तीन दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान « Khabarhub

तीन दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान


९ भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले विभिन्न नयाँ तीन दललाई निर्वाचन चिह्न आज प्रदान गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपालले मोटरसाइकल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले तीन ढुङ्गे अघिनो र त्रिमूल नेपालले ओदान निर्वाचन चिह्न दल दर्ताको निवेदन पेस गरेकामा ती दललाई मागबमोजिमकै तत्तत् निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो ।

उक्त चिह्न तत्तत् दलको निर्वाचन चिह्नका रूपमा रहनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

दर्ता भएका राजनीतिक दलमध्ये निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याका आधारमा र प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता भएको क्रमका आधारमा राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिनेछ । यसरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७९, बिहीबार  ९ : ३६ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी