म्यादी प्रहरी : माग ८४३, आवेदन दिने १६७३ | Khabarhub Khabarhub

 म्यादी प्रहरी : माग ८४३, आवेदन दिने १६७३


११ आश्विन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


327
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला –  मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले जुम्लाका लागि आठ सय ४३ जना म्यादी प्रहरी माग गरे पनि दुई गुनाभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले ६ देखि ९ असोजसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो । यस अवधिका जुम्लाबाट एक हजार ६ सय ७३ जनाले आवेदन दिएका छन् । 

आवेदन दिनेमध्ये चार सय ५८ महिला रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी धर्मराज जोसीले  जानकारी दिए । उनले भने, ‘मागभन्दा दोब्बर आवेदन आउनुले बढ्दो बेरोजगारी दरको संकेत गर्छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारको कुनै मध्यम छैन । उनीहरू मध्यबाट म्यादी प्रहरी चयन भइरहेको छ । आज छनोट प्रक्रिया सकिएको छ ।’ 

उनका अनुसार म्यादी प्रहरीको कार्यअवधि तालिम सुरु भएदेखि ४० दिनसम्मको हुनेछ। त्यसका लागि मासिक ३० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक म्यादी प्रहरीले खाद्यान्नबापत सात हजार दुई सय रुपैयाँ, पोसाक र अन्य खर्चका लागि ६ हजार रुपैयाँ, यातायात खर्चबापत एक हजार रुपैयाँ र बिमा सुविधा समेतको व्यवस्था गरिएको छ। 

जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालका अनुसार म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया मंगलबार सकिएको छ । उनले भनिन्, ‘बुधबार ८ बजे लिखित परीक्षा हुँदैछ । यही १४ असोजसम्म मौखिक परीक्षा सकिन्छ । यही २५ असोजमा फाइनल नतिजा आउने  छ ।’ 

 

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७९, मंगलबार  ५ : ३० बजे

सगरमाथामा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका अस्वाभाविक असर देखिँदै

सोलुखुम्बु – विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै सगरमाथासहितका हिमालहरु चपेटामा पर्दै

हावाहुरीका कारण हवाई उडान प्रभावित

काठमाडौंं – सोमबार साँझ चलेको हावाहुरीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट

इङ्ल्यान्ड ‘सि’सँग नेपाल पराजित

काठमाडौं – मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल इङ्ल्यान्ड ‘सि’सँँग पराजित भएको छ

मोरङको पाथिभरा माता मन्दिरमा लाखबत्ती प्रज्वलन

मोरङ – पाथिभरा माता मन्दिरमा लाख बत्ती बालेर दिप प्रज्वलन

विज्ञहरु भन्छन्– डढेलो नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी समन्वय जरुरी

काठमाडौं – डढेलो नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र