छिटफुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन : प्रधानमन्त्री देउवा | Khabarhub Khabarhub

छिटफुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन : प्रधानमन्त्री देउवा


१४ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सीमित स्रोत, साधनको बीचमा पनि स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको बताएका छन् ।

शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले छिटफुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणामलाई टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका हुन् । उनले सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको र छिमेकी मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको बताए । त्यस्तै देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएकोमा कुनै दुविधा नरहेको धारणा पनि राखे ।

सीमा सम्बन्धी समस्या वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक संस्थान खारेज वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको स्पष्ट पारे । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइने समेत बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०७९, शनिबार  ९ : ३६ बजे

आधा दर्जन कानुन बनाउन सरकारलाई आयोगको सुझाव

काठमाडौं – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन

मन्त्रालयगत नीति निर्माणमा मन्त्री पाण्डेको सक्रियता, एमाले-कांग्रेसले जनाए ऐक्यबद्धता 

काठमाडौं– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयगत नीति

‘शिथिल कूटनीतिका कारण भारत–चीनले नेपाललाई गनेनन्’

सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत–चीनबीच तनाव चुलियो

सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउँछौँ : मन्त्री महर्जन 

चितवन– बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दियो अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सुझाव

काठमाडौं– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश