धेरैले नेपालको आर्थिक विकास एवम् समृद्धि नहुनुमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई कारण देखाउने गरेका छन् । १७ हजार भन्दा धेरैको ज्यान जानेगरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वपछि अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको कुरा सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । यो द्वन्द्वले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासलाई पछि धकेलेको धेरैको मत छ ।

अढाई दशकअघि नेपालभन्दा पनि ठूलो हिंसात्मक भूमरीमा फसेको अफ्रिकी देश रुवाण्डाले भने जस्तोसुकै कठिनाइका बावजुद पनि देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ । रुवाण्डाले सन् १९९४ मा भोगेको जातीय नरसंहारदेखि अहिलेसम्म हासिल गरेको आर्थिक विकासले धेरैको मन लोभ्याउँछ ।

अहिले रुवाण्डाले आर्थिक विकासमा अफ्रिकी महादेशका मात्रै होइन, धेरै विकासोन्मुख देशहरुलाई पछि पारेको छ । नेपालले पनि रुवाण्डाको आर्थिक विकासबाट धेरै कुरा सिक्नसक्छ ।

अहिले रुवाण्डाले आर्थिक विकासमा अफ्रिकी महादेशका मात्रै होइन, धेरै विकासोन्मुख देशहरुलाई पछि पारेको छ । नेपालले पनि रुवाण्डाको आर्थिक विकासबाट धेरै कुरा सिक्नसक्छ ।

रुवाण्डा भन्ने बित्तिकै प्रायः सबैको मनस्थितिमा सन् १९९४ मा मच्चिएको जातीय नरसंहारको तस्बीर आउँछ । नआओस् पनि किन ? इतिहासकै सबैभन्दा क्रुर मध्येको एक मानिने जातीय नरसंहारका कारण सानो पूर्वी अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डामा ८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यहाँ हुतु जातिका अतिवादीले तुत्सी र हुतु जातिकै उदारवादीको विनाश गरे ।

जातीय नरसंहारमा मारिने त छदैछन् । मारिनेबाहेक २० लाखभन्दा धेरै त शरणार्थी भएर छिमेकी कंगो र अरु मुलुकतिर भाग्न बाध्य भए । तुत्सी जातिका ७० प्रतिशत र पिग्मी त्वा जातिका ३० प्रतिशत मानिस विभत्स रुपमा सखाप भएको त्यो कहालीलाग्दो घटना पत्याउन पनि गाह्रो पर्छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा क्रुर मध्येको एक मानिने जातीय नरसंहारका कारण सानो पूर्वी अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डामा ८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यहाँ हुतु जातिका अतिवादीले तुत्सी र हुतु जातिकै उदारवादीको विनाश गरे ।

एउटा सर्वेक्षण अनुसार यो भयावह नरसंहारका कारण रुवाण्डाको जनसंख्यामा नाटकीय रुपले ४० प्रतिशत गिरावट आयो । त्यहाँ जातीय नरसंहार मच्चिएको अढाई दशक बितिसकेको छ । अहिले भने रुवाण्डा त्यो बर्बर नरसंहारका कारण कुख्यात बन्न पुगेको आफ्नो छवि सुधार्न प्रयासरत छ ।

रुवाण्डाको प्रयास विस्तारै सफल पनि हुँदै गएको छ । रुवाण्डा अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने मुलुक बन्न पुगेको छ । सन् २००१ देखि २०१३ सम्म रुवाण्डाले नाटकीय औसत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

जातीय नरसंहारबाट पार पाएको छोटो समयमा नै रुवाण्डाले हासिल गरेको यो चानचुने उपलब्धि हुँदै होइन । आर्थिक बृद्धिबाहेक औसत आयु, साक्षरता र अरु मानव विकासका सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

सन् २०१७ मा सार्वजनिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचाङकमा अफ्रिकी महादेशमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको तेश्रो स्थानमा रुवाण्डाको नाम आएको थियो ।

सन् २००५ मा ५७ प्रतिशत रुवाण्डेली गरीबीको रेखामुनी थिए भने सन् २०१० सम्म यो संख्या ४५ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले यो संख्या ३९ प्रतिशत छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गर्ने सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले निकै सुधार गर्दै आएको छ ।

सन् २०१७ मा सार्वजनिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचाङकमा अफ्रिकी महादेशमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको तेश्रो स्थानमा रुवाण्डाको नाम आएको थियो ।

त्यस्तै, विश्व बैंकले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्न सहज मुलुकको सूचीमा रुवाण्डाको नाम २९ औं स्थानमा थियो । कम आय भएको मुलुकमा रुवाण्डामात्र उक्त सूचकांकको शीर्ष ३० भित्र अटाएको थियो ।

रुवाण्डाको राजधानी किगाली सहर अहिले अफ्रिकी महादेशको व्यापारिक केन्द्रकै रुपमा विकसित हुँदैछ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका सडक व्यापक विकास र विस्तार गरिएको छ । विमानस्थल बनाइएका छन् । सम्पूर्ण किसिमबाट मुलुकलाई लगानी र व्यापारमैत्री बनाइएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, युवालाई विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्केर त्यहीँ लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

त्यहाँको प्रमुख मेरुदण्ड कृषिलाई आधुनिकीकरण र पर्यटन, उत्पादन र सेवाक्षेत्र जस्ता कृषिबाहेकका क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन गरिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, युवालाई विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्केर त्यहीँ लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

यसबाट राजधानी किगाली बाहिर स–साना सहर पनि विकसित बन्न पुगेका छन् । सन् २०१८ मा मात्रै रुवाण्डाका विभिन्न क्षेत्रमा २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पुँजी लगानी गरिएको थियो ।

जातीय नरसंहारले निम्त्याएको राजनीतिक र जातीय ध्रुवीकरणलाई छिचोलेर छोटो समयमा नै गरेको यो प्रगतिले अवश्य पनि सबैको ध्यान तानेको छ। यसका लागि सबैभन्दा ठूलो जस अवश्य पनि त्यहाँको सरकारलाई जान्छ । त्यहाँको सरकारले एक पुस्तामै अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सफल एशियाली आर्थिक शक्ति सिङ्गापुरलाई आफ्नो आदर्श मानेको छ ।

जातीय नरसंहार सकिए लगत्तै सन् १९९४ मा सशस्त्र विद्रोहमार्फत सत्तामा पुगेका राष्ट्रपति पउल कागामे नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।

उनको शासन शैली अधिकनायकवादी कै श्रेणीमा गनिन्छ । खासगरी मुलुकमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर धेरै मानवअधिकारवादी संस्थाले रुवाण्डाको सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

समृद्धिका क्षेत्रमा कागामे सरकारको आलोचना गर्नेभन्दा पनि प्रशंसा गर्नेहरु धेरै छन् ।
त्यहाँको सरकारले सन् २००० मा मुलुकलाई सन् २०२० सम्म न्यून आयस्तरको मुलुकबाट निम्न–मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने अत्यन्त महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो ।

कुनै ठूलो चमत्कार नभएको खण्डमा उक्त लक्ष्य तत्काल पूरा हुने सम्भावना थिएन । तर, उक्त लक्ष्य रुवाण्डाले गरेको मिहिनेत, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र सरकारद्वारा निर्मित लगानीमैत्री वातावरणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कायापलट आएको छ ।

सोही लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्याउनका लागि सन् २००९ मा स्थापना गरिएको रुवाण्डा डेभलपमेन्ट बोर्ड आरडिबी नामक शक्तिशाली निकायलाई समृद्धिको मुख्य कारक मानिन्छ ।

बोर्डले रुवाण्डामा लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापारिक नियमन लगायत विस्तृत आथिक एवं विकासका योजनाहरु बनाउन सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यो निकायले हरतवरबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यअनुसार विकासका गतिविधिलाई अघि बढाउँदै लगेको छ ।

१ करोड २२ लाख जनसंख्या र २६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको रुवाण्डा अझै पनि निम्नस्तरको गरीब मुलुक हो । चरम गरीबी नियन्त्रणका लागि रुवाण्डाले गर्न अझै धेरै बाँकी छ ।

१ करोड २२ लाख जनसंख्या र २६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको रुवाण्डा अझै पनि निम्नस्तरको गरीब मुलुक हो । चरम गरीबी नियन्त्रणका लागि रुवाण्डाले गर्न अझै धेरै बाँकी छ ।

अधिनायकवादी शैलीको सरकार छ । बेरोजगारीको विकराल अवस्था छ । जातीय नरसंहारको घाउ अझै निको भइसकेको छैन । उत्पादनशील जमिनको अभाव छ । अफ्रिकी मुलुकमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु अझै पनि हच्किन्छन् ।

रुवाण्डामा समस्याका चाङ छन् । तैपनि रुवाण्डाले आफ्नो मुलुक र अफ्रिकी महादेशको इतिहासकै कुख्यात जातीय नरसंहारपछि प्राप्त गरेको उपलब्धि लोभलाग्दो छ ।