म्यानमारमा चार प्रजातन्त्रवादी योद्धालाई मृत्युदण्ड दिइएपछि संसारमा यसका बारे धेरै चर्चा भइरहेको छ। अमेरिकाले यसरी मृत्युदण्ड दिनका चीनले दबाब दिएको आरोप लगाएको छ। चीनले अन्य देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरे पनि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले चीनले म्यानमारको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन्।

यसैबीच म्यानमारको सेनाले उनीहरूलाई मृत्यु दण्ड भन्दा पनि बढी सजाय दिइनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘यदि हामीले अन्य मृत्युदण्ड पाउनेका तुलना उनीहरूसँग गर्ने हो भने उनीहरूले गरेको काम मृत्युदण्ड भन्दा बढीका लागि लायक थियो। झुन्ताका प्रवक्ता जाऊ मीन तुनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

तुनले यी चार जनालाई मृत्युदण्ड दिइनु भन्दा अगाडि भिडियो लिङ्कमार्फत् परिवारसँग कुरा गर्ने अवसर दिइएको बताए।

‘स्टेट डिपार्टमेन्ट’का प्रवक्ताले यस विषयमा संसारका सबै देशले चासो लिनु पर्ने बताएका छन्। उनले ती देशमा संसारका सबै देशले हतियार बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यहाँको सत्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्न लायक नभएसम्म कुनै सम्पर्क गर्न नहुने कुरामा युएस स्टेट डिपार्टमेन्टको जोड छ।

पछिल्लो समय मारिनेमा पूर्व विधायक फ्यो जाय थ र अभियन्ता को जिमी लगायत थिए। गत जुनमा यिनीहरूले पुनरावेदनमा पनि हार खाएका थिए। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यसरी सय जना भन्दा बढीलाई खराब ढङ्गले मृत्युदण्ड दिइएको आरोप म्यानमारमाथि लगाउँदै आएको छ।

अहिले अमेरिका, युरोपेली युनियन, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, न्युजील्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया र बेलायतले त्यहाँ मानव अधिकारको हनन भएको भन्दै आवाज उठाइ सकेका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियन)मा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार झुन्ताले वार्तामार्फत् प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको बाटो अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकोमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार आयोगका प्रमुख माइकल बाचलेटले सत्ताले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको क्रुर दमन र दिइएको यातना भर्त्सना योग्य भएको जनाएको छ।

म्यानमारमा अहिले जनरल मीन अङ हिलियाङको सत्ता छ। निर्वाचित नागरिक सत्तालाई अपदस्थ गर्दै उनको नेतृत्वमा सैनिक सत्ता स्थापना भएको थियो।

अहिले संसारले नै म्यानमारको यो क्रुर घटनामा चासो देखाइ रहेको समयमा पनि चीनले औपचारिक रूपमा कुनै चासो नदेखाउनुले उनीहरूले नै त्यहाँको सैनिक सत्तालाई उकासेको आशङ्कालाई थप बल प्रदान गरेको छ।

गत वर्ष म्यानमारका प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरेकै कारण संसारका अन्य देशले महत्त्व नदिए पनि चीनको भने म्यानमारलाई महत्त्व दिएको थियो। जुलाइको पहिलो सातामा त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यीले म्यानमारको भ्रमण गरेका थिए। त्यसै समयमा चीनले त्यहाँको सैनिक सरकारलाई पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

त्यो भ्रमणको उद्देश्य म्यानमारलाई प्रयोग गर्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भू–राजनैतिक र आर्थिक प्रभाव जमाउने भन्ने नै थियो। चीनले म्यानमारको सैनिक सत्तालाई समर्थन गर्दै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको थियो। त्यसो त अप्रिल महिना मै चीनले नेशनल डेमोक्रेसी लिग (एनएलडी)लाई सैनिक सत्तालाई साथ दिँदै शान्तिको वातावरण निम्त्याउनका लागि वार्ताको पहल गरेको थियो। त्यस वार्तामा एनएलडीले कुनै सरोकार देखाएको थिएन।

१ फेब्रुअरी २०२१ का दिन त्यहाँको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो। त्यसै समयदेखि म्यानमारको कारण अन्य देशको राजनीतिक अवस्था पनि अस्थिर भएको छ। यसरी अस्थिर हुनेमा बंगलादेश पनि रहेको छ। त्यसो त सीमा क्षेत्रमा लगातार युद्ध हुन थालेपछि यसको असर भारतका पूर्वी प्रान्तमा प्रस्ट पर्न थालेको छ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ को बीचमा सैनिक शासन थियो। सन् १९८९ मा देशको नाम बर्माबाट परिवर्तन भएर म्यानमार भएको हो।

त्यहाँको मुख्य धार्मिक समुदाय बुद्धिस्ट हो भने रोहिंग्या मुसलमान लगायत अन्य थुप्रै आदिवासी पनि छन्। सन् २०१७ मा हजारौँ रोहिंग्या मुसलमानको हत्या भएको थियो। ७० हजार भन्दा बढी भागेर बङ्गलादेशको शरणमा पुगेका थिए।

यत्ति मात्र होइन म्यानमारको सिङ्गो इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँका नागरिकले सधैँ दुःख कष्ट र युद्धको सामान गरेको विगत छ। पुस्तौँ पुस्तासम्म बन्दुकको घेरामा जीवन बिताउन म्यानमारवासीको बाध्यता नै हो।

अहिले चार जनाको हत्या एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। त्यहाँको सैनिक सत्ताको ज्यादतीका बारे विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो लिँदै आएका थिए। जुन महिनामा एमनेस्टीले म्यानमार सरकारले गलत ढङ्गले मान्छेलाई यातना दिएको, हत्या गरेको र निर्वासनमा जान बाध्य बनाएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो।

कारेन भन्ने स्थानमा सरकारको त्यो ज्यादती बढी नै भएको जनाइएको थियो। घर घरमै सेना प्रवेश गरेर गैर न्यायिक ढङ्गले यातना दिइएको त्यस रिपोर्टमा जनाइएको छ। साथै, डिसेम्बर २०२१ देखि मार्च २०२२ को समयमा त्यस क्षेत्रमा सयौँको हत्या हुनुको साथै १५ हजार भन्दा बढी विस्थापित भएको जनाइएको छ।

धेरै वर्ष अगाडिदेखि म्यानमारको कायन र कायाह प्रान्त सशस्त्र युद्ध लडिरहेका आदिवासी समूह अस्तित्वमा थियो। सन् २०१२ मा युद्ध बिराम भएपछि उनीहरूले हतियार बुझाएका थिए। सन् २०२१ को राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएपछि त्यहाँ अर्को सशस्त्र समूह अस्तित्वमा आएको छ। यो सशस्त्र समूह पनि अहिले त्यहाँको सैनिक सत्ता र आम नागरिक दुवैका लागि समस्याको विषय बनेको छ।

मानव अधिकारको सवालमा मात्र होइन सैनिक शासन यता त्यहाँको आर्थिक अवस्था समेत खलबलिएको छ। पछिल्लो दशकमा त्यहाँ गरिबी घटे पनि गत वर्षदेखि चुलिन थालेको छ। सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ।

कोभिड–१९ कै समयमा त्यहाँको स्वास्थ्य संयन्त्रमा समस्या आएको थियो। यो क्रम त्यत्तिमा रोकिएन। कोभिड महामारी नसकिँदै सेनाले सत्ता लिएपछि स्वास्थ्य संयन्त्र त तहस नहस नै भएको थियो। लाखौँ जना अहिले भोकमरीको समस्यामा छन्। सीमा क्षेत्रमा हुनेहरू भोकमरी, गरिबी र रोगको सामना गर्न नसकेकै कारण छिमेकी देशमा जान थालेका छन्।

सैनिक सत्तासँग असहमत हुनेले पिपुल्स डिफेन्स फोर्स स्थापना गरे पछि यसले सत्तालाई अझ रुष्ट बनाएको थियो। यसपछि नै सेनाले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश गरेर घर घरमै गएर दुःख र यातना दिने काम गरेको थियो।

थाइल्यान्डमा आधारित गैर नाफा मूलक संस्था एसीस्टेन्ट एसोसिएसन फर पोलीटीकल प्रीजनर्सले जनाए अनुसार त्यहाँको अवस्था सञ्चार माध्यममा आएको भन्दा धेरै नै खराब पनि हुन सक्छ।

त्यस संस्थाले जनवरीको अन्त्यमै ८ हजार भन्दा बढी गिरफ्तार भएको जनाएको थियो। त्यसपछि अहिले म्यानमारको धेरै गाउँमा युद्धको अवस्था देखिएको छ। म्यानमार कतै ३४ वर्ष अगाडिकै डरलाग्दो अवस्थामा त उन्मुख हुने होइन भन्ने चिन्ता समेत अहिले बढ्न थालेको छ।

सन् १९८८ मा सैनिक सत्ता भएकै समयमा त्यहाँको मुद्राको मूल्यमा एकाएक गिरावट आएको थियो। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त थियो। गरिबी पनि बढेपछि नागरिक विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यस समयमा तीन हजार जनाको नरसंहार भएको थियो। यो घटनापछि त्यहाँ देशको नाम र राजधानीसमेत परिवर्तन भएको थियो।

विस्तारै परिवर्तनको सुरुवात भएको म्यानमार फेरि पुरानो पथमा लम्किएको छ। सैनिक सत्ता, अधिनायकवाद, यातना र युद्धबाट पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि म्यानमार उम्कने सम्भावना कम देखिएको छ। यस दुखद अवस्थामा सिङ्गो संसार त्यहाँको नागरिकको पक्षमा उभिए पनि चीन भने आफ्नै स्वार्थमा लागि सत्तालाई साथ दिइरहेको छ। स्रोत : बीबीसी, यूएसआईपी, सीएफआर