२०७८ साल वैशाख ५ गते गल्छी गाउँपालिका-२ केउरिनी टारबाट वडा नम्बर ४ मास्टारस्थित पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल हुरीबतासले उडायो। पुल हावाले उडाए पनि राजमार्ग दायाँ बायाँका साना झुप्रा तथा घर टहरा उडाएन। यो पक्की पुल २०७४ साल मै निर्माण सक्नेगरी नेपाली कांग्रेसका नेता बहादुरसिंह लामाको निमार्ण कम्पनी हिम्डुङ एण्ड थोकर पुल निमार्णको ठेक्का लिएको थियो। तर, पुल २०७८ सालमा रातारात बनाइरहेको बेला बतासले उडाइदियो।

२०७८ साल माघ ८ गते हुम्ला लिङ्क रोडको मुगु खण्डमा पर्ने मुगु कर्णाली नदीमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेलिब्रिज भाँचियो। जलब रवि चक्र जेबी निमार्ण कम्पनीले ५ करोड २० लाख ५५ हजार ९०२ रुपैयाँको लागतमा ५५ मिटर लामो पुल बनाइरहेको थियो।

२०७५ साल मै निर्माण भइसक्नुपर्ने गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकास्थित बडिगाड खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल २०७७ साल वैशाखमा निर्माण भइरहेको बेला बाढीले बगायो। वाइपी कन्ट्रकसनले पाँच करोड लागतमा ठेक्का लिएको यो पुल यसअघि पनि ढलान गर्दागर्दै भाँचिएर अलपत्र परेको थियो।

सडक विभागको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष औसतमा २५ वटा साना ठूला पुल भत्किने गरेका छन् र औसतमा सात वटा पुल निर्माण गर्दागर्दै यसैगरी भत्किइरहेका हुन्छन्।

२०७५ साल मंसिरमा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निमार्ण नसकिँदै भासियो। यो पुल पप्पु कन्सट्रसनले करीब ६ वर्ष लगाएर १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा बनाएको थियो।

सडक विभागको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष औसतमा २५ वटा साना ठूला पुल भत्किने गरेका छन् र औसतमा सात वटा पुल निर्माण गर्दागर्दै यसैगरी भत्किइरहेका हुन्छन्। यसबाट राज्यकोषको ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुग्छ।

पूर्वाधारमा कलंक कालिका
२०७५ साल साउन २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाई आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएको विषयमा छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्यो। २०७३ असार १४ मा मूल नहर परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित झिझरी खोला नजिक भत्किएकोमा २०७५ साल साउन ११ गते पनि सिक्टा सिँचाई आयोजनाको मूल नहर दोस्रो पटक भत्किएको थियो।

बाँकेमा धान रोपाइँका लागि आयोजनाले मूल नहरमा ४ क्युसेक पानी छोडेको एक सातामै ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै मूल नहरको दक्षिणी भाग भत्किएपछि कालिका कन्ष्ट्रक्सनले ५० क्युसेक क्षमताको भनेर बनाएको मूल नहरको गुणस्तर माथि अख्तियारले प्रश्न उठायो। नभन्दै नहर निर्माण गर्दा धरातलीय बनौट र माटोको अवस्थाबारे राम्रोसँग अध्ययन नगरी कमसल सामग्री प्रयोग गरेर कालिका कन्स्ट्रक्सनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि खेलवाड गरेको अख्तियारले ठहर गर्यो।

बाँकेमा धान रोपाइँका लागि आयोजनाले मूल नहरमा ४ क्युसेक पानी छोडेको एक सातामै ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै मूल नहरको दक्षिणी भाग भत्किएपछि कालिका कन्ष्ट्रक्सनले ५० क्युसेक क्षमताको भनेर बनाएको मूल नहरको गुणस्तर माथि अख्तियारले प्रश्न उठायो।

अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरेर राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो। तर, विशेष अदालतले यही असार ५ गते अख्तियार दुरुप्रयोगले ठहर गरेजस्तो सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेर पाण्डेलाई सफाई दिएको छ। अख्तियारले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो र दुई वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरेपनि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको मन्त्रिपरिषदमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीसमेत बनेका पाण्डे एक दिन पनि हिरासतमा गएनन् र एक पैसा बिगो नबुझाई क्लिन चिट लिन सफल भए।

राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावले यस्ता ठेक्का होल्ड गरेर बस्ने नामुद ठेकदार पाण्डेको कालिका कन्ष्ट्रक्सनले करिब १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा २०७० माघसम्म नहरको मुख्य निर्माण सक्ने जिम्मा लिएकोमा २०७६ सम्म पनि यो आयोजना सकेन। सिक्टा सिंचाई आयोजना बाँकेका आयोजना निर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनी अहिले आयोजनाको ७० प्रतिशतकाम मात्र सकिएको र अहिले कालिका कुमार कन्ष्ट्रक्सनले बाँकी काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार जताततै समस्याग्रस्त यो आयोजनामा १८ अर्ब ५० करोड रुपैंया खर्च भइसकेको छ।

अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरेर राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा हाल्यो। तर, विशेष अदालतले आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेर सफाइ दियो ।।

यस्तै कालिकाले सामाखुसी–टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङ सडक पनि अलपत्र बनाएको छ। यो सडकको पहिलो प्याकेजको ठेक्का एक बर्षमा सक्नेगरी कालिका कन्स्ट्रक्सनले २०७३ वैशाख ७ मा पाएको थियो । तर १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागतको यो ठेक्का ६ वर्ष बित्दासमेत सम्झौता अनुसारको काम सकिएको छैन। राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले अहिले पनि सिक्टा नहरसहित झण्डै ८० अर्ब बराबरको ४० वटा सडक, पुल तथा नहर आयोजनाको ठेक्का होल्ड गरेर बसेको छ।

सडकको समस्या शैलुङ
भक्तपुरको चांगुनारायण–नगरकोट सडक विस्तारको काम सुरु भएको ९ वर्षभयो। ३१ करोड ५२ लाखमा ठेक्का दिएको यो सडकको अहिले पनि भौतिक प्रगति मुस्किलले ७० प्रतिशत मात्र छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी नौ वर्षदेखि अस्तव्यस्त सडक निमार्ण सम्झौता भंग भएमा ६ महिना भित्रै नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्ने बताउनुहुन्छ। तर, भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माण ठेक्का सम्झौता तोडिने अवस्था छैन। किनकी राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा २०७१ जेठ २२ गतेदेखि सडक निमार्णको जिम्मा लिएर बसेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरभेटी शारदा अधिकारीले यो सडकमा कामै नगरी आठ पटक म्याद थपिसकेका छन्।

नौ वर्षसम्म निर्माणकार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदार कारबाहीमा पर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण पाएर अरु यस्ता दर्जनौं योजना होल्ड गरेर बसेका छन्। शारदा अधिकारीको शक्ति खुमलटारमा प्रचण्डलाई आवास दिएका छन्।

२०७३ कात्तिक ४ गतेभित्र काम सक्नेगरी जिम्मा पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै ठेक्काको म्याद थप्दै आएको छ। गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको म्याद चैत मसान्तमा सकिएपछि पुनः आठौं पटक म्याद थपिएको छ। यो सडक योजनाको लागत पाँच करोड रुपैयाँ बढेको छ। भ्याटसहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा अहिले लागत ३६ करोड ८८ लाख पुगेको छ।

नौ वर्षसम्म निर्माणकार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदार कारबाहीमा पर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण पाएर अरु यस्ता दर्जनौं योजना होल्ड गरेर बसेका छन्। शारदा अधिकारीको शक्ति खुमलटारमा प्रचण्डलाई आवास दिएका छन्। बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ अथवा बालकोटको संरक्षण पाएकै कारण स्थानीयले सास्ती पाइरहेका छन्। सरकारले उसैलाई म्याद थपेर संरक्षण गरिरहेको छ। स्थानीयले शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय तथा निवास घेराउ, माइतिघर मण्डलमा धर्ना र अरनीको राजमार्गमा चक्काजाम मात्र गरेनन्। काठमाडौं नगरकोट चल्ने बसमा जताततै शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष अधिकारीको फोटो पनि टाँसे। पहिलोपल्ट २०७३ कार्तिक ४ सम्म काम सक्नेगरी १२५ दिन म्याद थप भएको थियो।

दोस्रोपल्ट भूकम्पको बहानामा २०७४ कात्तिक १८ सम्म ३८० दिन म्याद थपियो। तेस्रोपल्ट सडकमा रहेको भौतिक संरचना स्थानान्तरण र रुख कटानमा ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, चुनावको बाहाना देखाएर २०७५ जेठ ३० मा सक्नेगरी २२१ दिन म्याद थपभयो। चौंथोपल्ट चिसो तथा वर्षाको कारण कालोपत्र गर्न नसकिएको तथा खरिद नियमावली, २०६४ आठौं संशोधन अनुसार २०७७ वैशाख ७ गते निर्माण सक्नेगरी ६७६ दिन म्याद थपियो।

शारदा अधिकारीको शक्ति खुमलटारमा प्रचण्डलाई आवास दिएका छन्। बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ अथवा बालकोटको संरक्षण पाएकै कारण स्थानीयले सास्ती पाइरहेका छन्।

पाँचौंपल्ट खरिद नियमावली नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप सम्बन्धी पूर्वनिर्णय यथावत कायम भन्दै २०७७ पुस १५ सम्मका लागि २५५ दिन, छैटौंपल्ट कोरोनाका कारण भएको लकडाउनको बाहनामा २०७८ असार १४ सम्म १८१ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो। त्यसपछि थप भएको म्याद पनि गएको चैत मसान्त मै सकियो। अधिकारीले प्रचण्ड प्रभावमा म्याद थप गराएर सडक अलपत्र पारिरहेका छन्।

कुल १६ किलोमिटर सडकमध्ये कमलविनायकदेखि बास्तोला गाउँसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएपनि कालोपत्र पुरै क्षतविक्षत भइसकेको नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीले बताउनुभयो। यिनै अधिकारीले जिम्मा लिएको खाडीचौर चरीकोट सडक खण्ड निर्माण तथा विस्तारको काम आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेकोमा आंशिक रुपमा भर्खरै सकिएको छ।

नुवाकोट र रसुवालाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने पासाङ ल्हामो सडक स्तरोन्नती गरेर दुई लेन बनाउने गरी २०७१ सालबाट काम सुरु भएको आठ वर्ष बितेको छ। तर, अहिले पनि सडकको अवस्था उस्तै छ। सडक स्तारोन्नतिमा भएको ढिलाइविरुद्ध नुवाकोटका स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरेका छन्। तर, पासाङ ल्हामु सडकको बालाजु–रानीपौवा खण्डमा भएको ढिलासुस्तीमा संलग्न ठेकदारलाई दलीय संरक्षण प्राप्त छ।

नुवाकोट र रसुवालाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने पासाङ ल्हामो सडक स्तरोन्नती गरेर दुई लेन बनाउने गरी २०७१ सालबाट काम सुरु भएको आठ वर्ष बितेको छ। तर, अहिले पनि सडकको अवस्था उस्तै छ।

स्थानीयले सडकको काम सुचारु हुने सुनिश्चितता नभएसम्म राजधानीको फोहोर ओखरपौवा लैजान नदिनेसम्मको अभियान चलाए। फोहोरका गाडी हप्तौंसम्म रोकिए। तर, आठ वर्षदेखि स्तरोन्नतिको नाममा भएको सडकसमेत भत्काइएर करोडौं रुपियाँ लगिसकेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काम गरेन। किनकी कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष अधिकारीले नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई खुमलटारको घर नै दिएका छन्। त्यसैले, त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाको साथै नुवाकोट र रसुवा जोड्न निर्माण भएको यो सडक यति जिर्ण भएको छ की, काठमाडौंदेखि त्रिशुलीसम्मको ७० किलोमिटर सडक पार गर्न घटौं लाग्छ।

भारतको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर काम सुरु गरिएको बालाजुदेखि नुवाकोटको पिपलटारसम्मको सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर विस्तारको काम भइरहेको छ। बालाजु–रानिपौवा सडकखण्ड अन्तर्गतको १७ किलोमिटर सडक एआइपिएल–सैलुङ जेभीले ठेक्का पाएको छ। २०७१ को सम्झौता अनुसार यो सडक निर्माण २०७३ साल असार मै सकिनुपर्ने थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीले सामान्य काम मात्र गरेर आठ वर्ष बिताएको छ।

सातौं पटक म्याद थप्दा पनि बाटो बन्ने छाँटकाँट छैन। मुड्खुबाट सुरु हुने यो सडक खण्डको ठेक्का सुरुमा ३१ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो। त्यस्तै पासाङ ल्हामु राजमार्ग अन्तर्गतको बालाजु–त्रिशूली खण्डको रानिपौवा–पिपलटार सडकको हालत पनि उस्तै छ। यो खण्डको निर्माण ठेक्का दिनेशचन्द्रलाल अग्रवाल, नागर्जुन र कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले पाएका हुन्। आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीसँग २०७१ साल असारमा सम्झौता गर्दा, ३४ किलोमिटर सडक २०७५ साल असारमा सक्ने उल्लेख थियो। तर, सात पटक भयो सडक बन्दैन म्याद थपिइरहन्छ। ४४ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा माथि छैन।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौकै आकाशेधारा–राममन्दिर–कृष्णमन्दिर सडक र सुन्दरबस्ती आदर्शनगर–चुनिखेल–टुसाल–जगडोल–राष्ट्रिय सहिद पार्क सडक पनि अस्तव्यस्त बनाएर छाडेको छ। साततले भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा–बालुवाखानी सडक पनि दिवार शैलुङ जेभीको नाममा ठेक्का सम्झौता भएको छ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले आकाशेधारा–राममन्दिर–कृष्णमन्दिर सडक र सुन्दरबस्ती आदर्शनगर–चुनिखेल–टुसाल–जगडोल–राष्ट्रिय सहिद पार्क सडक पनि अस्तव्यस्त बनाएर छाडेको छ।

यो कम्पनीका मालिक अधिकारिको सम्बन्ध प्रचण्डसँग मात्र छैन। अधिकारीले २०७४ असोज १७ गते अहिले प्रचण्ड बस्ने खुमलटारको यही घरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच गोप्य भेटघाट गराएर नेकपा पार्टी गठनको वातावरण मिलाएका थिए। दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रबन्धमा क्रियाशील अधिकारीले त्यसपछि नै सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका नाममा काठमाडौँ उपत्यकाका आधा दर्जन बढी सडक निर्माणको ठेक्का हात पारेका हुन्।

ठेक्का लिएका सडक र पुल अलपत्र पार्दै आइरहेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको काम पनि अलपत्र पारेको छ। शैलुङले भारतीय कम्पनी सिआइपिइएलसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरमा एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँको लागतमा मेलम्ची आयोजनाको एक सय ६० किलोमिटर पाइपलाइन र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सन् २०१९ को मार्चमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार अहिले पाइपलाइन र ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारणले आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ। १६० किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म ५५ किलोमिटर पाइपलाइन मात्र विस्तार गरेर निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। आयोजनाको दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद यही अगष्टमा सकिन्छ।

‘सडकको क्यान्सर’ जस्तै बनेको ‘शैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिज’ अन्तरगत चार कम्पनी–शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, शैलुङ इन्टरप्राइजेज, शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र शैलुङ पावर कम्पनी रहेका छन्। निर्माण बाहेकका मालसामान खरिदको ठेक्का पट्टा र व्यापारसम्ममा शैलुङका सञ्चालक अधिकारीले यिनै कम्पनीमार्फत् लगानी गरिरहेका छन्। अधिकारीको यही शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीले गत वर्ष मल आयातको ठेक्का पाएको थियो ।

‘सडकको क्यान्सर’ जस्तै बनेको ‘शैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिज’ अन्तरगत चार कम्पनी–शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, शैलुङ इन्टरप्राइजेज, शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र शैलुङ पावर कम्पनी रहेका छन्।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था शैलुङ इन्टरप्राइजेज र सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबीच साढे पाँच लाख क्विन्टल (५५ हजार टन) रासायनिक मल खरिद सम्झौता भएकोमा शैलुङले करिब दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँको युरिया मल खरिद गर्नुपर्नेमा शैलुङले मल नल्याएपछि धरौटी नै जफत गरेर कालो सूचीमा परेको थियो।

पुलको पासो पप्पु
पासाङ ल्हामु सडक स्तरोन्नती आयोजना अन्तर्गत छहरे–ढिकुरे (बर्राफेदी) ११ किलोमिटर सडकको ठेक्का यस्तै अर्को बद्नाम ठेकदार एआईपीएल–पप्पु–मृतसञ्जीवनी जेभीले पाएको छ। पप्पुले २०७१ असारमा ३२ करोड ४५ लाख रुपैयाँको यो ठेक्का २०७३ साल असारमा पुरा गर्नेगरी जिम्मा लिएको हो। तर, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको यो सडक साढे ७ मिटर पिच गर्नुपर्नेमा पप्पुले आठ पटक म्याद थपेको छ र सडक खण्डको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत मात्र देखिन्छ।

धेरै न्यून रकममा ठेक्का पार्ने र काम नगरेर पैसा मात्रै असुल्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट तत्कालीन संघीय समाजवादीका निर्वाचीत सांसद हुन्। जो यस्तै दर्जनौँ ठेक्का ओगटेर अलपत्र पार्दै मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई बन्धक बनाउने ठेकेदारको सूचीमा छन् र बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दीघाट पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि रौनियार निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियारले १९ असोज २०७५ मा दायर मुद्दामा रौनियारविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट तत्कालीन संघीय समाजवादीका निर्वाचीत सांसद हुन्।

पप्पुले नै चार वर्ष अघि जिम्मा लिएको भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र घोडेटार, आमचौंक, खोटाङको दक्षिणी भेकका नागरिकलाई लक्षित रानीटार स्थित दुधकोशीको पुल एउटा पिलरको खाल्डो खनेर २४ करोडको योजना होल्ड गरेर बसेको छ।

काठमाडौको तीनकुनेस्थित अलपत्र पुल पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै जिम्मा लिएको थियो। ३० करोड ८२ लाख लागतको यो पुल २०७५ असारमै सकिनुपर्ने थियो। तर, पप्पुका मालिक हरिनारायण रौनियारले राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा पुलको निर्माण अवधि थपिरहे। साढे २९ मिटर गाड्नुपर्ने पिलर १६ मिटर मात्रै गाडिएको पाइएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पप्पुसँग पुलको ठेक्का तोड्यो। तर, पप्पु कम्पनीले करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारबाट लगिसकेको छ। पुल अहिले पनि अलपत्र छ। पप्पुले करिब २२ करोड रुपैंया हत्याएर त्यही हविगतको पुल टेकु–कालीमाटी खण्डमा बनाएर अलपत्र पारेको छ।

रौनियारले नै ठेक्का लिएरको रामेछाप–ओखलढुंगा जोड्ने दूधकोसीको पुलमा निर्माणाधीन अवस्था मै हावाले उडाएको थियो। पप्पुले नै सिन्धुलीस्थित खाङसाङ र सोखु खोलाको पुल २०६९ साल मै सक्नुपर्नेमा अहिले पनि अलपत्र छ। तर, करिब पाँच करोड ४३ लाख पप्पुले लगेपछि ती पुलको ठेक्का रद्द भएको छ।

 पप्पु कम्पनीले करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारबाट लगिसकेको छ। पुल अहिले पनि अलपत्र छ। पप्पुले करिब २२ करोड रुपैंया हत्याएर त्यही हविगतको पुल टेकु–कालीमाटी खण्डमा बनाएर अलपत्र पारेको छ।

मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका दर्जनौं पुल यस्तै अवस्थामा अलपत्र छन्। पूर्वाधार आयोजनाको सूचीमा पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले सम्झौता अवधि गुज्रिसकेका २० अर्ब ९५ करोड ४४ लाख बराबरको सडक र पुलका ६६ वटा ठेक्का अलपत्र छाडेको छ।

ठूला सडक र पुल बद्नाम ठेकदारको हातमा
माथिका यी आयोजना, केही बद्नाम तर राम्रो राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएका ठेकदारको कतुर्तत्का ज्वलन्त उदाहरण हुन्। जसले मुलुकभर १८ अर्बभन्दा बढीका ७ सय सडकलाई यसैगरी रुग्ण बनाएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, ठेक्का अवधिको आधासमय भन्दाबढी थप गर्न पाईँदैन। तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेकेदार कम्पनीले वर्षौसम्म निर्माणको काम यसैगरी अलपत्र पारेका छन्। यो अक्ष्यम्य अपराध हो। किनकी ऐन विपरित
अधिकांशको म्याद आठ नौ पटकसम्म थपिएको छ। तर, ठेकेदार कम्पनीका मालिकहरु ठेक्का सक्नेभन्दा पनि नेता रिझाएर म्याद थप्ने चलखेल मै लागिरहेका हुन्छन्।

ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, कमिसनको खेल, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनीक प्रभावका कारण मुलुकका अधिकांश सडक, पुल तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस्तै लथालिंङ्ग अवस्थामा छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। तर शक्तिको आड र कमिसनको खेलमा तिनै बदनाम निमार्ण व्यवसायीले भेटेजति ठेक्का हत्याइरहेका छन् र पेस्की रकम खल्तीमा राखिराखेका छन्। देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी ठूला आयोजना एक दर्जन ठेकेदारको कब्जामा छन्। नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद तथा नेता जिपछिरिङ लामा कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्। लामासँग २६ अर्ब भन्दा बढी लागतका ४८ वटा ठेक्का होल्ड छन्।

अधिकांशको म्याद गुज्रिसकेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरी सापकोटाका अनुसार, अहिले देशभर सडक र पुलको ३६ सय ७० वटा ठेक्का चलिरहेको छ। दुई करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना नै दुई हजार भन्दा बढी छन्। बाँकी १० करोड भन्दा माथिका पाँच सय ६२ वटा आयोजना एक सय ३० जना ठेकेदारले लिएका छन्। बाँकी दुई सय ५५ वटा ठूला आयोजना शैलुङ, पप्पु, कालीका, लामा अथवा शर्मा जस्ता पहुँच र प्रभाव भएका ठेकदारको हातमा छन्। ८० प्रतिशत निर्माण आयोजना होल्ड गरेर बसेका ठूला ठेकदार आयोजना प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर ठेक्का हात पार्छन्। पेस्की लिन्छन् तर काम नगरेर राज्यलाई लागत भार बढाइरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशभर रुग्ण ठेक्काको संख्या ८ सय चानचुन छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी सडक विभाग अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्का ठूला व्यवसायीको हातमा छन्।

अरु ठेकेदारको छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नै लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनामा निर्धारित सर्त र सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको मुद्दा खेपीरहेका छन्। सिंहको कम्पनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र मैनाचुली निर्माण सेवाले पनि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत खोटाङ खण्डसहित दर्जन बढी ठूला ठेक्का होल्ड गरेको छ।

नीति निर्माण ठेकदारको प्रभाव
लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख जिपछिरिङ लामा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद हुन्। हिमडुङ एन्ड थोकरका बहादुरसिंह लामा पनि कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन्। रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य रसुवाबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।

त्यस्तै, हिमाली निर्माण सेवाका धनबहादुर बुढा डोल्पा–१ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुन्। अमित बिल्डर्सका प्रेम तुलाचन मुस्ताङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। यस्तै प्रदीप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्कबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशमा आफैं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनिसकेका नेता हुन्। जो २०७६ साउनमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि पदमुक्त भए। विभिन्न समयमा आएका समाचार विवरण हेर्दा खत्री जस्तै विभिन्न प्रदेशमा १८ जना निर्वाचित सांसद ठेकेदार छन्। संघ प्रदेश र स्थानीयमासहित दुई सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि ठेकेदार नै छन्। जसले आफैं नीति निमार्णमा भूमिका खेलिरहेका छन्।