सिवाइसी नेपालको आइपिओको बाँडफाँट | Khabarhub Khabarhub

सिवाइसी नेपालको आइपिओको बाँडफाँट


१५ बैशाख २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण सेयरको बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा आज प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) को बाँडफाँट भएको हो ।

बिक्री प्रबन्धकका अनुसार कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कूल २२ लाख पाँच हजार ६३३ जनाले दुई करोड ४५ लाख २० हजार १४० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये तीन हजार २७२ आवेदन रद्द भएको र बाँकी २२ लाख दुई हजार ३६१ योग्य आवेदकमध्ये ३६ हजार ९४८ आवेदकलाई १० कित्ताका दरले गोलाप्रथामार्फत शेयर बाँडफाँट गरिएको छ । त्यसमा बाँकी आठ कित्ता शेयर १० कित्ता भन्दा धेरै माग गरी आवेदन दिएकामध्ये गोलाप्रथाबाट थप आठ जनालाई बाँडिएको कम्पनीले जनाएको छ । 

    कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा निष्कासनको पाँच प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ७६६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोष र जारी पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् छ हजार ८२ कित्ता कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहने तीन लाख ६९ हजार ४८८ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको थियो ।

बाँटफाँटको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेवसाइट(मेरो शेयर) मार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहीबार  ७ : १३ बजे

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि

विदेश सचिवको ब्रिफिङ : भारतको आक्रमण पाकिस्तानी सेना, संरचना र सर्वसाधारणविरुद्ध होइन

काठमाडौं : भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भारतले आतंकवाद विरुद्ध

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथबाट खसालियो नरिवल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राअन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलस्थीत थतिटोलमा नरिवल

नीति कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा, प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३

कर्णाली सरकारले गर्‍यो तीन महत्वपूर्ण निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति