, ८७  सहायक केन्द्राध्यक्ष र ११९  निरीक्षकको परिचालन गरिएको उनले बताए ।

आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले संघीयताको इतिहासमा पहिलो पटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवसरले आयोग परिवारलाई गौरवान्वित तुल्याएको बताए । आफ्नै सरकार अन्तरगत गठित प्रदेश लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षाले परीक्षार्थीहरुलाई संघीयताको अनुभूति गराएको उनको भनाइ थियो ।

आयोगले सञ्चालन गरेको महिला विकास निरीक्षकको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदा निकै खुसी लागेको परीक्षार्थी शिवा शाहीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आइतबार  ८ : ५९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच