सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता « Khabarhub

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता


१५ बैशाख २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच तलबी बचत खाता तथा सरल कर्जा सुविधालगायत विविध बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यसअवसरमा महानिरीक्षक केसीले सङ्गठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनामार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधालगायत कर्जा सुविधासमेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताए ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले पाउने तलब भत्ता तथा आर्थिक सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विनाधितो पाँच वर्षका लागि अधिकतम रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा पाउनुका साथै बैंकले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधासमेत पहिलो वर्षका लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात् न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहीबार  ७ : ४८ बजे

नेपालले युएईलाई दियो २०१ रनको चुनौती

काठमाडौं– आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको आईसीसी विश्वकप लिग–२ क्रिकेट प्रतियोगितामा

भूकम्पको एक दशक : राहतका घरमा ताला ठोकेर स्थानीय सहरतिर, गाउँ रित्तै

दोलखा – २०७२ साल वैशाख १२ गते अर्थात त्यो कालो

इजरायल-लेबनान वार्ता प्रयाससँगै क्षेत्रीय तनाव अझ गहिरिँदै

एजेन्सी– युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्तोनियो कोस्टाले जलडमरूलाई कुनै पनि प्रतिबन्ध

विस्थापित सुकुमबासीबारे पोखरेल- नियम मात्रै होइन, विकल्प पनि चाहिन्छ

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले थापाथलीस्थित बागमती किनारको बस्ती

शुक्लाफाँटाबाट विस्थापितका समस्या समाधानको प्रयासमा सरकार

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि