विश्वका धेरैजसो राष्ट्रको स्थापना सैन्य बलको आधारबाट भएको तथ्य छ। त्यसै अनुरूप नेपालको एकीकरण अभियान पनि सैन्य बल आधारित नै थियो जसलाई स्वाभाविक भन्नु पर्दछ। तत्कालीन शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वबाट प्रारम्भ गरिएको उक्त अभियान उनको वंशजले निरन्तर जारी राख्दै यो राष्ट्रिय भूगोलको निर्माण गरे। विशुद्ध रुपमा चलाइएको सैन्य अभियानमा पछि आएर राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र सामरिक संलग्नता बढाउदै सामाजिक आधारबाट निर्देशित भयो। सुरुआतको कालखण्डलाई जनचाहनाअनुसार शासकबाट कहिले सहजतापूर्वक र कहिले बाध्यात्मक अवस्थामा परेर समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आउनु परेको यथार्थ पनि छ।

यसक्रममा सत्ता कब्जा गर्न स्वजातीय नरसंहारको रक्तरंजित इतिहास त छदैछ। राजनीतिक परिदृश्यलाई निर्णायक बनाउन गरिदै आएको छलकपटको पनि कमी छैन र त्यो पनि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितिअनुसार भएको मान्न सकिन्छ। त्यस समयका प्रचलित मापदण्डअनुसार नेपालमा पनि सञ्चालित प्रत्यक्ष शासनलाई नागरिक प्रशासनमार्फत सैन्य बलको अप्रत्यक्ष शासन प्रणालीमा परिणत गरियो। तर, पारिवारिक शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रायः सैन्य बलको निर्णायक हैसियतका कारण जनताबाट विद्रोह भए। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षबाट अप्रत्यक्ष सैन्य शासन हुँदै अहिले जन नियन्त्रित सैन्य बल अन्तर्गतको प्रशासनिक संरचना बनेको छ।

राज्य सत्ता सञ्चालनमा जनताको संलग्नता बढ्दै जाँदा जनअपेक्षामा पनि वृद्धि हुँदै जाने हो। त्यसमा पनि उत्पीडित र उपेक्षित वर्गलाई विगतबाट प्राप्त तीतो अनुभवको समयसापेक्ष सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यद्वारा यस दायित्वलाई परिपूर्ति गर्ने विभिन्न प्रकारको राजनीतिक संरचनालाई अवलम्बन गरिन्छ जसलाई हामी संवैधानिक व्यवस्था भन्ने गर्दछौं। वर्तमान कालखण्डमा जनचाहनाअनुसार नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गरिएको छ।

विश्वका धेरैजसो राष्ट्रको स्थापना सैन्य बलको आधारबाट भएको तथ्य छ। त्यसै अनुरूप नेपालको एकीकरण अभियान पनि सैन्य बल आधारित नै थियो जसलाई स्वाभाविक भन्नु पर्दछ। तत्कालीन शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वबाट प्रारम्भ गरिएको उक्त अभियान उनको वंशजले निरन्तर जारी राख्दै यो राष्ट्रिय भूगोलको निर्माण गरे।

यो एक प्रकारको राजनीतिक सम्झौता हो जस अनुसार माओवादीबाट माग गरिएको गणतन्त्र, कांग्रेस र एमाले द्वारा विगत देखि सञ्चालित संसदीय व्यवस्था तथा मधेसबाट उठान भएको संघीय शासनलाई समाविष्ट गरिएको छ। सैन्य मनोविज्ञान बाट हुर्किएको समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सहज हुँदैन। नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल अहिले प्रत्यक्ष सैन्य शासनबाट राजतन्त्रात्मक (अर्ध सैन्य) प्रणाली हुँदै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र अर्थात् सैन्य शासनमाथि जननियन्त्रणको अवस्था पार गरेर लोकतान्त्रिक व्यवहारलाई सामाजिक रूपमा आत्मसात गर्ने क्रममा छ। तर, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्ताबाट लाभान्वित वर्गलाई यस संविधान बमोजिम प्रदत्त संघीय शासन रुचाइएको देखिन्न।

हुनत संविधान निर्माणको क्रममा र जारी भएपछि पनि संघीय शासनलाई तारो बनाउने प्रयास भएकै हो । तर, विगत केही समयदेखि यसलाई सम्पूर्ण रूपबाट बिसर्जन गराउन अनेकानेक बहस सञ्चालित छन्। त्यसमध्ये सङ्घीयतालाई खर्चिलो देखाउन र यसै कारणले जनतालाई अनावश्यक कर बेहोर्नु परेको परिचर्चा उठान गरिएको छ। त्यसैले यसबारे तथ्याङ्क अनुसार विश्लेषण प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिन्छ। सङ्घीय शासन प्रणाली नहुँदा कति राजनीतिक पद सिर्जित थिए र हुँदा कति फरक परिस्थिति बन्यो सोको लेखाजोखा बाट पनि बुझ्न सजिलो हुनसक्छ।

सुरुआतको कालखण्डलाई जनचाहनाअनुसार शासकबाट कहिले सहजतापूर्वक र कहिले बाध्यात्मक अवस्थामा परेर समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आउनु परेको यथार्थ पनि छ।

यस संविधान बमोजिम राज्यको शासन प्रणालीलाई तीन तहमा विभाजित गरिएको छ। जसअनुसार संघीय वा केन्द्रीय, प्रान्तीय वा प्रादेशिक र स्थानीय निकाय अहिले सञ्चालित छन्। यस्मा केन्द्रीय स्तरबाट सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित, राजाबाट मनोनीत र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत मार्फत गठन हुँदै आएको छ। सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्य को संविधान २०१५ अनुसार दुई सदनात्मक उक्त व्यवस्थामा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदनलाई महासभा भनिन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने व्यवस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरेर ३६ सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तर केही समयपछि राजा महेन्द्रबाट वि.सं. २०१५ को संविधानलाई रद्द गरेर नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९ घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरिएको थियो जसलाई जनआन्दोलन पश्चात वि.सं. २०४७ को संविधानमार्फत् प्रतिस्थापन गर्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक कायम गरियो। यसमा प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्या २०५ थियो भने राष्ट्रिय सभामा ६० जना सभासद थिए।

यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई शाही घोषणमार्फत् २०६३ वैशाख ११ गते पुनर्स्थापित भयो र पुनर्स्थापित २०६३ साल जेठ ४ गते को प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत् माओवादीलाई समावेश गरेर ३३० सदस्य रहने अन्तरिम संसदको व्यवस्था गरियो। लगत्तै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान वमोजिम ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको गठन भएको थियो। त्यसपश्चात दोस्रो संविधानसभाद्वारा वि.सं. २०७२ आश्विन ३ मा जारी गरिएको संविधान अनुसार पुनः दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्य भएको राष्ट्रिय सभा अहिले कार्यरत रहेका छन।

नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि र किरातकालदेखि नै रहेको पाइन्छ। राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई र ३२ जिल्ला बनाए। यसैगरी वि.सं. २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन र २००७ सालमा १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए। पछि राजा महेन्द्रद्वारा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाका साथै जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायत स्थापित गर्दा ४०२२ वटा गाउँ पञ्चायत कायम गरिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि बनेको २०४७ को संविधानमा स्थानीय निकाय बारे कुनै उल्लेख थिएन। तर, २०४९ र २०५४ सालमा प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसअनुसार ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका सदस्यसहित ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय गाविस र तीनका वडामासमेत गरेर १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धी निर्णय लागू हुँदा स्थानीय तह लागू भएको हो। यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका साबिकका महानगर, उपमहानगरसहित नगरपालिका र गाविसलाई परिवर्तन गरेर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका छन्। राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संरचनाअनुसार अब देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका कायम भएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धी निर्णय लागू हुँदा स्थानीय तह लागू भएको हो। यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका साबिकका महानगर, उपमहानगरसहित नगरपालिका र गाविसलाई परिवर्तन गरेर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका छन्।

वर्तमान स्थानीय तहको संरचना भन्दा पहिले पञ्चायतकाल र प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा समेत कायम प्रत्येक गाविस, गाउँ पञ्चायतमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र नौ वटा वडामा एक वडाध्यक्ष र चार जनालाई सदस्य बन्न पाउने अवसर हुँदा स्थानीय निकायको कुल प्रतिनिधित्व एक लाख ८३ हजार ३०० हुने गर्दथ्यो। यसमा नगरपालिका र जिल्लास्तरीय प्रतिनिधित्वलाई गणना गरिएको छैन। अहिले जिल्ला स्तरीय लगायत महानगर, उपमहानगरसहित नगरपालिका र वडासमेत सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व को संख्या जम्मा ३५ हजार ९१४ मात्र कायम भएको छ। अर्थात् वर्तमान संरचनाअनुसार विगतको स्थानीय निकायमा अहिलेको स्थानीय तह भन्दा डेढ लाख जनालाई बढी प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। जबकी देशको जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। वि.सं २०१८ सालमा जम्मा ९४ लाख को हाराहारी रहेको जनसङ्ख्या २०४८ मा सवा दुई करोड र २०६३ मा अढाई करोड पुगिसकेको थियो।

जनसङ्ख्या र प्रतिनिधित्वको अनुपात हेर्दा २०१८ मा लगभग ९४ लाख जनतालाई केन्द्रीय स्तरबाट १४५ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। यसैगरी २०४७ पछि सवा दुई करोड जनसङ्ख्यालाई २६५ जना र अढाई करोडलाई ६०१ जनाबाट प्रतिनिधित्व प्राप्त थियो । जबकी अहिले लगभग तीन करोड नेपालीलाई जम्मा ३३४ जना मार्फत केन्द्रीय प्रतिनिधित्व प्राप्त छ। यसैगरी २०४८ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि जिल्ला र स्थानीय निकायसमेत एक लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि रहेकोमा अहिले जम्मा ३५ हजार ९१४ जनाबाट मात्र प्रतिनिधित्व दिइएको छ।

सङ्घीयता धेरै खर्चिला भयो भनेर बहस चलाउनेले त्यसबारे तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुने थियो। वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म जम्मा ३६,८०८ पद कायम छ। जसमध्ये सङ्घीय प्रणाली भन्ने प्रादेशिक संरचना अनुसार प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश सभासदस्यसम्म जम्मा ५५७ पद रहेको देखिन्छ।

संघीय शासन विरुद्ध संसदबाटसमेत उद्‍घोष गर्नेले पनि प्रादेशिक बाहेकका अन्य तहलाई यथावत राख्न खोजेका छन्। अर्थात् सङ्घीय व्यवस्था खारेज हुँदा पनि ३६,२५१ पद कायम रहन्छ नै। ५५१ वटा पद नै बजेट असन्तुलनको कारण हो अथवा सत्ता साझेदारी स्वीकार छैन। यदि प्रादेशिक बजेट कै कुरा गर्ने हो भने उक्त रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट खर्च गरिन्छ नै। अहिले मधेस प्रदेशको संयोजनमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धित विषयलाई दबावमूलक ढङ्गबाट उठान गरिएकोले पनि सङ्घीयतालाई तारो बनाइएको हुनसक्छ। वस्तुतः सङ्घीयतालाई असफल बनाउन सुरुदेखि नै रणनीतिक प्रयास हुँदै आएको छ। प्रदेशको भौगोलिक सीमाना निर्धारण गर्दादेखि नै यसलाई तुहाउन खोजिएको थियो। नामकरण हुँदा पनि स्थानीय पहिचानलाई स्वीकार नगरेर अप्रत्यक्ष रुपमा उपेक्षित वर्गको अस्तित्वलाई आत्मसात गर्न नचाहेको देखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई वर्षभित्र सङ्घीय शासन सम्बन्धित सबै ऐन कानुन निर्माण भई सक्नुपर्ने दायित्वलाई केन्द्रबाट पुरा गरिएको छैन।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट सङ्घीयताविरुद्ध टिप्पणी गरिएपछि एमाले सांसद पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य सत्ताबाट लाभान्वित वर्गलाई सङ्घीयता रहँदा पीड़ित महसुस गर्नु स्वाभाविक हो। कतिपयले सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षतालाई एउटै मापदण्ड अनुरूप व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ।

यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारबारे चर्चा गर्नु त निरर्थक र समय बरबाद गर्नु मात्र हुनेछ। परम्पराअनुसार चल्दै आएको असार मसान्त महोत्सव भर्खर सम्पन्न भएकै छ र यस प्रकरणमा कोही पनि उन्नाइस देखिएन। तर, यही कारणले प्रादेशिक सरकारलाई मनपरीतन्त्र चलाउन छुट हुँदैन। केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य सत्ताद्वारा श्रोत साधनलाई एकपक्षीय उपभोग गरेर लाभान्वित हुने प्रयास विरुद्ध सङ्घीय शासन व्यवस्था खोजिएको थियो। यस सङ्घीय प्रणालीमा पनि पहिलेको जस्तै भ्रष्टाचार युक्त परिस्थितिको निरन्तरता जारी रहयो भने जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो जसबाट सचेत रहनुपर्ने प्रथम दायित्व प्रादेशिक प्रतिनिधिको हुन्छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट सङ्घीयताविरुद्ध टिप्पणी गरिएपछि एमाले सांसद पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य सत्ताबाट लाभान्वित वर्गलाई सङ्घीयता रहँदा पीड़ित महसुस गर्नु स्वाभाविक हो। कतिपयले सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षतालाई एउटै मापदण्ड अनुरूप व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ।

सङ्घीयता मधेस विद्रोहको परिणाम हो जबकी धर्म निरपेक्षतालाई तत्कालीन सभामुख र गृहमन्त्रीले छलेर प्रविष्ट गराइएको तथ्य छ। सङ्घीय प्रणालीको आवश्यकता शासन सत्ताबाट उपेक्षित राखिएका समुदायलाई छ, अन्यका लागि यो विगतदेखि उपभोग गर्दै आएको राज्य सत्ताबाट अंश दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मात्र हो। यस अतिरिक्त अराजक कार्य प्रणाली, संस्थागत भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पूर्ण शासकीय संरचनालाई भागबण्डामार्फत सञ्चालन गरिएकोले चरम निराशाजनक तथा आक्रोशित बनेका जनताबाट श्रीलङ्का जस्तै परिस्थिति दोहरिन सक्ने भयबाट आतंकित नेताहरू अहिले समाजको ध्यान अन्यत्र मोडन विभिन्न उपक्रम प्रयोजन गर्दैछन् जसमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई खर्चिला देखाउनु पनि छ।

हुनत् मधेस आन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीय शासनको परिणामस्वरूप गठित मधेस प्रदेश सरकारलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर, नेपालमा राजनीतिको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको भ्रष्टाचारलाई केही व्यक्ति वा समुदायमा सीमित रहेको भन्न मिल्दैन र यही कारणले समग्र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दोषयुक्त प्रमाणित गर्न खोज्नु राष्ट्रहितमा छैन। स्मरण रहोस्, विद्रोह गर्न तत्पर रहेको उपेक्षित र उत्पीडित वर्गसँग तत्कालको लागि राजनीतिक सहमति अनुरूप सङ्घीय शासन सञ्चालन गरिएको हो।