काठमाडौँ- राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रूपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’ आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन/तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेको नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताए।

विसं २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसद्ले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको थियो ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएर निर्माण गरिएको कानुन पालनामा तथा यस हकको कार्यान्वयनमा दलको भूमिका झनै सशक्त हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको अहम् र अग्रणी भूमिका रहनेसमेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । विगतमा भएको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा (१) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्ड लाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नं सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम उपदफा (३) को सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नसमेत भनेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (४) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरल रूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ ।

आयोगले केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटबाट सूचना अधिकारीको नम्बर नै गायब शीर्षकमा आएको समाचारमाथि ध्यानाकर्षण रहेको बताउँदै यसो नगर्न भनेको छ ।