नेपालका २५ वटा हिमाल आरोहण गर्नको लागि ८८६ जनाले पाए अनुमति « Khabarhub

नेपालका २५ वटा हिमाल आरोहण गर्नको लागि ८८६ जनाले पाए अनुमति


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यो वर्ष नेपालका २५ वटा हिमाल आरोहण गर्नको लागि ८८६ जनाले अनुमति पाएका छन् । 

पर्यटन विभागले उनीहरूलाई अनुमति दिएको हो । विभागका अनुसार यसवर्ष ११० समूहले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । ती समूहमा ६९२ जना पुरुष र १९४ जना महिला रहेका छन् । 

सबैभन्दा बढीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । हालसम्म सगरमाथा आरोहणको लागि ३८ समूहका ३०३ जनाले अनुमति पाएका छन् । 

विभागका अनुसार यसवर्ष लोत्से हिमाल आरोहणको लागि ११२ जना, आमादब्लम हिमाल आरोहणको लागि ९७ जना, कञ्चनजंगा हिमाल आरोहणको लागि ६८ जना, अन्नपूर्ण फस्ट हिमाल आरोहणको लागि २६ जना, हिमलुङ्ग हिमाल आरोहणको लागि ३५ जना, धौलागिरी हिमाल आरोहणको लागि २७ जना, मकालु हिमाल आरोहणको लागि ३९ जना र नुप्त्से हिमाल आरोहणको लागि ५७ जनाले अनुमति पाएका छन् । 

यसवर्ष १३२ जना अमेरिकी, १०५ जना बेलायती, ६३ जना बेलायती, ३४ जना क्यानेडेली, ५५ जना फ्रेन्च, २५ जना जर्मन, २९ जना अष्ट्रेलियाली, २५ जना स्पेनीस लगायतले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका छन् । 

हिमाल आरोहणको लागि अनुमति दिँदा हालसम्म ४५ करोड ६९ हजार ९२१ रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति दिँदा मात्र ३७ करोड ८० लाख ६७ हजार २५० रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । 

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ५ : ५२ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका