सन् २०१३ मा सी चिन फिङले चिनियाँ शासन सम्हालेपछि चिनियाँ बैंक र सरकारी संस्थानले विदेशमा ऋण लगानी बढउन थाले। जुन ‘नयाँ रेशम मार्ग’ को अवधारणासँग जोडिएको थियो। यो परियोजनाको माध्यमबाट चीनले मध्य एसिया, दक्षिण-पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न सुरु गर्यो।

‘नयाँ रेशम मार्ग’ अथवा बेल्ट एन्ड रोड ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्र्यस इनिसिएटिभ (बीआरआई) का नाममा एसिया, अफ्रिका र यूरोपमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको चीनले यही अवधिमा रणनीतिगत आयोजना अघि सारेर गुलियो ऋण-जाल अर्थात् (डेट-ट्रयाप डिप्लोमेसी) मा श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै माल्दिभ्स, लावोस, मंगोलिया, किरगिस्तान, ताजिकिस्तान, मोन्टेनिग्रो र जिवोटीलाई ऋणमा डुबाएको छ। ऋण तिर्न नसकेर यी मुलुकले आयोजनासँगै देशको केही भू-भागको लालपूर्जा चीनलाई सुम्पिएका छन्।

एसिया, अफ्रिका र यूरोपमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको चीनले यही अवधिमा रणनीतिगत आयोजना अघि सारेर गुलियो ऋण-जालमा श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै माल्दिभ्स, लावोस, मंगोलिया, किरगिस्तान, ताजिकिस्तान, मोन्टेनिग्रो र जिवोटीलाई ऋणमा डुबाएको छ।

यो पूर्वाधार विकासको जालो अफ्रिकी देशमा झनै डरलाग्दो छ। जसको सुरुवात चीनले अमेरिकी सैन्य अखडासमेत रहेको मुलुक जिबुटीबाट गरेको थियो। तर, अहिले जिबुटीले चीनले गरेको ऋण लगानीको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि आफ्नो बन्दरगाहको हिस्सा नै हस्तान्तरण गरेको छ। रेड सीको जिबुटी बन्दरगाह यमनको दक्षिणी सिमाना र साउदी अरबसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र हो। जसलाई अफ्रिकाको सिंगापुर भनिन्छ। तर, अहिले अमेरिकी नौसैनिक बेस लेमनीयरबाट लगभग आठ माइल दूरीमा बनेको यो बन्दरगाहमा विकासको प्रलोभन देखाएर पसेको चीनले शानदार सैन्य बेस बनाएको छ। बीबीसीका अनुसार पीपुल्स लिबरेसन आर्मीको विशेष सुरक्षा दस्ता राख्न यो बहुउद्देश्य बन्दरगाहमा चीनले अहिले ६ सय मिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ।

हर्न अफ अफ्रिकाको निकै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको जिबुटीको यो बन्दरगाहबाट पुरै अफ्रीका तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। जुन बन्दरगाहबाट फ्रान्सले कुनै समय पूर्वी अफ्रीकामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गरेको थियो। अमेरिकाका लागि पूर्व इथियोपियाली राजदूत, डेविड सिनले भनेका छन्, जिबुटी यस्तो आर्थिक तथा सामरिक केन्द्र हो। जुन हिन्द महासागरको उत्तरी किनारा कंबोडियादेखि श्रीलंका तथा पाकिस्तानको सामुन्द्री बन्दरगाहसम्म फैलिएको छ। त्यसैले यो बन्दरगाहबाट चीनले एउटा व्यापक रणनीतिक योजना बनाएर ठूलो लगानी मात्र गरेन रणनीतिक रुपमा पुरै बन्दरगाहको स्वामित्व नै लियो। यही रणनीति अनुसार चीनले जिबुटीमा इस्माइल उमेर गुलेहलाई लगातार पाँच पटकसम्म राष्ट्रपति चुनिन ठूलो लगानी गरेको थियो, समाचार संस्थाले लेखेका छन्।

बीबीसीका अनुसार पीपुल्स लिबरेसन आर्मीको विशेष सुरक्षा दस्ता राख्न यो बहुउद्देश्य बन्दरगाहमा चीनले अहिले ६ सय मिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ।

बीबीसीका अनुसार चीनले बीआरआई परियोजना भन्दै हिन्द महासागरलाई लाल सागर र स्वेज नहर हुँदै युरोपसँग जोड्ने क्रममा हर्न अफ अफ्रिका अन्तर्गत् जिबुटी, इरिट्रिया, इथियोपिया र सोमालियामा लगानी बढाएको छ। चीनले यी मुलुकसँगै केन्या, सुडान, दक्षिणी सुडान र युगान्डामा पनि यस्तै रणनीतिक लगानी भित्र्याएको छ। यी मुलुक विस्तारै चीनको अगानी भारले थिचिएका छन् तर बेइजिङले आफ्नो लगानीलाई हर्न अफ अफ्रिकामा शान्तिपूर्ण विकासको पहलका रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

साथसाथै चीनले आफ्नो लगानी सुरक्षाका निम्ति उक्त क्षेत्रका मुलुकले सामना गरिरहेको सुरक्षा, विकास र सुशासनको चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्ने भन्दै यस्ता ठूला परियोजनामा आफ्नो सैन्य अड्डा बनाइरहेको देखिन्छ। यो बीआरआई परियोजनाको ऋण लगानी बास्केटमा सुडान, इथियोपिया, केन्या, नाइजेरिया र सेनेगल पनि छन्। चीनको विकास प्रलोभन कै कारण यी मुलुकमा सार्वजनिक सुरक्षा सेवा तथा थप स्तरीय सडक बनाउने अमेरिकी कम्पनी विस्थापित भइरहेका छन्। अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा बनेको विशाल चिनियाँ सैन्य अखडा त्यसैको परिणाम हो।

चीनले महंगो ऋण र कडा शर्तकै बीचमा अफ्रिकामा आर्थिक मोर्चामा अमेरिकालाई निकै पछाडि पारेको छ। जसको खराव नतिजा देखिन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ। तर, पनि अफ्रिका पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटले, तयार गरेको अफ्रो—ब्यारोमिटर नामक सर्वेक्षण नतिजा अनुसार अफ्रिकामा अमेरिकाको भन्दा ३ गुणाले चीनले लगानी अग्रता लिएको छ। यहाँको पर्यावरण, खनिज तथा घना जंगल पहिचान भएका क्षेत्रमा चिनियाँ पूर्वाधार बनेका छन्। विकासको आवरणमा अफ्रिकाको प्राकृतिक सम्पदा र खनिज कब्जा जमाइरहेको भएपनि जिबुटीमा चीनले बनाएको सैन्य अखडालाई धेरै अफ्रिकी मुलुकले अझै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। केहीकेही मुलुकमा मात्रै चिनियाँ लगानीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

चीनले महंगो ऋण र कडा शर्तकै बीचमा अफ्रिकामा आर्थिक मोर्चामा अमेरिकालाई निकै पछाडि पारेको छ। जसको खराव नतिजा देखिन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ।

अहिले जिबुटीको अर्थतन्त्रमा वैदेशीक ऋणको हिस्सा सबैभन्दा बढी चीनको छ। अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत भन्दा बढी चिनियाँ ऋणको हिस्सा रहेको जिबुटीमा अहिले चीन सरकार र राज्य नियन्त्रित विभिन्न कम्पनीले १२ बिलियन डलर भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरिसकेका छन्। ठूलो ऋणको पहाडमा फसेको जिबुटी, अहिले हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रमा बेइजि¨को बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ परियोजना कार्यान्वयन गर्ने केन्द्र बनेको छ। बिजुटीमा सरकार इतरका राजनीतिज्ञ, चीनले लगानी गरेको ऋण अनुसार मुलुक सिंगापुर बनिसक्नुपर्ने बताउंछन्। तर, नागरिकको जीवनस्तर सुध्रिएको छैन।

सन् २०१८ मा चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनी र डेलियन पोर्ट कम्पनीले नयाँ जिबुटी अन्तर्राष्ट्रिय मुक्त व्यापार क्षेत्र विकासका लागि ३ दशमलव ५ विलियन डलर लगानी घोषणा गरेका थिए। यस्तै चीनको एउटा रेल परियोजनाले पनि ३ दशमलव ४ विलियन डलर ऋण लगानी गरेको घोषणा गर्यो। यो दुवै लगानी इथियोपियाको अदीस अबाब नजिक जिबुटीको लाल सागर बन्दरगाह कब्जा गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको थियो। जुन बन्दरगाहमा चीनले सैन्य अड्डा बनाएपछि पुष्टि भयो।

अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१८ मा चीनले कडा शर्त अनुसार ऋणको भार बढाएपछि जिबुटीमा ऋण संकट पैदा भयो। सन् २०१८ को अन्त्यसम्म जिबुटीले कुलग्रहास्थ उत्पादनको १०४ प्रतिशत भन्दा बढी कडा शर्तको ऋण लिइसकेको थियो। चीनले ऋण सम्झौता गर्दा जिबुटीका नागरिकले रोजगारी पाउने वचन दिए पनि परियोजना सुरुभएपछि सबै कामदार चीनबाटै आए। विलियम एण्ड मेरी नामक संस्थाले सन् २०२१ को अप्रिलमा निकालेको ‘हाउ चाइना लेड्स’ शीर्षकको रिपोर्ट अनुसार चीनको ऋणमा ‘असामान्य गोपनीयतायुक्त’ प्रावधान थिए। जुन ऋणको शर्तले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अस्तित्वलाई नै कालान्तरमा धरापमा पर्यो। प्रतिवेदन अनुसार जिबुटीमा जस्तै गोपनीयतायुक्त ऋण शर्तमा विश्वका ४२ भन्दा बढी मुलुक बाँधिएका छन्।

अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१८ मा चीनले कडा शर्त अनुसार ऋणको भार बढाएपछि जिबुटीमा ऋण संकट पैदा भयो।

उक्त गोप्य शर्त अनुसार, बीआरआईको नाममा ऋण लिने देशको एस्क्रो एकाउन्टमा बढी मात्रामा धन राख्नुपर्छ जुन ऋणको किस्ता तिर्न ती मुलुक असमर्थ हुन्छन् र चीनको ऋणमा बनेका आयोजना अन्ततः उसैलाई सुम्पनुपर्छ, ‘हाउ चाइना लेड्स’ रिपोर्टमा जिबुटी त्यस्तै पासोमा परेको उल्लेख छ।

पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै जिबुटीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विदेशी ऋण ८० प्रतिशत पुगेको छ। जिबुटीले अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको छ। जिबुटीमा चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्सले सुरुमा त्यहाँको कन्टेनर टर्मिनलमा लगानी गरेको थियो। जिबुटीको पूर्वाधार परियोजनामा त्यसपछि पनि चीनको लगानी रोकीएन। ऋण तथा लगानी बढेसंगै सुरुमा चीनले समुद्रमा आफ्नो सञ्चार सञ्जाल सुरक्षा र लुटेराबाट पानी जहाँजमा हुनसक्ने क्षतिको सुरक्षाका लागि भन्दै एउटा सामान्य सैन्य अड्डा बनाउन अनुमति लिएको थियो। सन् २०१६ को जनवरीमा यो बन्दरगाह १० वर्षका लागि व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। त्यही लिज एग्रिमेन्ट अनुसार सन् २०१७ को जुनमा चीनले बन्दरगाह क्षेत्रमा पीपुल्स लिबरेशन आर्मीको सामान्य वेस बनाइसकेको थियो। त्यसपछि चिनियाँ लगानी प्रभावमा सन् २०१८ सम्म दुबईको डीपी वल्र्ड मातहत सञ्चालन भइरहेको बन्दरगाहको कन्टेनर टर्मिनल जिबुटी सरकारले राष्ट्रियकरण गर्यो। अधिकांश हिस्सा चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्सलाई जिम्मा दियो। तर, यो विवरण सन् २०१९ मा वाल स्ट्रिट जर्नलले जिबुटी सरकारले चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्सलाई टर्मिनल सुम्पिएको विवरण बाहिर ल्याएको थियो।

पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै जिबुटीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विदेशी ऋण ८० प्रतिशत पुगेको छ। जिबुटीले अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको छ।

यो बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीले चलाएको अरु बन्दरगाह जस्तै मिल्दोजुल्दो व्यवस्थापनमा चलेको छ, यो बहुउद्देशीय बन्दरगाहमा प्रयोग भइरहेका क्रेन, कन्टेनर, प्रविधि, गोदाम तथा अरु औजार चिनियाँ जस्तै देखिन्छन्, जर्नलले यो विवरण बाहिर ल्याएपछि मात्र जिबुटी सरकारले यसको स्वामित्व चीनलाई सुम्पेको औपचारीक जानकारी गराएको थियो। अन्ततः जिबुटीको यो बन्दरगाहमा पनि चिनियाँले श्रीलंकाको हाम्बनटोटा बन्दरगाहमा जस्तै ७० प्रतिशत हिस्सा हुँदै शतप्रतिशत हिस्सा लिए र जिबुटीका ५ वटा टर्मिनल मध्ये ४ ओटामा चीनले कब्जा जमायो। त्यसपछि, यो बन्दरगाहको स्वामित्व चिनियाँ कम्पनी मातहतमा ल्याउन भूमिका खेलेका चिनियाँ सपोर्ट बेसका कमाण्डर लियाङ याङलाई पुरस्कृत गर्दै चीन सरकारले मेजर जनरल बनाएको थियो। जो सन् २०१७ मा जिबुटी बन्दरगाह बनाउन सुरु गर्दा चिनियाँ सैन्य आयोगका तर्फबाट कर्नेलको भूमिकामा त्यहाँ खटाइएका थिए।

अरु अफ्रीकी मुलुकमा जस्तै जिबुटीले पनि सुरुमा चिनियाँ लगानीका सन्दर्भमा कुनै कडिकडाउ गरेन। लगानीका क्षेत्रमा लगानी खुला छाडी दियो। एक दशक मै चीनले जिबुटीमा १० विलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ। जुन सबै पूर्वी अफ्रिकातर्फ जोडिने सडक तथा सामुन्द्री यातायात सञ्जालमा केन्द्रित छन्। छोटो अवधिमा यो बन्दरगाहबाट वार्षिक आयात निर्यात २ दमशलव २२६ विलियन डलर पुगेको छ। यो हरेक वर्ष १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढिरहेको छ। तर, पुरै अफ्रिका र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ब्यापार बढाइरहेको चीनबाट जिवुटीका लागि भने यो बन्दरगाहमार्फत् मुस्किलले ३ प्रतिशत मात्रै आयात निर्यात हुन्छ। अहिले चीनले चिनी, नुन तथा कैयौं कच्चा पदार्थ सोझै यही बन्दरगाहबाटै निर्यात गरिरहेको छ।

एक दशक मै चीनले जिबुटीमा १० विलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ। जुन सबै पूर्वी अफ्रिकातर्फ जोडिने सडक तथा सामुन्द्री यातायात सञ्जालमा केन्द्रित छन्।

इथोपिया लगाएतका अफ्रिकी देशमा रहेका चिनियाँ लगानीका उद्योगले ९० प्रतिशत आयात निर्यातको काम यही बन्दरगाहबाट गरिरहेका छन्। अत्याधिक आर्थिक गतिविधि हुने यो बन्दरगाह जिबुटी सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको भए चीनको ऋण तथा लगानी सजिलै चुक्ता हुनसक्थ्यो। तर, यसको सञ्चालन स्वामित्व लिन चीनले जिबुटीमा धेरै वर्ष लगानी गरेर उम्कनै नसक्ने ऋणको भार बोकाई दियो। चीनले यसैगरी विकास परियोजनाको आवरणमा विश्वका ४२ वटा मुलुकलाई सानो ठूलो ऋण भारमा फसाई सकेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन्।

अध्ययन अनुसार, चीनको ऋण लगानी ४२ मुलुकमा अहिले ३८५ अर्ब डलर भन्दामाथि छ। चीनको यो ऋण बीआरआई परियोजना लागत अन्तर्गतको लोन टु एड हो। जुन पुरै परियोजना हिस्साको ३१ दशमलव १ भन्दा बढी हुन्छ। अर्थात् यो आफैंमा उच्च जोखीमयुक्त सीमा हो। त्यसैले लगानी जोखिम कम गर्न चीनले हरेक ठूला आयोजनामा आफ्नै प्रविधि, आफ्नै कामदार र आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको छ। तर, आफ्नै लगानी र श्रमपरिचालन हुने भए पनि बीआरआई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा गरिने लगानीलाई चीनले अधिक एक हजार ४७ दिनको समय दिने गरेको छ। यो समय गुज्रिएपछि लगानीको ऋण ब्याज भार सुरुहुन्छ। यही भारमा श्रीलंका जस्तै जिबुटी पनि थिचिन पुग्यो। जिबुटी जस्तै व्याथा किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानले पनि भोगिरहेका छन्।

अध्ययन अनुसार, चीनको ऋण लगानी ४२ मुलुकमा अहिले ३८५ अर्ब डलर भन्दामाथि छ। चीनको यो ऋण बीआरआई परियोजना लागत अन्तर्गतको लोन टु एड हो।

जस्तो, विश्व बैंकको अनुमान अनुसार मोन्टेनेग्रोमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत चिनियाँ ऋणभार थोपरिएको छ। सन् २०१४ यता मोन्टेनेग्रोका विभिन्न बन्दरगाह र यातायात परियोजनामा एक्जिम बैंकमार्फत् लगानी भइरहेको छ। मोन्टेनेग्रो अहिले चीनले बनाएका परियोजना जिम्मा लिएर यसको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानको अवस्था पनि उस्तै छ। एसियाको गरीब मुलुक ताजिकिस्तानमा चीनले सन् २००७ यता तिर्ननसक्ने ऋण लगानी गरेको छ। सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ताजिकिस्तानलाई ऋणको बोझ तत्काल घटाउन चेतावनी दिएको थियो। अहिले ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा नै ८० प्रतिशत भन्दा माथि छ।

चीनले बनाएका अधिकांश पूर्वाधार आर्थिक हिसाबले बोझ मात्रै ठहरिएका छन्। बीआरआई अन्तर्गत्का रेल तथा सडक र विमानस्थलबाट लाभ लिन अझ कैयौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै एकपक्षीय लगानी किर्गिस्तानमा पनि छ। बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको किर्गिस्तानमा सन् २०१६ मा चीनले डेढ अर्ब डलर लगानी घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त लगानीको परियोजना पुरा भएको छैन र किर्गिस्तानले कुल वैदेशीक ऋणको ४० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ बाटै लिएको देखिन्छ।

चीनले बनाएका अधिकांश पूर्वाधार आर्थिक हिसाबले बोझ मात्रै ठहरिएका छन्। बीआरआई अन्तर्गत्का रेल तथा सडक र विमानस्थलबाट लाभ लिन अझ कैयौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिममा फसेको पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनामा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी छ। तर, चीनको लगानीमा निर्माण भइरहेको परियोजनाको विवरण पाकिस्तानले गोप्य राखेको छ। जसमा ग्वादर बन्दरगाह एउटा उदाहरण हो। त्यसमाथि चीनको नियन्त्रणबारे ४० वर्षे सम्झौता भएको छ। यही उच्च आर्थिक जोखीमकै बीच फेरि पाकिस्तानले तत्कालको आर्थिक संकट टार्न यही साता चीनका विभिन्न निजी बैंक तथा कम्पनीबाट महंगो ऋण भित्र्याएको छ। जबकी चिनियाँ लगानीमा बनेको ग्वादर बन्दरगाहबाट पाकिस्तानले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउँछ भने चीनले ९१ प्रतिशत राजश्व उठाइरहेको छ। पाकिस्तानले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसकेपछि ग्वादर बन्दरगाह चीनले ४० वर्षका लागि भाडामा लिइसकेको छ।

यस्तै माल्दिभ्समा चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा एउटा विशाल विमानस्थल बनाएको छ। यसबाहेक विमानस्थलसँगै चीनले ४ सय करोड डलर लागतमा बनाएको पुल र केही सडक प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको माल्दिभ्सका ठूला परियोजनामा चीनले ठूलो धनराशी लगानी गरिरहेको छ।

दक्षिण-पूर्वी एसियाको लाओसमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना भन्दै चीनले ६.७ अर्ब डलर लगानी गरेको देखिन्छ। चीन कै कारण लाओसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता गुमाइसकेको छ। यस्तै बीआरआई अन्र्तगत भन्दै चीनले एक्जिम बैंकमार्फत् मंगोलियामा एक अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ र यसबापत मंगोलीयाको जलविद्युत र राजमार्गमा चिनियाँ कम्पनीको हिस्सा सुनिश्चित् हुनेछ। यही रणनीतिमा बाँधिएर मंगोलियाले ३० अर्ब डलरको बहुवर्षीय लगानी स्वीकारेको छ।

३८५ अरब डलर ऋण भार
चीन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो। जसको मुख्य लगानी रणनीतिक क्षेत्र र निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा बढी केन्द्रित छ। चीनले सन् २०२० मा कोरोना महामारी कै समयमा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेको थियो। विश्वमा चिनियाँ ऋण लगानीका विषयमा अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निकाय एडडेडाले गरेको अनुसन्धान रिपोटमा भनिएको छ, यद्यपि चीनले ऋण दिनका लागि गरेको प्रतिवद्धता निकै कठोर छन् र उसका तथ्याङ्क अझ बढी हुनसक्छन्।

विश्वका ७१ मुलुक चीनको आर्थिक करिडोरमा जोडिदाँ कैयौं गरिब मुलुक भने चिनियाँ ऋणले थिचिने छन्। चीनले बनाएका धेरै परियोजना चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्कामा लिने छन्।

विकासशील देशलाई उसले दिने ऋणको आधा विवरण आधिकारिक तथ्याङ्क बाहिर रहेको हुनसक्ने उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किनकी चीनले धेरै जसो ऋण सरकारको खाता बाहिरबाट परिचालन गरिरहेको छ। सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, बैंक, साझेदार र निजी संस्थाबाट दिने ऋणको हिस्सा डरलाग्दो छ, अध्यनमा भनिएको छ।

आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै चिनियाँ ऋण लिने देशको संख्या ४२ भन्दा धेरै भएको छ। जुन ऋण बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ। ‘Banking on the Belt and Road: Insights from a New Global Dataset of 13,427 Chinese Development Projects’नामको पछिल्लो अध्ययन अनुसार यही परियोजना अन्तर्गत् चीनले अहिले हरेक वर्ष विश्वका ४२ मुलुकमा मात्रै ८५ अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ। यही परियोजना अन्तर्गत् भन्दै विभिन्न बैंक तथा बित्तिय संस्थामार्फत् चीनले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई ३८५ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको छ। जसमा ऋण भारको कारण विभिन्न ३५ वटा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना भ्रष्टाचार, मजदुर हड्ताल, मानवअधीकार, पर्यावरण असुरक्षा र सामाजिक प्रतिरोधका कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्।

बेलायतको गुप्तचर एजेन्सी एम.आई.सिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले अरू देशबाट फाइदा लिन चीनले गरिरहेको लगानीलाई “ऋणको पासो” भनेका छन्।

अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सको एड डेटालाई आधार मान्ने हो भने, सन् २०४० सम्म चीनले यो परियोजना सम्पन्न गरिसक्ने छ। यो अवधिमा विश्वमा पुर्वाधार निमार्णका लागि ९४ लाख करोड डलर आवश्यक पर्नेछ। यही विश्वको पूर्वाधार आवाश्यकता विश्लेषण गरेर चीनले बिआरआई अन्तर्गत्का आयोजना अघि सारेको हो। यो बीचमा विश्वका ७१ मुलुक चीनको आर्थिक करिडोरमा जोडिदाँ कैयौं गरिब मुलुक भने चिनियाँ ऋणले थिचिने छन्। चीनले बनाएका धेरै परियोजना चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्कामा लिने छन्। बेलायतको गुप्तचर एजेन्सी एम.आई.सिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले अरू देशबाट फाइदा लिन चीनले गरिरहेको यो लगानीलाई “ऋणको पासो” भनेका छन्।