गगन थापालाई आयोगले पुनः सोध्यो स्पष्टीकरण « Khabarhub

गगन थापालाई आयोगले पुनः सोध्यो स्पष्टीकरण


११ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगनकुमार थापालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले कात्तिक ८ गते डेंगुविरुद्ध अभियान किन चलाएको भनी सोधिएको स्पष्टीकरणमा अझै पनि त्यस्तो अभियान चलाउने भन्ने वक्तव्य दिएको श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

‘डेंगु महामारीको नियन्त्रणका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक महसुस गरेमा त्यस्तो कार्यक्रम आयोगको सहमतिमा ल्याउन सक्छ तर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा उक्त कार्य तपाईं आफैँले गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेको व्यक्तिले कानूनको खिलाफ हुनेगरि कुनै काम गर्छु भनी वक्तव्य दिनु हुँदैन भन्ने विषयको जानकारी तपाईंलाई छैन भनी आयोग विश्वस्त हुन सक्दैन’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।

पुनः निर्वाचन आचारसंहिताको विपरीत हुनेगरि सार्वजनिक वक्तव्य दिई मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य भएको देखिएकाले कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोग नेपालमा प्राप्त हुने गरी देहायका विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ७ : ३८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र