सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग « Khabarhub

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग


१० श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनिलन्ड्रिङ) बारे अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पर्याप्त कानुन बनिनसकेको र भएको पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मुलुकमा व्यापक कर छली र भ्रष्ट्राचार बढिरहेको सन्दर्भमा समष्टिगत मूल्य प्रणाली कमजोर रहेको विज्ञहरूले औँल्याइरहेको भन्दै वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्ससँग सम्बन्धित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनिलन्ड्रिङको नेपाल सदस्य हो । इपिजीको परस्पर मूल्याङ्कन आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा हुने सुनिएको र यस्तो मूल्याङ्कन मूलतः हाम्रो कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिताका आधारमा गरिने भएकाले नेपाललाई कालोसूचीमा पर्न नदिन बेलैमा तयारी गरिनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ ।

सांसद थापाले कालोसूचीमा परे विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ कारोबार बन्द हुने एलसी खोल्न नपाउने अवस्था आउन नदिने गरी तयारी गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “मूल्याङ्कनका ४० सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था के छ, विज्ञहरूले आशङ्का गरेको जस्तो कालोसूचीमा पर्न नदिन सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ, त्यो सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु ।”

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७९, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

गगनको राजनीतिक प्रतिवेदन : आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन

१५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता धमाधम खुलामञ्च पुग्दै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसका नेता तथा

कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी हुन खुलामञ्च पुगे प्रचण्ड

काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : २९ प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न

स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

काठमाडौँ – स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि