सदर चिडियाखाना : जनावर तथा पन्छीको लागि १ वर्ष सम्म आहाराको प्रायोजन « Khabarhub

सदर चिडियाखाना : जनावर तथा पन्छीको लागि १ वर्ष सम्म आहाराको प्रायोजन


११ बैशाख २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 काठमाडौँ– नेपाल टेलिकमले कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिडियाखाना जाउलाखेलमा रहेको जनावर तथा पन्छीको लागि १ वर्ष सम्म आहाराको प्रायोजन गरेको छ ।  

No description available.

यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा आइतबार नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र सदर चिडियाखाना जाउलाखेलको तर्फबाट निर्देशक रचना शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारी र दुवै संस्थाका अन्य पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । 

 सो अवसरमा प्रमुख अधिकृत पहाडीले नेपाल टेलिकम र सदर चिडियाखानाबीच आगामी दिनमा समेत आपसी हित अभिवृद्धि हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र यो सुरुवात भएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले धेरै पर्यटकहरूको उपस्थिति हुने सदर चिडियाखानामा नेपाल टेलिकमसँगको सम्झौताले दुवै पक्षलाई पुग्ने र कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत कम्पनीबाट प्राप्त यो सहयोगलाई राष्ट्रिय संरक्षण कोषले सदुपयोग गर्ने विश्वास दिलाए । 

  सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले चिडियाखानामा रहेको एउटा बाघ र अन्य जनावर तथा पन्छीहरूको लागी १ वर्ष सम्म आहारको व्यवस्थाका लागी रकम उपलब्ध गराउने छ । 

नेपाल टेलिकमले समय–समयमा विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आइतबार  ६ : ४६ बजे

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : कैलालीमा १२ मतदान केन्द्र थप

अत्तरिया– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कैलालीमा

भदौ २३ मा जेन-जीको प्रदर्शनअघि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लेखकबीच के कुरा भएको थियो ?

काठमाडौं- पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ गतेको जेन-जी प्रदर्शनअघि प्रधानमन्त्री

अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एक जना पक्राउ

धादिङ– धुनीवेशी नगरपालिका-८ खानीखोलाबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ २

सरकार र जेन-जीको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेन-जी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे

समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिन रास्वपा बैठक, बालेन गएनन्

काठमाडौं- समानुपातिक सूचीका उम्मेदवार तय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक