सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता | Khabarhub Khabarhub

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता


१५ बैशाख २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच तलबी बचत खाता तथा सरल कर्जा सुविधालगायत विविध बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यसअवसरमा महानिरीक्षक केसीले सङ्गठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनामार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधालगायत कर्जा सुविधासमेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताए ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले पाउने तलब भत्ता तथा आर्थिक सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विनाधितो पाँच वर्षका लागि अधिकतम रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा पाउनुका साथै बैंकले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधासमेत पहिलो वर्षका लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात् न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहीबार  ७ : ४८ बजे

सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने

पाकिस्तानले हाइस्पीड मिसाइल दाग्यो : भारत

एजेन्सी – पाकिस्तानले पञ्जाबस्थित सैन्य अड्डामा तीव्र गतिको (हाइस्पीड) मिसाइल

शुक्लाफाँटामा १० शय्याको नगर अस्पताल अन्तिम चरणमा

कञ्चनपुर– यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनामा १० शय्याको नगर अस्पताल निर्माण

इरान-अमेरिका अप्रत्यक्ष वार्ताको अर्को चरण ओमानमा हुने

एजेन्सी– इरानका परराष्ट्रमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले अमेरिकासँगको आगामी अप्रत्यक्ष वार्ता

टीआरसी छनोट प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौं– टीआरसी छनोट प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ सिफारिस प्रक्रिया थाल्न