काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । 

आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेट बढाउन आग्रह गरेका हुन्। 

‘यो पटक अर्थमन्त्रालयले मन फुकाइदिनुपर्‍यो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘संविधानमा उल्लेख अनुसार २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने व्यवस्था छ यसको कार्यान्वयन गरौँ ।’

डाक्टर पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण सृजना गर्न सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

‘मेडिकल विद्यार्थीले लाखौं लगानी गरेर बाहिर पढ्न जाने र फेरि नेपालमा आएर परीक्षा दिएर डाक्टर हुने अवस्था छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘देशबाहिर जाने पैसालाई स्वदेशमै प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई यही पढ्ने वातावरण सिर्जना गरौँ यसका आवश्यक कानुन संशोधन गरौँ ।’

मन्त्री पौडेलले पाँच हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, सबै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना, र सञ्चालन, शिक्षक तालिम र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण, अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक दरबन्दी थप, कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार, पूर्वप्राथमिक कक्षा र आधारभूत तहका लागि छुट्टै भौतिक संरचना विकास र सञ्चालन लगायतका नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको थियो ।

यस्तै, बहुविद्यागत विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, युनेस्को ग्राम विकास, चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिलगायतका शीर्षकमा थप बजेट मागिएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा यस वर्ष बजेट थप गर्नु सकिने आश्वासन दिए । उनले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने योजनाहरू बनाउन सुझाव दिए ।

पाठ्यपुस्तक नभइ डिजिटल पुस्तक, आइटी कलेज, वैज्ञानिक विद्यालयको नक्साङ्कन, मेडिकल विश्वविद्यालय, आइटी विश्वविद्यालयलगायतको विषयमा नयाँ योजना बनाउन मन्त्री शर्माले सुझाव दिएका थिए ।