काठमाडौँ- समृद्धि फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा विभिन्न सङ्घसंस्थाका महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीलाई भेटेर बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा तत्काल संशोधन गरी हदम्याद खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

फाउन्डेसनकी अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले मन्त्री रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नाबालिका, किरोशी तथा महिलाको भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न बलात्कारसम्बन्धी फितलो कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न, पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन आग्रह गरेकी थिइन् । उनले आफू र आफ्नो फाउन्डेसनले सरोकारवाला समक्ष पुगेर नै ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताइन । फाउन्डेसन अध्यक्ष श्रेष्ठले नाबालिका, किशोरी तथा महिलाले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।

‘हाम्रो माग भनेकै हदम्याद खारेज गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो । यसका लागि हामीले राष्ट्रिय महिला आयोग पश्चात् मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् । अध्यक्ष श्रेष्ठको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री उमा रेग्मीले बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा उजुरीको लागि हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभएको छ । ‘ म्याद खारेजीको लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छौँ र थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ’ मन्त्री रेग्मीले भन्नु भयो ।

मन्त्री रेग्मीले संशोधित कानुनले यौनजन्य अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने र पीडितले तत्काल न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  । ध्यानाकर्षण पत्रमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको उजुरीको लागि तत्काल हदम्याद हटाउनुपर्ने, उजुरीपश्चात् पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्ने, कानुनलाई थप मजबुत बनाउनका लागि तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्नेजस्ता विषय छ ।

गत सोमबार मात्र अध्यक्ष श्रेष्ठ राष्ट्रिय महिला आयोग समक्ष पनि ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन् । ‘महिला मैत्री कानुन बनाउन गठन हुने पदाधिकारीमा महिलाको सङ्ख्या बढी राख्न समेत अनुरोध गरेका छौँ । किनकि अघिल्लो पटक गठित समितिले महिला मैत्री कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् । ‘हामीले अन्य ठाउँमा आन्दोलन गर्नु भन्दा पनि संशोधन सिफारिस गर्ने निकायमा दबाब दिनु पर्छ । त्यहीँ भएर हामीले महिला आयोग अगाडी दबाब दिएका थियौँ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् ।

‘न्याय पाउने आशामा हिम्मत जुटाएर आफूले भोगेको पिडा सार्वजनिक गर्ने पीडितहरू हदम्यादको कारण थप पीडित हुने गरेका छन् । हाम्रो देशमा बलात्कारको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद केवल एक वर्ष मात्र रहेको थाहा पाउँदा पीडितलाई झनै पिडा हुन्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् । उनले बलात्कार जस्तो अत्यन्तै पीडादायी घटनाको सिकार बनेकी कुनै पनि बालिका, किशोरी वा महिलालाई त्यो बेलाको विक्षिप्त अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षों वर्ष लाग्ने बताउँदै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई समाउन हदम्याद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दबाब दिईरहेकी छिन् ।