बेनीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु « Khabarhub

बेनीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु


१० पुस २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेनी – म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीस्थित कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको छ।

रुपाताल एकीकृत विकास संरक्षण विकास परियोजनाले बेनी नगरपालिका–७ र ८ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण थालेको हो। परियोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले पक्की पर्खाल बनाउनका लागि नदी डाइभर्सन र जग खन्न थालेको बेनी नगरपालिका–७ का वडा सदस्य सोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

“कालीगण्डकीमा पानीको सतह नबढ्दै सक्ने गरी पक्की पर्खाल निर्माण सम्पन्न गराउन पहल गरिएको छ”, उनले भने, “बेनीको कालीगण्डकी नदी किनारको सबैभन्दा जोखिमयुक्त ठाउँमा कटान नियन्त्रण गर्न लागिएको हो।”

अहिले पक्की पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको ठाउँमा यसअघि निर्माण भएको करिब एक सय ६० मिटर पर्खाल विसं २०७५ असोज र २०७८ असारमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो। सो ठाउँमा ग्याबियनको अस्थायी पर्खाल र ठूला ढुङ्गा थुपारेर कटान रोकथामको प्रयास गरिएको थियो।

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना पोखराले २२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ माघमा कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी नियन्त्रणका लागि संरचना बनाउन रौताह–बिएनबी कन्ट्रक्सनसँग रु नौ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

कालीपुलको कालीगण्डकी किनारमा ८० मिटर पक्की र मङ्गलाघाटको म्याग्दी नदी किनारमा ४६ मिटर कम्पोजिट पर्खाल असारअघि नै निर्माण भएको थियो। कालीगण्डकीको डाइभर्सन गराउन विवाद भएको र पानीको सतह बढिसकेकाले सङ्गमचोक पछाडिको कालीगण्डकी किनारमा गत वर्ष पक्की संरचना बनाउन सकिएको थिएन।

बेनी नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग सहमति जुटाएर नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण सुरु गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि राजकुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार कालीगण्डकी किनारमा आठ मिटर अग्लो र एक सय ३४ मिटर लामो काउन्टर फोर्ट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो।

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले बेनीमा नदी नियन्त्रणका लागि चार वर्षयता काम गर्दै आएको छ। परियोजनाका इञ्जीनियर कृष्ण विश्वकर्माले बेनीको थप ठाउँमा पनि पक्की पर्खाल बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा रहेको बताए। सङ्घीय सरकारले बेनीलाई जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेर नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०७९, आइतबार  ९ : ४९ बजे

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने