प्रतिनिधि र प्रदेशसभा : कर्णालीमा महिलाको उपस्थिति शून्य | Khabarhub Khabarhub

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा : कर्णालीमा महिलाको उपस्थिति शून्य


११ मंसिर २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सहभागिता शून्य भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडेका दुई महिला उम्मेदवार पराजित भएपछि महिलाको सहभागिता शून्य भएको हो । 

दैलेख १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लडेकी कुन्ती शाही चार हजार ६ सय १२ मत ल्याएर एकीकृत समाजवादीका अमर थापासँग पराजित भएकी छिन् । उनी राप्रपाबाट चुनाव लडेकी थिइन् । थापाले १८ हजार दुई सय ९७ मत ल्याएका थिए ।

यस्तै, माओवादीले जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा गोमा गौतमलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, गोमा राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीसँग पराजित भइन । शहीले २२ हजार आठ हजार १९ मत ल्याँउदा गोमाले ११ हजार नौ सय ५९ मत ल्याएकी थिइन । 

दैलेख २ (क) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लक्ष्मीकुमार सिंहलाई उठाएको थियो । उनले दुई सय दुई मत मात्रै ल्याइन । सुर्खेत १ (ख) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मनकली रामजालीलाई उठाएको थियो । उनले ६३ भोट ल्याएर भारी मतान्तरका साथ पराजित हुनुपर्‍यो ।  यस्तै, सुर्खेत २ (क) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बिजुकला रानालाई उठाएको थियो । उनले पनि तीन सय ६ मत ल्याएर  पराजित भइन ।

कर्णालीमा चुनावमा भाग लिएका साना दलका महिलादेखि ठूला दल माओवादीका महिला उम्मेदवारसम्मले एक सिट पनि प्रत्यक्षतर्फ नजित्दा फेरि पनि समानुपातिककै भरमा महिला सहभागिता हुने सम्भावना बढेको छ । प्रत्यक्षमा टिकट नदिएर समानुपातिकमा मात्र भर पर्नु पर्ने कर्णालीको अवस्था सुधार हुनुपर्ने महिला अधिकारवादीहरू बताउँछन् । हरेक कुरामा पछाडि परेको कर्णालीमा महिला सहभागिता समेत भारी मात्रामा पछि परेको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७४ मा कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको १२ सिटका लागि ८१ उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उत्रिएका थिए । जसमध्ये तीन जना महिला मात्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए । 

सुर्खेत २ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्णकुमारी रावललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । सुर्खेत १ बाट विवेकशील साझा पार्टीले रम्मा आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यसै गरी हुम्लाबाट एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले देवकी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

महिला सहभागिताको विषय कानुनमै उल्लेख छ । यसका साथै समावेशिताको विषय समेत कानुन मै व्यवस्था गरिएको छ  । तर, निर्वाचनका समयमा भने राजनैतिक दलहरूले महिला सहभागिता तथा समावेशिताका विषयलाई त्यति चासोका रूपमा राख्दैनन् ।

यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७४ मा माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दललगायतका ठूला दलहरू कसैले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिएनन् । यसकारण कर्णाली प्रदेशसभामा सबै महिला समानुपातिकबाट गएका थिए । यस पटक पनि त्यही समानुपातिकको आडमा मात्र महिलाको सहभागिता संसद्मा हुने सम्भावना छ । 

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७९, आइतबार  ३ : ५० बजे

न्याय परिषद सदस्यको नाम चाँडो पठाउन बारलाई दबाव

काठमाडौं– न्याय परिषदमा रिक्त सदस्य पदका लागि चाँडो नाम पठाउन

निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री 

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी

पर्साका दुई न्यायाधीशलाई वर्षोकृष्ठ सम्मान

काठमाडौं– न्यायपरिषदले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ठ न्यायाधीशको सम्मान

आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा

लेबनानको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक तयार

काठमाडौं – विश्व बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले हिजबुल्लाह–इजरायल द्वन्द्व अन्त्य