सवारी कारबाहीबाट ५६ लाख राजश्व संकलन « Khabarhub

 सवारी कारबाहीबाट ५६ लाख राजश्व संकलन


११ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ– लमजुङमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सवारी कारबाहीबाट ५६ लाख  १६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक नियमविपरीत चलेका सवारीसाधनको कारबाहीबाट उक्त राजश्व संकलन भएको हो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा आठ हजार ७५० सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । जिल्लामा ०७८ साउनदेखि ०७९ असार मसान्तसम्ममा ट्राफिक नियम उल्लघंन गरी कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै चार हजार १६४ मोटरसाइकल रहेका छन् । जसबाट २७ लाख ५१ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।

सोबाहेक गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार १२७  कार जिप  कारबाहीमा परेका छन् ।  कारबाहीमा परेका कार जिपबाट १३ लाख ९ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।

यसैगरी ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा एक हजार १४३ ट्रक टिपर, ७०१ ट्याक्टर,  ४९८ बस र ११७ अन्य सवारीसाधान कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीमा परेका ट्रकर टिपरबाट सात लाख २५ हजार ५०० , ट्याक्टरबाट चार लाख ४७ हजार, बसबाट तीन लाख दुई हजार र अन्यबाट ८१ हजार ५०० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा लमजुङमा पाँच हजार ४७६ सवारी कारबाहीबाट ३४ लाख ५५ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । जिल्लामा ट्राफिक सचेतना तथा सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण र रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरीले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णुबहादुर नेपालीले बताए ।  

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७९, बुधबार  ३ : ३३ बजे

‘होल्डिङ सेल्टरमा बिजोग छ’

काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक