काठमाडौँ- नवनिर्वाचित सांसदहरूले यसपटक शपथग्रहण गर्न राष्ट्रिय भाषासँग मातृभाषालाई पनि उल्लेख्य रुपमा प्रयोग गरेका छन्। संसद् सचिवालयकाअनुसार अधिकांश सांसदहरूले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्दा २६ जनाले मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्ने भनेर निवेदन दिएका थिए। यसपटक संस्कृतसहित उर्दू, तामाङ, भोजपुरी, थारू, कोई/कोयु, मैथिली, अवधी, नेपाली खस भाषा, नेपाल भाषा, मधेसी भाषा, सन्थाली भाषा, मुसलमान भाषा र हिन्दी सहित १४ भाषामा शपथग्रहण गर्न २६ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा आआफ्नो मातृभाषामा शपथ उल्था गरेर बुझाएका थिए। मातृभाषामा शपथ लिने सांसदमा कांग्रेसको एक, एमालेको एक, माओवादी केन्द्रका सात, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका चार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पाँच र स्वतन्त्र दुई गरी २६ जना सांसदहरु थिए। तर यो मध्ये जनमत पार्टीका डा चन्द्रकान्त राउतले मधेसी भाषा, रास्वपाका असिम साहले मुस्लिम र स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साहले संस्कृत भाषाबाट शपथ लिएको विषय चर्चित छ।

डा सिके राउतले लिएको शपथको व्यहोरा मैथिली भाषामा रहे पनि उनले त्यसलाई मधेसी भाषा भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ छनोट भएका फिल्म निर्देशक असिम शाहले ‘ईश्वर’को ठाउँमा ‘अल्लाह’ उल्लेख गरी शपथ लिएका थिए। शपथग्रहणकालागि तोकिएको ढाँचालाई उल्था गर्ने क्रममा सांसद अमिस शाहबाट ‘ईश्वर’ लाई ‘अल्लाह’ बनाइएको छ जसलाई मुस्लिम भाषा भनेर उनले स्वयं परिभाषित गरेका छन्।

शपथग्रहण बारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा को भाषा सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला दिँदै ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ’ भन्दै “त्यसमा शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिँदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तल माथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ” भनिएको रहेछ। विषयलाई प्रस्ट्याउन अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपति वाराक ओबामाको शपथलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सम्मानित अदालतबाट “शपथको ढाँचामा राखिएको क्रम अनुसार नपढी राष्ट्रपतिले शपथ लिँदा शपथको ढाँचा संविधानमा दिएकोमा ढाँचाअनुसार नभएकोले ओबामाले दोस्रो पटक शपथ लिएको” उल्लेख समेत गरिएको नजिर छ।

यसपटक को शपथग्रहण कार्यक्रममार्फत प्रयोग गरिएको मातृभाषा बारे विभिन्न टिप्पणी र प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको देखिन्छ। शपथग्रहण भएकै दिन संस्कृत भाषाबाट शपथ लिने रौतहट-२ का स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साह सबभन्दा बढी चर्चित भए। नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक संस्कृत भाषालाई शपथग्रहण गर्न प्रयोग गरेर उनले आम जनमानसबाट प्रशंसा प्राप्त गरेका छन्। ‘अहं … स्वदेशं जनतां च प्रति पूर्णरूपेण समर्पित: ……पदीय गोपनीयतायाः संरक्षणपूर्वकं दृढनिष्ठया सह सम्पादयिष्ये।’ राष्ट्रिय भाषामा शपथ लिन तयार पारिएको वाक्यांशलाई संस्कृत भाषामा उल्था गर्दा यसरी पूर्ण हुन्छ। संस्कृतमा शपथ लिने कारण बारे प्रस्ट पार्दै सांसद किरणकुमार साहले मधेस, पहाड र हिमालका बहुसंख्यक जनता हिन्दु समुदायका भएकाले त्यसलाई सम्मान गर्न संस्कृत भाषामा शपथ लिएको बताउँछन्।

तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतबाट शपथग्रहण कोलागि प्रयुक्त पाठको व्यहोरालाई मधेसी भाषा भनेर स्वघोषित नामकरण गरिएकोले उक्त विषयबारे पनि उत्तिकै चर्चा प्रारम्भ भएको छ। डा राउतको शपथग्रहणबारे मधेसी आयोगबाट संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त भाषालाई प्रयोग गर्ने वैधानिक आधार खोजिएको देखिन्छ। कतिपयले डा राउतको शपथग्रहणलाई स्वागत गर्दै सोही साँझ दीप प्रज्वलित समेत गरेका थिए भने केहीले यसलाई सतही राजनीति मानेका छन्। डा. राउतको शपथग्रहण बारे मधेसभित्र पनि मतान्तर रहेको देखिन्छ।

डा राउतबारे अप्रत्यक्ष टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सभाका पूर्व सभासद् तथा मधेस राजनीतिमा परिचित नाम वृषेश चन्द्र लालले एक झट्का हानेर नयाँ भाषाको निर्माण नहुने बताउँदै यसलाई राजनीतिक कारणबाट जनताको मनमा व्याप्त आक्रोश, भावना वा छटपटीलाई दोहन गरेर पहिलादेखि स्थापित भाषालाई विवादित मात्र बनाउने भएकोले यस प्रकारको विभाजनकारी र आत्मघाती कृत्य प्रति सचेष्ट रहन आवश्यक रहेको चेताउँदै उनले मातृभाषा मैथिली भए पनि त्यसबाट इन्कार वा उपेक्षित व्यवहार दुखद रहेको जनाएका छन्।

तर प्राध्यापक देवेन्द्र मिश्रद्वारा यसबारे संवैधानिक अधिकारको तर्क प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। मधेसी आयोगबाट संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको बारे प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले संविधान २०७२ को धारा ६ अनुसार “नेपाल मा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन्” र मौलिक हक सम्बन्धित धारा ३२ को उपधारा १,२,३ अनुसार “प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ” का साथै धारा ५१ मा उल्लिखित राज्यका नीति को उपधारा (ग) को ७ मा लेखिएको “बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने” लाई चर्चा गर्दै आयोग को पत्राचार उचित नभएको जिकिर गरेका छन्।

मधेसी आयोगबाट संसद् सचिवालयलाई पठाइएको पत्राचारमा हालसम्म भाषा आयोगबाट प्रकाशित गरिएको “सरकारी कामकाजका भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरू २०७८” र मधेशी आयोगमा “मधेशी भाषा” सूचीकृत नभएको देखिएकोले सो भाषामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले औपचारिक कार्यक्रममा शपथ लिनु गम्भीरताको विषय रहेको साथै नेपालमा विद्यमान रहेका सूचीकृत अन्य भाषाहरु माथि नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ अनुसार वि.सं.२०७३ साल भदौ २३ गते गठित भाषा आयोगलाई गठन भएको ५ वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सिफारिस सहित बुझाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारी कामकाजको भाषामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकल नेपाली मात्र नभई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बहुभाषिक प्रबन्ध गर्न सुझाएको देखिन्छ। जसमा प्रत्येक व्यक्ति वा समुदायको जुन भाषा छ ,त्यही भाषामा उसले राज्यको सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले सोको व्यवस्था गर्नु तीनै तहको दायित्वलाई किटानी गरिएको थियो। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूले स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरूमध्ये भाषिक वक्ताको आधारमा सरकारी कामकाज कोलागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।

भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई स्थानीय तहबाट मान्यता पाउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने सुझाएको देखिन्छ। आयोगको सिफारिसपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय सहित तीनवटै तहले नेपालको संविधानको बहुभाषिक नीतिअनुसार एकभन्दा बढी भाषामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाल सरकारले सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन नगरे सम्म उक्त प्रतिवेदनलाई मान्यता दिएको मानिँदैन।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ र ७ मा भाषा सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। जसअनुसार धारा ६ बमोजिम राष्ट्रभाषाबारे प्रस्ट पार्दै “नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्” भनेको छ। यसैगरी धारा ७ अनुसार सरकारी कामकाजको भाषालाई व्याख्या गर्दै उपधारा (१) अनुसार “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा” भनेको छ। उक्त धाराको उपधारा (२) अनुसार “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ” बताउँदै उपधारा (३) बमोजिम “भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ” भनेको देखिन्छ। यसरी भाषा बारे गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारी कामकाज कालागि नेपाल सरकारबाट भाषा आयोग को सिफारिस अनुसार निर्णय नभए सम्म देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उपधारा (२) र (३) बमोजिम अन्य भाषालाई प्रादेशिक स्तरमा सीमित गरिएको छ भने भाषा आयोगबाट प्राप्त सिफारिसलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। हुन त संविधान बमोजिम सरकारी कामकाज को भाषालाई तोकिएको भए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अङ्ग्रेजीलाई प्रयोग गर्न स्वयं राज्य प्रयासरत रहेको अनौठोपन छदैछ।

संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रतिसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल एक बहुभाषिक राष्ट्र हो जसलाई संविधान मा पनि स्वीकार गरिएको छ। विसं २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संख्या १३१ पुगेको छ। डा सिके राउत बाट नामकरण गरिएको मधेसी भाषालाई मान्यता प्राप्त सूचीकृत भाषाको श्रेणीमा गणना गरिएको देखिन्न। यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ छनोट भएका सांसद असिम शाहले स्वघोषित गरेको मुस्लिम भाषालाई वैधानिक आधार छैन। प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो भाषा सम्बन्धी मौलिक हक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ तर त्यसलाई प्रयुक्त हुने ठाउँ, परिवेश वा कार्यक्रमको औपचारिकतामा कसरी व्यवस्थापन गराउनुपर्छ त्यसबारे पनि चेतनशील हुनै पर्छ। साहित्यिक प्रयोजन निमित्त प्रयोग हुने भाषा र जनमानसबाट प्रयुक्त बोलचालको भाषामा अक्षर वा शब्दहरू फरक हुनसक्छ तर त्यही कारणबाट समाजमा स्थापित मूल भाषालाई स्वघोषित नामकरण गर्नु उचित छैन।