नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थव्यवस्थाका सूचकहरू चाँडै परिवर्तन भएका छन् । केही सुधारोन्मुख छन् । केही अधोगतितिर पनि गएका छन्। भुक्तानी निक्षेपको सन्तुलन बढेको छ । विदेशी स्रोत अलिकति भए पनि घटेको छ । आप्रवासी कामदारको आम्दानी केही प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसकारण अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन वृद्धि कायम कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

व्यापारमा पहिले कै रोग निरन्तर छ । आयात गरेर तिर्ने लागत निर्यातको आम्दानीभन्दा धेरै बढी छ । आयात–निर्यातको कुरा गर्दा १३१ अर्ब चानचुन निर्यात हुँदा ११४७ अर्ब आयात भएको छ । यसमा भारतमा गरेको निर्यातमा ११३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने चीनमा १२.४ प्रतिशत (सातौँ महिनामा) आएर घटेको छ । कलकत्ताको बन्दरगाहमा पाँच हजार चानचुन कन्टेनरहरू अड्केर बसेको छ । त्यसैगरी तिब्बत भएर गरिने व्यापारमा पनि केही मात्रामा सामान आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले चीनमा १२.४ प्रतिशत पछिल्लो सातौँ महिनामा हाम्रो निर्यात घटेको देखिन्छ ।

यसलाई आधार मानेर के कारणले कन्टेनर रोकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन-मनन गर्न आवश्यक छ । अन्तर्देशीय तथ्यांकलाई लिएर १३६ वटा देशहरूको हालसालै गरिएको अध्ययनको रिपोर्टलाई हेर्दा कतिपय मुलुकमा भएका गैर कर अवरोधहरू हटाउन सफलता हासिल गरेको पाइन्छ । कतिपय सामानहरू नेपालबाट भारत जाँदा बोर्डरमा कयौँ दिन रोकिने जस्ता व्यवधानहरू मात्रै हामीले हटाउन सक्यौँ भने पनि जिडिपीमा १.६ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ ।

हामी नीतिगत रूपमा जाँदैनौ । हाम्रा मनोवृद्धि श्रृलंकाको जस्तै भइसक्यो । विदेशी ऋण नलिएसम्म मुलुक दिगो हुँदैन । विकसित, विकाशिल र विकासउन्मुख देशहरू सबैले ऋण लिने गर्छन् । तर घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ । हामीले लिएको विदेशी ऋणले पनि विदेशी स्रोत बढेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको मूल स्रोतको रूपमा रहेका रेमिट्यान्सका पैसाहरू किन अकल्पनीय ढगंबाट तेस्रो मुलुकहरूमा गइरहेको छ । बैंकमा जम्मा गरेको पैसामा १ प्रतिशत व्याज थप दिएर काम नगरेको भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्‍यो ।

फरेक्टस् बढाउनका लागि ऋण लिने र निर्यात चाहिँ सहजीकरण तिर नजाने । कति मन्त्रीहरू पैसा शुद्धीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ । नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले घर खेत चलाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा पैसा शुद्धीकरणमा लगानी गर्ने खालको जोखिम उठाउला भन्नेमा मलाई विश्वास लागेको छैन ।

आधार भयो भने पत्याउला तर हामी आधार खोज्ने तिर लाग्दैनौँ । जब घाटा आकासिन्छ आन्तरिक मागमा गिरावट आउँछ । पुँजीगत खर्च हुँदा पनि अवस्था त्यही नै हो लगानी हुँदैन आम्दानी हुँदैन र माग पनि बढ्दैन जसले गर्दा जनजीवन क्षतविक्षत हुन्छ । घाटा आकासिँदै गयो भने उत्पादन कर्ताको पनि आम्दानी घटेको हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो जिडिपीमा धेरै प्रकारका समस्याहरू आइरहेको छ । हामीले ट्रेड, औद्योगिक नीतिहरूलाई सँगै लान्छौँ भन्छौँ ।

लगानीको सन्दर्भमा ९२-९३ वटा विद्येयकहरू मध्येमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन फिटा संसद्मा विचाराधीनको छ । हामी आर्थिक कूटनीतिमा महादेशीय लगानी नेपालमा सिर्जना गर्ने भन्छौ र नेपालमा फिटा पनि छ भनेका छौँ । फिटा पूर्णरुपले लागू पनि भएको छैन । एकद्वार नीतिमा जुन अधिकारीहरूलाई संस्थाहरूले पठाउँछ तिनीहरूलाई निर्णय गर्न सक्ने मानसिकता दिएको देखिँदैन । हरेक कुरा माथि सोधेर मात्र खबर भन्छु भन्छन् ।

हामीले सुपारीको आयत गरिराखेका छौँ । यहाँको केही व्यापारी र बोर्डर पारीको व्यापारीको बिचमा मिलेमतो गरेर आयत गरिरहेका छन् । सरकारी स्तरको प्रयासले केही पनि भएका छैनन् । विकल्प के हो भन्नेतिर हामी लागेका छैनौँ । सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्नेतिर मात्र लागेको देखिन्छ । त्यसैले बौद्धिक बहस जसले जति बेला गर्दा पनि जाति नै हुन्छ ।

एन्आईडिसीमा मलाई थाहा नदिइकनै मलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । म तीन हप्तासम्म काममा गइनँ । त्यत्ति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एन्आईडिसी नेतृत्वदायी बैंक थियो । अध्यक्षतामा मात्रै बैठक बस्नु पर्ने हुनाले लगानी कर्ताहरू डुब्ने डरले अध्यक्षको रुपमा काम गरेँ ।

पे्रजेन्ट फाइनान्सीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ भने कि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतलाई परिचालन गर्नु पर्‍यो, कि त डेट फाइनन्सिङ् वा त इक्विटी हो । एनआईडिसीले दीर्घकालीन अवतरण त गर्‍यो । तर म हुन्जेल सीमित व्यापारिक घरहरूमा मात्र त्यहाँको मुनाफा देखियो । धेरै जसो बाहिरी सम्बन्धहरू थिए । राजसंस्थाको पनि सेयर भएको हुनाले त्यसको सञ्चालन गणतन्त्र आएपछि पनि उतापट्टी जाने थियो ।

सम्मेलनको मिति तोक्नवित्तिकै राजाले छोरीहरूको नाममा एन्आईडिसीमा राखेको सेयर पारासको नाम गर्दिनु पर्‍यो भनेर दरबारबाट चिठी आएको थियो । छोरीको स्वीकृतिविना गर्न मिल्दैन भनेर पठाएँ । पछि स्वीकृति लिएर आउनु भएछ । त्यसकारण त्यो बेला के थियो भने जुनसुकै श्रेणीको फाइनान्स भएता पनि आखिर ठूलो स्केलको प्रोजेक्ट लन्च गर्न बाहिरबाट मान्छे ल्याउन पर्ने हुन्छ ।

बाहिरको मान्छे समय दिनलाई पनि तयार हुनु पर्‍यो, इक्विटी पार्सेन रिमुभको पनि हुनुपर्‍यो । यसकारण ईम्व्यारेड बाटोबाट समस्या समाधान भइरहेको थियो । यसकारण हामीले एकपटक रिभ्यु गर्दा उपयुक्त होला । यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रोजेक्टको गुण अनुसार एनआइडिसीले प्रोजेक्टको स्वामित्व आफूसँग लिन्थ्यो र दश वर्ष विस्तार गरेर पन्ध्र वर्षपछि पनि ऋण तिर्न मिल्थ्यो । कतिपय ठूला व्यापारी घरानाहरूले अहिलेसम्म ऋण नतिरेको अवस्था छ ।

(नेपालको वर्तमान अर्थ व्यवस्था र विकासका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति : पासाङ लामा ह्योल्मो