काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन आगामी फागुन २८ गते तयारी गरेको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले त्रिवि पदाधिकारी, विभाग, संस्थान, नौवटै संकायका डीन र परीक्षा नियन्त्रकसँगको छलफलमा आगामी फागुन २८ गते नै तय गर्ने गरि त्रिवि अगाडि बढेको बताए । 

‘हामीले त्रिवि पदाधिकारी, नौवटै संकायका डीन र परीक्षा नियन्त्रकसँग स्ववियु निर्वाचन गर्नका लागि उपयुक्त मितिका लागि छलफल गर्‍यौँ’, उनले भने, ‘परीक्षा र भर्नालगायत सबै प्रक्रिया सकिने भएकाले नै स्ववियु निर्वाचन गर्ने फागुन २८ गते हामीलाई उपयुक्त समय लागेको छ, हामी सोही मितिको प्रस्ताव विद्यार्थी सङ्गठनसँग गर्छौँ ।’

स्ववियु निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नका लागि यही पुस ११ गते विद्यार्थी संगटनका अध्यक्षको बैठक बोलाइएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले उक्त मितिका लागि त्रिवि पूर्ण तयार भइसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठनसँग  छलफल गरिने बताए। 

उनले भने, ‘विद्यार्थी सङ्गठनले उक्त मितिमा सहमति जनाए हामी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छौँ ‘ त्रिविले स्ववियु निर्वाचन गर्न पटकपटक पहल गरे पनि हुन सकेको छैन ।

विद्यार्थी सङ्गठनले फागुन २८ गते सहमति गरे भने विद्यार्थी कल्याण परिषद् बैठकले मिति तोक्नका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि त्रिविको कार्यकारी परिषद्को बैठकले स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा र स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति बनाउने उनले जानकारी दिए । 

त्रिविका क्याम्पसमा विगत एक दशकदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ साल यता नियमित हुन सकेको छैन । विसं २०६५ चैत ६ गतेपछि एकै पटक आठ वर्षमा विसं २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । त्यतिबेला देशभरि त्रिविका ६२ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये रत्नराज्य क्याम्पस (आरआर), जनप्रशासन क्याम्पससहित उपत्यकामा नौ आङ्गिक र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसमा मात्र स्ववियु निर्वाचन भएको थियो ।

यस्तै उपत्यकाका १३ क्याम्पस र उपत्यका बाहिर २३ आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेरहदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । पछिल्लो पटक उमेरहदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक २०७३ सालमा आंशिकरुपमा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो ।