साउदीमा थप १० हजार अवैध आप्रवासी पक्राउ  « Khabarhub

साउदीमा थप १० हजार अवैध आप्रवासी पक्राउ 


८ श्रावण २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – साउदीले गैरकानुनी कामदारमाथि धडपकड तीव्र पारेसँगै थप १० हजार ९३७ जना आप्रवासी नागरिक पक्राउ छन् । रेसिडेन्सी, श्रम ऐन र सीमा सुरक्षा नियम उल्लङ्घन गर्ने उनीहरुलाई एक साताभित्र राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो ।

साउदीको गृह मन्त्रालयका अनुसार जुलाई १४ देखि २० तारिखसम्म सुरक्षा बलका विभिन्न इकाइले राज्यभर गरेको संयुक्त फिल्ड अभियानका क्रममा उनीहरुलाई पक्रेको हो। तीमध्ये रेसिडेन्सी प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने ६ हजार ५६४, सीमा सुरक्षा नियम उल्लङ्घन गर्ने २ हजार ८ सय ५२ र श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने १ हजार ५२१ रहेका छन्।

राज्यमा सीमा पार गर्न खोज्दा ३५० जना पक्राउ परे। तीमध्ये ३० प्रतिशत यमनी, ६० प्रतिशत इथियोपियाली र १० प्रतिशत अन्य राष्ट्रियताका थिए । ३० जना उल्लङ्घनकारीहरू साउदी अरेबियाबाट बाहिर जानको लागि सीमा पार गर्न खोज्दा पक्राउ परेका थिए।

यी मध्ये कानुन उल्लङ्घन गरी ओसारपसार गर्ने र आश्रय दिने ९ जनालाई पनि सुरक्षा बलले पक्राउ गरेको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। यी सबैलाई सजाय तथा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर देश निकाला गरिने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ ।

घुसपैठ गर्ने, राज्य प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने, ढुवानी, आश्रय दिने, कुनै सहयोग वा सेवा प्रदान गर्नेलाई १५ वर्षसम्म कैद र अधिकतम १० लाख साउदी रियाल जरिवानाको सजाय हुने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय साउदीले भिसाको म्याद सकिएर लुकिछिपी बस्ने आप्रवासीलाई लक्षित गरी धडपकड अभियान तीव्र पारेसँगै गैरकानुनी रुपमा त्यहाँ कार्यरत सयौँ नेपालीहरु पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरुलाई हाल जेलमा राखिएको र जेल अवधि समाप्त गरेपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल फर्काइने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७९, आइतबार  ८ : ५१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को