पछिल्लो समय भ्रष्टाचार सर्वोच्च अदालतदेखि मन्त्रालयगत रूपमा रहेका उच्च तहका सहसचिव अधिकृत सरहका कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका छन्। आम नागरिकले भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) हो भनेर बुझ्थे। तर, ब्यूरोक्रेसी नै भ्रष्टारका मुद्दामा मुछिनु आश्चर्यको कुरा हुन छोडेको छ। नेपालमा ब्यूरोक्रेसी किन यसरी भ्रष्टाचारको जालोमा फस्दै गएको छ, यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ लगायतका विषय वरिपरि रहेर संघीय निजामति क्षेत्रमा काम गरेर ४७ स्थानीय तह र मन्त्रालयमा काम गर्दाको अनुभव बटुलेका उपसचिव टेकराज पन्थीसँग खबरहबका लागि चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय सरकारी उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टाचार र घुसमा मुछिन थाले र विभिन्न काण्ड बाहिर आए यसले समग्र ब्यूरोक्रेसीलाई लजित बनाएन ?

एउटाले गरेको कामका आधारमा समग्र व्यक्तिलाई जाँच्न मिल्दैन। कोही राम्रो र असल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्क केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विभिन्न एजेन्सीले सक्रिय रूपमा कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन्।

कर्मचारी पनि जिम्मेवारीमा बाँधिएका छन्। तर, कोही नराम्रो कार्य गरेका छन्। कोही राम्रो कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैलाई एकै ठाउँमा जोड्न मिल्दैन।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल ६ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ भएपछि  छानबिन गर्दा गाडीमा १६ लाख भेटियो यति ठूलो पदमा पनि त्यति धेरै लालच र लोभ कसरी उत्पन्न हुन्छ ?

तपाईंले एउटा उदाहरण दिनुभयो। त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीबाट छानबिन भइरहेको होला। त्यो सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर दाज्नु हुँदैन। कोही कर्मचारी त्यो क्षेत्रमा गए भने सबै पत्रकार, नागरिक समाज सबै भएर त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। त्यो राम्रो होइन।

समग्र ब्यूरोक्रेसीको व्यवस्था बदलियो। तर, कर्मचारीतन्त्र र उनीहरुको काम गर्ने सोचमा परिवर्तन आएन भनिन्छ, यसलाई तपाईंले स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

संघीय निजामती सेवा ऐन आएकै छैन। जसले गर्दा स्थानीय सेवा पनि बनेका छैनन् र त्यसले कर्मचारीमा अस्थिरता र काम गर्ने ट्रेन्ड भएन भनिन्छ। जसले गर्दा पुराना कर्मचारीलाई नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा नै थाहा छैन। अर्कातिर हामीले जनप्रतिनिधिलाई कानुनको दायराभन्दा बाहिर जानु हुँदैन है भनेर बुझाउन सकेनौँ।

मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीबाट नै हामीले काम गर्न खोज्यौँ तर उहाँहरूले विभिन्न रोक लगाएर अल्झाउनुभएको छ भन्नुभएको छ, खास भित्री कुरा के छ ?

मन्त्रीलाई कर्मचारीमा २० औं वर्ष बसेर यो दफा यो कानुन र यो काम गर्न मिल्छ भन्ने थाहा छ भने यो कुरा पनि बुझाइयो भने त्यस्तो गर्नुहुन्न होला। हामीले उहाँहरुलाई बुझाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको छ।

स्थानीय सरकारमा पनि आर्थिक सहयोग गरौँ भनेर मैले पनि यो कुराका लागि बुझाउन खोजेँ। हामीले जनप्रतिनिधिमा ६ महिना जति विभिन्न तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। ऐन, कानुन संसदीय अभ्यासको बारेमा जानकारी गरायौं र हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण एकल अधिकार साझा अधिकार के हो भनेर संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबीच नबाँधिने गरी स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउन सक्छ। यो अभ्यास गराइयो भने भ्रष्टाचारको समस्या हट्छ।

जनताप्रति उत्तरदायी हुन, सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्न, सुशासन कायम गर्न, आर्थिक पारदर्शिता निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि, मन्त्री अथवा कर्मचारीबीच के सहकार्य राम्रो भयो भने जनताले खोजेजस्तो सेवा दिन सक्छौँ ?

यसका लागि पहिलो संघीय निजामती ऐन आउनु पर्‍यो। त्यसले गर्दा तलसम्म सबै क्लियर हुन्छ। हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सम्बन्ध कायम गर्नका लागि ऐन कानुन दायराका आधारमा क्षमता विकास गर्नुपर्‍यो। आफूभन्दा सानो पदको व्यक्तिले भनेको किन मान्ने भन्ने अथवा पहिला यसरी चलेको थियो, यसरी चल्न सकिन्छ भन्दिने त्यही कारणले जनतालाई दुःख दिने भयो भने त्यहाँको निर्णय प्रष्ट पारेर कार्यालय प्रमुखले लिने र जनप्रतिनिधिले नीति बनाइदिनुपर्छ र कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

कर्मचारीको काम जनप्रतिनिधिले गरिदिनु भएन। जनप्रतिनिधिको काममा पनि कर्मचारीले पनि यो हुनुपर्छ भन्नु भएन। त्यसैले आ–आफ्नो दायरामा रहेर काम गर्नुपर्‍यो। बजेट अख्तियारले दिने बेला यो काम संघले गर्नुपर्छ भनेर अनुदानलाई गाइड गर्नु पर्‍यो। क्षमता विकासका कार्यहरू गर्नुपर्‍यो। छरिएर रहेका योजनालाई समेट्नुपर्छ।

अब सेवा प्रवाहदेखि लिएर आर्थिक पारदर्शिता सुशासन र बेरुजुलाई कम गर्न गर्नुपर्ने अभ्यास के हो ?

बेरुजु हटाउन र सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीले गरेको काम असारमा पारित भएको बजेटको काम चैतसम्ममा सम्पन्न हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

वर्षामा पानी परेर काम बिग्रने समस्या हुन्छ। साउनदेखि असोजसम्म नदीनालामा हामी पस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नेपालमा पक्रियागत रुपमै ढिला हुन्छ। यहाँ ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीको पनि आदत नै बनेको छ। यसले समस्या निम्त्याएको छ।

कर्मचारीले हामी स्थायी हौँ र जनप्रतिनिधि भनेको पढेलेखेका छैनन्, उनीहरू अस्थायी रूपमा ५ वर्ष बस्छन् भनेर भनेको नमानेर काममा ढिलाइ गर्ने हुन्छ रे हो ?

कार्यालय प्रमुखलाई छिटो–छिटो सरुवा गराउने, दुई आर्थिक वर्ष भनेको छ कानुनमा। तर, एक आर्थिक वर्षमा पनि हुँदैन। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिदिने काम केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ।

कुनै राजनीतिक गतिविधिबाट यसको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। कर्मचारीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। कार्यालय प्रमुखले चाहे भने कर्मचारीलाई मोटिभेट गरेर अगाडि लैजान सक्छ। कारवाही गर्ने कानुन पनि छ। सुशासन कायम गर्ने कानुन पनि छ। यसलाई सही रुपले पालना गरियो भने गर्न सकिन्छ।

कर्मचारीले जाँगर नगर्दा यो समस्या आएको हो, तपाईं पाँच मिनेटभन्दा बढी समय सेवाग्राहीका फाइल नराख्ने हाकिमका रूपमा प्रचलित हुनुहुन्थ्यो। तर, एउटा यो नियत त केही कर्मचारीमा छ नि यसले गर्दा तपाईंहरुलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

सबै शाखाले जनता जुन ढोकाबाट छिरे पनि सामान्य काम त्यहीबाट टुङ्गेर जाओस्। पक्रिया मिलेर आएको फाइललाई कम्तीमा ५ मिनेट समयभन्दा बढी मैले राख्दिनँ। म भन्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई हामी भन्ने बनाएर लैजान सकियो भने कर्मचारीको पनि यो ढंगले अगाडि बढ्यो भने जनताले सेवा पाउँछन्।

नागरिकले के गर्दा भ्रष्टाचारको जालो हटेर जान्छ जस्तो लाग्छ ?

देशमा संस्थागत शुद्धीकरण गर्नुपर्छ। कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सहकार्यलाई स्पष्ट पारेर अगाडि लैजानुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल लागु गर्नुपर्छ। सबै मिलेर भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनेर लागियो भने यो समस्या विस्तारै हट्दै जान्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो भयो भने कर्मचारीले भने अनुसार काम गर्न सक्छन् ?

ऐन संसद्ले बनाउने हो। यो बनेपछि स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी खटेर आएका हुन्छन्। अहिले त संघीय कर्मचारीभन्दा हामी धेरै तलब खान्छौँ, ठूला हौ भन्ने अवस्था छ।

राज्यले तपाईंहरूलाई दिने सेवा सुविधा पर्याप्त छ कि छैन ?

यो सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। सरकारले सकेको जति त दिएको छ तर चाहिने जति दिएको छैन।
प्रस्तुतिः पुष्पाञ्जली बस्नेत